सर्वोच्च न्यायालयाने समान्य नागरिकांना दिलासा दिला...महाराष्ट्र सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणात....
बिल्किस बानो प्रकरणाचा निकाल हा सामान्य माणसांना दिलासा देणारा असून महाराष्ट्र सरकारने पिडीत बिल्किस बानोला न्याय द्यावा असा सल्ला शरद पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची सुटका करता येणार नसल्याचा निकाल देऊन सुप्रिम कोर्टाने गुजरात सरकारला फटकारले. त्यानंतर आज शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये यावर भाष्य केलं.
गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतला होता. त्याला बिल्किस बानो यांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर गुजरात सरकारला फटकारताना सुप्रिम कोर्टाने फटकारले आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयाची चर्चा देशभर होत असून विरोधकांनी बिल्किस बानो प्रकरणावर भाष्य करून सरकारवर टिका केली आहे.
आज मुंबईमध्ये माध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप सरकारवर टिका केली. शरद पवार म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणात काल निकाल देऊन त्या भगिनीला न्याय देण्याचं काम केलं. या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची गोध्रा हत्याकांड ही एक मोठी पार्श्वभूमी आहे. गोध्रानंतर जे घडलं त्यातील काही प्रतिक्रिया त्यामधील ही एक होती. अनेक वर्षानंतर त्या भगिनीला न्याय मिळाला. परंतु, राज्य सरकारच्या धोरणामुळे त्यांना सुट मिळाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कठोर भुमिका घेऊन महिला वर्गाला आणि सामान्य माणसाला आधार देण्याचं काम केलं आहे."
पुढे बोलताना त्यांनी "सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अशा प्रकारचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला पाहीजे होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे गांभीर्याने कुठलाही राजकीय विचार करणार नाही अशी भुमिका घेतली पाहीजे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी जी भूमिका मांडली आहे त्याची महाराष्ट्र सरकार गंभीर दखल घ्यावी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी याप्रकरणाचं गांभीर्य पाहावं. अशा प्रकरणांत कठोर भूमिका घेतल्यास समाजामध्ये योग्य संदेश जाईल."अस त्यांनी म्हटलं आहे.