शिवसेना प्रकरणी सुनावणी लांबणीवर

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रता प्रकरणी निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उबाठा शिवसेनेच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. सोमवारी ही सुनावणी होणार होती. तथापि, न्यायालयात इतर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या सुनावणीला वेळ मिळाला नाही.

उबाठा शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता, हे प्रकरण न्यायालयाच्या सूचीत समाविष्ट केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सुनावणी नेमकी पेंव्हा होणार, हे स्पष्ट केले नाही. तथापि, काही दिवसांमध्ये ही सुनावणी हाती घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

हरिष साळवे यांचा आक्षेप

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आणि शिवसेना पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी प्राथमिक युक्तिवाद केला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातही एक याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे दोन न्यायालयांमध्ये एकाचवेळी एकाच मुद्द्यावर सुनावणी केली जाऊ शकत नाही, असा आक्षेपाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सोमवारपुरती सुनावणी थांबविण्यात आली.

यापूर्वीही सूचीत समावेशाचा आदेश

यापूर्वी 5 फेब्रुवारीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे यांची याचिका सूचीत समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार 12 फेब्रुवारीच्या सूचीत हे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, 12 फेब्रुवारीलाही सुनावणी होऊ शकली नाही. तसेच पुढचा कालावधीही देण्यात आलेला नाही. 10 जानेवारी 2024 या दिवशी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणी निर्णय दिला होता. त्यांनी कोणत्याही आमदाराला अपात्र न करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात शिंदे आणि ठाकरे या दोघांनीही दाद मागितली आहे. ठाकरे यांची शिवसेना खरी नसल्याने त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी द्यावयास हवा होता, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.