महानगरपालिकेवरही जप्तीची नामुष्की

महसूल उपायुक्तांच्या वाहनावर नोटीस लावल्याने खळबळ : विनंतीसह न्यायालयात अर्ज दाखल करून टाळली जप्ती

बेळगाव : रस्त्यामध्ये जागा गेलेल्या जागामालकांना रक्कम दिली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका महसूल उपायुक्तांचे वाहन जप्तीचे आदेश दिले. बुधवारी सकाळीच न्यायालयाचे कर्मचारी वाहन जप्तीसाठी गेल्याने महानगरपालिकेच्या परिसरात एकच खळबळ उडाला होती. वकील आणि न्यायालयाचे कर्मचारी आल्यामुळे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. शेवटी विनवणी करून जप्तीची कारवाई थांबविण्यात आली आहे. मात्र या प्रकारामुळे महानगरपालिकेच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

महात्मा फुले रोड, हुलबत्ते कॉलनी येथील नेमाणी भैरू जांगळे, बाबू भैरू जांगळे यांची मालमत्ता आरएस क्रमांक 274/ए, सीटीएस क्रमांक 5283/ए मधील पाच हजार चौरस फूट जागा रस्त्याच्या रुंदीकरणामध्ये गेली. 2008 साली या रुंदीकरणाची नोटीस जांगळे यांना देण्यात आली होती. त्यावेळी 1 लाख 52 हजार रुपये प्रतिगुंठा नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याविरोधात येथील दिवाणी न्यायालयात गेले असता त्याठिकाणी 3 लाख 3 हजार 312 रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने बजावले. मात्र हे मान्य नसल्याने जांगळे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयामध्ये ॲड. प्रकाश कातरगी यांनी पक्षकाराची बाजू ठामपणे मांडली. त्याठिकाणी 5 लाख 74 हजार 190 रुपये व्याजासह देण्याचे आदेश बजावले. त्यामुळे एकूण 76 लाख रुपये देण्याचे आदेश बजावले होते. मात्र ती रक्कम देण्यास महानगरपालिकेने टाळाटाळ केली. त्यामुळे पुन्हा ॲड. कातरकी यांनी पक्षकारांचे म्हणणे मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी सकाळीच न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी महानगरपालिकेकडे धाव घेतली.

पुढील सुनावणी उद्या होणार

न्यायालयाचे कर्मचारी आणि वकिलांनी याची माहिती तेथील अधिकाऱ्यांना दिली. महसूल उपायुक्त यांचे वाहन जप्त करण्याबाबतची नोटीस बजावली. यामुळे खळबळ उडाली. तातडीने कायदा सल्लागार ॲड. उमेश महांतशेट्टी यांनी त्याठिकाणी दाखल होऊन मुदत वाढून देण्याची विनंती केली. याचबरोबर त्याबाबत न्यायालयात महानगरपालिकेच्यावतीने अर्जदेखील दाखल केला. त्यामुळे जप्तीची नामुष्की टळली आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी शुक्रवार दि. 23 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

आम्ही समाधानी नाही

उच्च न्यायालयाने सदर जमिनीबाबत दिलेली रक्कम ही अत्यंत कमी आहे. आमच्या पक्षकाराला सदर रक्कम मिळाली तरी पुन्हा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जागेचा दर पाहता न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या रकमेबाबत आम्ही समाधानी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही सदर रक्कम मिळाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे ॲड. प्रकाश कातरकी यांनी सांगितले.

-ॲड. प्रकाश कातरकी

आयुक्तांनी घेतली तातडीची बैठक

जप्तीच्या नोटिसीमुळे मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी हे चांगलेच संतापले होते. तातडीने त्यांनी कायदा सल्लागार ॲड. उमेश महांतशेट्टी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने योग्यप्रकारे पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली असल्याचे दिसून आले. आयुक्तांनी सर्वांना चांगलेच धारेवर धरले. अशा खटल्यांबाबत काळजी घ्या. तातडीने पाठपुरावा करा, न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडा, अशी सक्त ताकीद आयुक्तांनी केली आहे.

महानगरपालिकेचे अनेक दावे प्रलंबित

नुकसानभरपाईबाबत महानगरपालिकेवर दाखल करण्यात आलेले अनेक दावे प्रलंबित आहेत. त्या दाव्यांची अंदाजे रक्कम 20 कोटीहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पी. बी. रोड येथील नुकसानीबाबत महानगरपालिकेवर घातलेला दावाही मोठा आहे. याचबरोबर शहरातील अनेक ठिकाणी रस्त्यासाठी तसेच इतर कामांसाठी घेतलेल्या जमीन मालकांनी नुकसानभरपाईसाठी महानगरपालिकेवर दावे दाखल केले आहेत. ही रक्कम आता महानगरपालिका कशाप्रकारे देणार हे पहावे लागणार आहे.