धक्का नि धक्कातंत्र

मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपाकडून ओबीसी नेते मोहन यादव यांची झालेली निवड ही अनपेक्षितच म्हटली पाहिजे. याद्वारे भाजपाने चार टर्म मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या शिवराजसिंह चौहान यांना जोरदार धक्का दिलाच शिवाय चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसलेल्या मोहन यादव यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपद निवड करीत धक्कातंत्राचा अवलंब केल्याचेही दिसून आले. हा निर्णय धाडसी असाच. प्रारंभी मध्य प्रदेशच्या विधानसभेचा रणसंग्राम अटीतटीचा होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. प्रत्यक्षात ही निवडणूक अत्यंत एकतर्फी झाली. एकूण 230 पैकी 163 जागा जिंकत भाजपाने निर्भेळ यश मिळविले. तर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला केवळ 66 जागांवर समाधान मानावे लागले. निवडणूक निकालात मोदी गॅरंटीचा हातभार लागला, हे नाकारता येत नाही. तथापि, खऱ्या अर्थाने टर्निंग पाईंट ठरली, ती शिवराजसिंह यांची ‘लाडली बहना’ ही योजना. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा 1250 ऊपये पडू लागल्याने भाजपाच्या बाजूने सकारात्मक वातावरण तयार झाले आणि त्यातूनच आधी रंगतदार अवस्थेतील निवडणूक अगदी सहजगत्या जिंकणे भाजपास शक्य झाले, हे एमपीच्या निकालाचे विश्लेषण अतिशयोक्त ठरू नये. तशी मध्य प्रदेशच्या राजकारणात ‘मामा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शिवराजसिंह यांना पदापासून दूर करणे, ही सोपी गोष्ट म्हणता येत नाही. हे करताना भाजपाने दाखविलेला अलगदपणा, हा एका वेगळ्या तंत्राचा भाग ठरतो. वास्तविक, निवडणुकीपूर्वी भाजपाने मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणताही चेहरा पुढे केला नव्हता. शिवराजसिंह यांनाही उमेदवारी मिळाली, ती नंतरच्या टप्प्यात. परंतु, शेवटपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाबाबत संदिग्धता ठेवली गेली. आधीच नेतृत्व बदल केला असता, तर कदाचित शिवराज यांनी इतकी ताकदही लावली नसती. त्यामुळे आधी निकाल पदरात पाडून घेत भाजपाने स्वपक्षातील आपल्या या नेत्याचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला, असेच दिसते. तसा अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुडबुकमध्ये शिवराज यांचा समावेश नव्हता. त्यात ‘व्यापम्’ प्रकरण पुढे आले आणि स्वपक्षीयांना आयतीच संधी मिळाली. तेव्हापासून शिवराजसिंह यांच्या पर्यायाची धून अधूनमधून वाजत राहिली. नेतृत्व बदल झाला, तर कैलास विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य शिंदे, नरेंद्र तोमर, प्रल्हाद पटेल यापैकी कुणाच्या तरी गळ्यात माळ पडेल, अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मागच्या मंत्रिमंडळात उच्चशिक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी असलेल्या मोहन यादव यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. या माध्यमातून भाजपाने पुन्हा एकदा ओबीसी नेतृत्वावर आपला विश्वास दाखविल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात 48 टक्क्यांहून अधिक ओबीसींची संख्या आहे. ही संख्या निर्णायक ठरावी. त्यात ओबीसी हा भाजपाचा आता हक्काचा मतदार झाला आहे. या समाजाला दुखावण्यापेक्षा ही मते अधिक घट्ट करण्याची भूमिका पक्षाने घेतल्याचे पहायला मिळते. 2003 पासूनच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर नजर टाकली, तर याची खात्री पटते. उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराजसिंह चौहान ते आता मोहन यादव, अशी ही नामावली बरेच काही सांगून जाते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ओबीसी समीकरणांची जुळवाजुळव करण्याची भाजपाची ही चाल महत्त्वाची होय. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये यादव समाजाची मते निर्णायक आहेत. मोहन यादव यांच्याकडे एमपीची धुरा देऊन भाजपाने येथील यादव मतांवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. यूपीमध्ये लोकसभेच्या 80, तर बिहारमध्ये 40 जागा आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांचा राजद यांची युती आहे. यूपीमध्ये अखिलेश यादव यांचा सपा हाच भाजपाचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. मोहन यादव यांची निवड या दोन राज्यातील यादव मते खेचण्यासाठी किती उपयुक्त ठरणार, हे मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीनंतरच कळणार आहे. तरी उज्जैन दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मोहन यादव यांची निवड करीत भाजपाने नवा धडाही दिला आहे. यादव हे संघविचारांची पार्श्वभूमी असलेले नेते आहेत. अभाविपमध्येही ते सक्रिय होते. सलग तीनदा निवडून आलेल्या या नेत्याला संधी देऊन अन्य पक्षातून स्थलांतरित झालेल्या पुढाऱ्यांनाही पक्षाने एकप्रकारे इशारा दिलेला दिसतो. ज्योतिरादित्य शिंदे असतील किंवा अन्य राज्यात मुख्यमंत्रिपदाच्या आशेने भाजपवासी होणारे नेते असतील, त्यांना यापासून बोध घेता येईल. अर्थात या सगळ्यात उठून दिसते, ते भाजपाचे प्रॅक्टिकल राजकारण. मामा सत्तरीच्या आसपास येण्याआधीच पक्षाने खांदेपालट करीत दुसऱ्या नेतृत्वाची पायाभरणी करून ठेवली. राजस्थानमध्येही हाच कित्ता गिरवित पक्षाने वसुंधराराजे, दियाकुमार यांना डावलत फर्स्ट टर्म आमदार भजनलाल शर्मा यांच्याकडे नेतृत्वाची कमान सोपविली आहे. रा. स्व. संघाशी असलेले संबंध, शहांशी असलेली जवळीक, पक्षावरील पकड, स्वच्छ चेहरा या बाबी त्यांच्यासाठी निर्णायक ठरलेल्या दिसतात. आधीच्या आमदाराचे तिकीट कापल्यानंतर ते रिंगणात उतरतात व थेट सीएम होतात, यातच सारे आले. छत्तीसगडमध्येही अनुभवी रमणसिंह यांच्याऐवजी भविष्याचा विचार करून विष्णूदेव साय यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी असेल. राज्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. साय यांच्याकडे नेतृत्व देऊन आदिवासी मते अधिक पक्की करण्यासाठी भाजपाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तिन्ही राज्यामध्ये प्रस्थापित नेतृत्वाऐवजी नवीन चेहऱ्याला संधी देणे, ही पुढच्या राजकारणाची बेगमी ठरावी. ज्योतिरादित्य शिंदे व सचिन पायलट यांच्याकडे योग्य वेळी नेतृत्व सोपविण्याची धमक दाखविण्यास कचरणाऱ्या काँग्रेसला भाजपाच्या धाडसातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.