चमकता तारा भारत

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) 6.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे, जी मागील वर्षीच्या 8.2 टक्के वाढीच्या तुलनेत कमी असली तरीही जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अत्यंत प्रभावी आहे. विशेषत: या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 7.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे भारताने आपली आर्थिक लवचिकता आणि सातत्यपूर्ण प्रगती पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. केंद्र सरकारने ही आकडेवारी जाहीर करताना भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून अधोरेखित केले आहे. यामुळे भारताच्या या आर्थिक कामगिरीचे विश्लेषण, अर्थतज्ञांचे मत, जागतिक अर्थव्यवस्थेशी तुलना आणि भविष्यातील शक्यता यांचा विचार करणे गरजेचे बनते. प्रत्येक भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न सन्मानजनक झाले पाहिजे हे खरे असले आणि त्यासाठी मोदी सरकारला सातत्याने जाणीव करुन दिली जात असली तरी भारताची आर्थिक प्रगती आणि त्यामागील कारणे लक्षात घेतली पाहिजेत. भारताची 6.5 टक्के जीडीपी वाढ ही जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर विशेष उल्लेखनीय आहे. हे खूप महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी कोणीही असले तरी त्यांच्याबाजूने जमेच्या बाजूंचा विचारही झालाच पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनी भारताच्या आर्थिक धोरणांना आणि संरचनात्मक सुधारणांना याचे श्रेय दिले आहे हे विशेष. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये भारताचा नाममात्र जीडीपी 324.11 लाख कोटी रुपये (सुमारे 3.8 ट्रिलियन डॉलर) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो 9.7 टक्के वाढ दर्शवितो. यामध्ये उत्पादन क्षेत्रातील 9.9 टक्के वाढ आणि बांधकाम क्षेत्रातील समान वाढ यांचा मोठा वाटा आहे. या वाढीमागील प्रमुख कारणांमध्ये मजबूत देशांतर्गत मागणी, सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार यांचा समावेश आहे. खाजगी अंतिम वापर खर्चामध्ये 7.3 टक्के वाढ आणि सरकारी अंतिम उपभोग खर्चामध्ये 4.1 टक्के वाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. याशिवाय, भारताच्या अनुकूल लोकसंख्याशास्त्राrय रचनेमुळे, तरुण कामगार शक्तीमुळे उत्पादकता वाढली आहे, जी जागतिक स्तरावर भारताला वेगळे ठरवते. ही भारताची बाजू मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीचा तोटा जसा विचारात घेतला गेला तसेच आजच्या युवाशक्तिच्या लाभाचाही विचार झाला पाहिजे. त्यामुळेच सकारात्मक पण सावध दृष्टिकोन

अर्थतज्ञांनी ठेवत भारताच्या या कामगिरीचे स्वागत केले आहे. त्यांनी मोदी सरकारची केवळ भलावण न करता आव्हानेही अधोरेखित केली आहेत. मूडीज रेटिंग्जने 2024 साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.1 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, तर आयएमएफने 2028 पर्यंत 7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यामागील कारण म्हणजे भारताची सातत्यपूर्ण आर्थिक धोरणे आणि जागतिक व्यापारातील वाढता सहभाग. रिझर्व्ह बँक

ऑफ इंडियाने डिसेंबर 2024 मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.2 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर आणला होता, परंतु चौथ्या तिमाहीतील 7.4 टक्के वाढीने या अंदाजांना मागे टाकले आहे. काही अर्थतज्ञांनी सावध दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. 2023-24 मधील 8.2 टक्के वाढीच्या तुलनेत 2024-25 मधील 6.5 टक्के वाढ ही मंदी दर्शवते, जी औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकमधील घसरण आणि जागतिक मागणीतील कमतरतेमुळे आहे. कृषी क्षेत्रातील वाढ 1.4 टक्क्यांवरून 3.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली असली तरी, यंदा मॉन्सूनच्या अनियमिततेचा परिणाम शेतीवर होऊ शकतो, असे काही तज्ञांचे मत आहे. याशिवाय, पर्चेजिंग मॅनेजर्स इंडेक्समध्ये घसरण झाल्याने काही क्षेत्रांमध्ये मंदीचे संकेतही मिळत आहेत. तथापि, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणारे अर्थतज्ञ भारताच्या दीर्घकालीन संभावनांबद्दल आशावादी आहेत. नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांच्या म्हणण्यानुसार भारताने जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची कामगिरी केली आहे. एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सनुसार, 2030 पर्यंत भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताची कामगिरी अत्यंत उल्लेखनीय आहे. 2024-25 मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 6.5 टक्के असताना, चीनचा जीडीपी वाढीचा दर 4.6 टक्के आणि जपानचा केवळ 0.9 टक्के आहे. युरोपातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये, जसे की जर्मनी आणि फ्रान्स, अनुक्रमे 0.2 टक्के आणि 1.1 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 2.5 टक्क्यांनी वाढत आहे, परंतु भारताच्या तुलनेत ही वाढ कमी आहे. अर्थात या मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. भारताने 2025 मध्ये जपानला मागे टाकून चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची किमया साधली आहे किंवा या वर्षअखेर साधेल यावर मतमतांतरे असली तरी देश या पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. जी-20 आणि आयएमएफ सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताचा प्रभाव वाढला आहे. याशिवाय, भारताचा निर्यात-जीडीपी गुणोत्तर कमी झाला असला तरी, डिजिटल सेवा निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारत जागतिक व्यापारात आपले स्थान मजबूत करत आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीला काही आव्हानेही आहेत. जागतिक मागणीतील कमतरता, वाढता भू-राजकीय तणाव आणि देशांतर्गत महागाई यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव येऊ शकतो. याशिवाय, दरडोई उत्पन्नात भारत अजूनही मागे आहे, जे सामान्य नागरिकांच्या समृद्धीचे खरे मोजमाप आहे. 2023 मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न 2,610 डॉलर होते, जे जपान आणि अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तरीही, भारतासमोर अनेक संधी आहेत. सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ सारख्या उपक्रमांनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांना चालना दिली आहे. याशिवाय, भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढत आहे. ज्यामुळे नवीन रोजगार संधी निर्माण होत आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने 6.5 टक्के जीडीपी वाढीसह आपली आर्थिक लवचिकता आणि जागतिक स्तरावरील नेतृत्व सिद्ध केले आहे. चौथ्या तिमाहीतील 7.4 टक्के वाढ ही भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे प्रतीक आहे.