शिरगावचा निर्णय स्वागतार्ह, तरीही तो कायदेशीर हवा

मंदिर, लोकवस्तीबाबत ग्रामस्थांची ठाम भूमिका : खाण ब्लॉकमधून लईराई मंदिरासह लोकवस्ती वगळण्याचा निर्णय

पणजी : राज्यातील लिलाव करण्यात आलेल्या खाणींपैकी तीन ते चार खाणी येत्या ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यापैकी एक असलेल्या शिरगाव येथील खाण ब्लॉकमधून लईराई मंदिरासह लोकवस्ती वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात संबंधित खाण कंपनीला निर्देश देण्यात आले आहेत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा हा  निर्णय कायदेशीर स्वरूपात येणे आवश्यक आहे, असे मत श्रीलईराई देवस्थानने व्यक्त केले आहे. देवस्थानचे अध्यक्ष गणेश गांवकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सदर निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे सांगितले. मात्र सदर निर्णय कायदेशीर स्वरूपात येईल तेव्हाच आम्हाला मान्य असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील लिलाव झालेल्या सर्व खाण ब्लॉकसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी तसेच खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यावेळी भूगर्भीय खनिज नकाशाचे अनावरण करण्यात आले. तसेच राज्यात लवकरच खनिज विश्लेषण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, शिरगावातील काही स्थानिकांच्या मते विद्यमान स्थितीत खाण व्यवसायास विरोध नसला तरी या खाणींमुळे गत 50-60 वर्षात पर्यावरणीय दृष्टीने गावची जी हानी झाली आहे ती आधी भरून काढणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्यक्ष खाण सुरू करण्यापूर्वी शिगावातील श्रीलईराई मंदिरासह अन्य लहान मंदिरे घरे, शाळा, यांना वगळण्यात आल्याचा निर्णय कायदेशीर स्वऊपात जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याच विषयावरून यापूर्वी लईराई देवस्थानसह असंख्य ग्रामस्थांनी खंडपीठात याचिकाही दाखल केली असून मंदिरासह गावातील लोकवस्ती खाण ब्लॉकमधून वगळण्याची मागणी केली आहे.