राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर शिवकुमारांची नाराजी

विधानसौधमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘निरीन हेज्जे‘ कृतीचे प्रकाशन

बेंगळूर : कृष्णा, म्हादई नदीसह राज्यातील प्रमुख पाणीपुरवठा योजनांच्या बाजूने न्यायालयाचा निकाल असून देखील केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी किंवा परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत, अशी नाराजी उपमुख्यमंत्री व पाटबंधारे मंत्री डी. के.शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. विधानसौध येथे शुक्रवारी डी. के. शिवकुमार यांनी लिहिलेल्या ‘निरीन हेज्जे’ (पाण्याचे पाऊल) या कृतीचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. या प्रसंगी बोलताना शिवकुमार म्हणाले, कृष्णा नदीच्या जलविवादात कर्नाटकाला वाटप झालेल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करत नाही.

यापूर्वी महाराष्ट्राने या योजनेला संमती दर्शविली होती, पण आता विरोध करत आहे. म्हादईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असला तरी त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. गोव्यात एक खासदार आहे, आमच्याकडे 28 खासदार असले तरी कर्नाटकाला न्याय मिळत नाही. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. परंतु, केंद्रीय वनविभाग संमती देत नाही, असेही ते म्हणाले. राज्यातील कृष्णा, म्हादई, तुंगभद्रा, मेकेदाटू प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मी केंद्रीय मंत्र्यांची पाचवेळा भेट घेतली आहे. मात्र, काहीही उपयोग झालेला नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही आमच्या राज्याचे हित कसे जपू शकतो, असा सवाल शिवकुमार यांनी केला.

भाजप खासदारांवर टीका

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भद्रा अप्पर रिव्हर प्रकल्पासाठी 5,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार बसवराज बोम्माई यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्य अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणाही केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने आतापर्यंत या योजनेसाठी एक पैसाही दिलेला नाही. भाजपच्या कोणत्याही खासदाराला यावर प्रश्न विचारण्याची हिंमत नाही. त्यांनी राज्याच्या बाजूने पाठपुरावाही केलेला नाही. जेव्हा राज्याचा प्रश्न येतो तेव्हा तामिळनाडू, आंध्रप्रदेशातील खासदार पक्षभेद विसरून आवाज उठवतात, अशी टिकाही शिवकुमार यांनी केली.