शिमला करार आता मृत दस्तऐवज
एलओसी युद्धविराम रेषा मानले जावे : ख्वाजा आसिफ
वृत्तसंस्था/इस्लामाबाद
भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध 1948 च्या स्थितीवर परतले आहेत असे वक्तव्य पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी केले आहे. याचबरोबर त्यांनी शिमला कराराला निष्क्रीय ठरवत नियंत्रण रेषा म्हणजेच एलओसीला आता युद्धविराम रेषा मानले जावे जावे असे त्यांनी म्हटले आहे. अनेक देश आमच्यावर शांततेसाठी दबाव आणत आहेत, परंतु युद्धाचा धोका अद्याप कायम आहे. भारताने पुन्हा युद्ध लादले तर पाकिस्तान पूर्वीपेक्षा अधिक मजबुतीने प्रत्युत्तर देणार असल्याची वल्गना आसिफ यांनी केली आहे. आसिफ यांनी शिमला करार संपुष्टात आल्याचे म्हणत याला ‘डेड डॉक्यूमेंट’ संबोधिले आहे.
यामुळे नियंत्रण रेषा आता युद्धविराम रेषेत बदलली आहे. एलओसीच्या स्थितीविषयी चर्चेची आवश्यकता असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. तसेच त्यांनी हा मुद्दा आता द्विपक्षीयच्या जागी बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित केला जाऊ शकतो असा दावा केला आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला होता, यानंतर पाकिस्तानने शिमला करार स्थगित करण्याचे पाऊल उचलले होते. तर आता पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्याने शिमला करार पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे म्हटले आहे. परंतु शिमला करार संपुष्टात आणण्याच्या घोषणेचा सर्वात प्रतिकूल प्रभाव पाकिस्तानवरच पडू शकतो, कारण 1971 च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानने काश्मीरमधील चुंब सेक्टरवर कब्जा केला होता. 1972 च्या शिमला कराराच्या अंतर्गत या शहरावर पाकिस्तानच्या नियंत्रणाला कायम ठेवण्यात आले होते.
चुंब सेक्टर अत्यंत महत्त्वपूर्ण
चुंब सेक्टर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे आणि 1949 च्या युद्धविराम कराराच्या अंतर्गतही चुंब भारताचा हिस्सा होते, परंतु 1965 च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानने चुंबवर कब्जा केला होता. युद्धानंतर चुंब पुन्हा भारताच्या नियंत्रणात आले होते. परंतु 1971 मध्ये पाकिस्तानने पुन्हा चुंबवर कब्जा केला आणि यावेळी 1972 च्या शिमला कराराच्या अंतर्गत पाकिस्तानला यावर नियंत्रण मिळाले आणि पाकिस्तानने चुंबचे नाव बदलून इफ्तिकाराबाद केले. तसेच चुंब येथे राहणाऱ्या लोकांनी पाकिस्तानच्या कब्जानंतर भारतात धाव घेतली होती. चुंब सध्या पीओकेचा हिस्सा आहे, परंतु पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी शिमला करार संपुष्टात आल्याची घोषणा केल्याने भारतासमोर पुन्हा चुंबवर नियंत्रण मिळविण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. 1972 च्या शिमला करारानुसार भारताच्या हिस्स्यात चोरबाट खोऱ्यातील 883 चौरस किलोमीटरचा भूभाग आणि एकूण 4 गावं आली होती, जी सध्या लेह-लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचा हिस्सा आहेत.