शिवसेना चिन्ह वाद : सुनावणी लांबणीवर

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

शिवसेनेचे दोन भाग झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या चिन्ह आणि पक्षाचे नाव यांच्यासंबंधीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी बुधवारी होणार होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ती 12 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 12 नोव्हेंबरला या मुद्द्यावर अंतिम युक्तीवादास प्रारंभ होणार आहे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी हा विषय आला होता. मात्र, सुनावणी होऊ शकली नाही. 12 नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी होईल. आवश्यकता भासल्यास ती 13 नोव्हेंबरलाही पुढे चालू ठेवण्यात येईल. या प्रकरणी लवकर सुनावणी व्हावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिबल यांनी केली होती. महाराष्ट्रात येत्या जानेवारीत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या आधी चिन्ह आणि नाव यांच्याविषयीचा वाद मिटविण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तीवाद कपिल सिबल यांनी केला. शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी आणि नीरज किशन कौल यावेळी उपस्थित होते.

ठाकरे गटाचे म्हणणे

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून दिलेली मान्यता घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची आहे. तसेच शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव ठाकरे गटालाच मिळावयास हवे. कारण त्यावर ठाकरे गटाचाच अधिकार आहे. हे नाव आणि चिन्ह जर ठाकरे गटाला देण्यात येणार नसेल, तर ते गोठविण्यात यावे, अशी पर्यायी मागणीही ठाकरे गटाने याचिकेत केली आहे.

7 मे ची सुनावणी

हे प्रकरण 7 मे यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले होते. त्यावेळी ठाकरे गटाकडून लवकर सुनावणी केली जाण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, न्यायालयाने ठाकरे गटाला ‘तुम्ही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रीत करा,’ अशी सूचना केली होती. जानेवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांचाच गट खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय देत ठाकरे गटाचा दावा अमान्य केला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. तेव्हापासून ती सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे.

प्रकरण काय आहे...

2021 मध्ये शिवसेनेत उभी फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात 40 आमदारांचा गट वेगळा झाला होता. या गटाने आपलीच शिवसेना खरी असल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्यावेळचे महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाला त्याची बाजू मांडण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे यांचाच गट खरी शिवसेना आहे, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरविण्यात यावेत, अशीही मागणी ठाकरे गटाने केली होती. या प्रकरणी प्रथम निर्णय देण्याचा अधिकार महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण त्यांच्याकडे सोपविले. त्याआधी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांचे सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारने राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालायने नार्वेकर यांच्याकडे सोपविले होते. नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरत नाहीत, असा निर्णय देताना खरी शिवसेना शिंदे यांचीच असल्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचेही समर्थन केले होते.