महामार्गाची कामे मुदतीत पूर्ण करा, अन्यथा फौजदारी, Shambhuraj Desai यांचा इशारा

कामे मुदतीत पूर्ण न झाल्यास प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करू : शंभूराज देसाई

सातारा : सातारा ते कोल्हापूर, कराड ते चिपळूण या रस्त्यांची कामे मार्च २०२६ पर्यंत तातडीने पूर्ण करावीत. या महामार्गाला प्रशस्तीकरणासह सर्व प्रकारच्या सुविधा द्यावे, तसेच सर्व कामांचे प्रत्येक पंधरा दिवसाचा आराखडा बनवून तो जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. ही कामे मुदतीत पूर्ण न झाल्यास प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करू असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पालकमंत्री भवनामध्ये पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. सोमवारी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेऊन काही महत्त्वपूर्ण विषयांवर झालेल्या निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मार्गाच्या आढाव्या संदर्भात माहिती घेतली.

या दोन्ही रस्त्यांची कामे मार्च २०२६ पर्यंत तात्काळ पूर्ण करण्यात यावीत, ही कामे मुदतीत पूर्ण न झाल्यास वेळप्रसंगी फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. महामार्गावर खड्डे पडल्यास महामार्ग यंत्रणेने २४ तास कार्यरत राहून या रस्त्यांची दर्जोन्नती व परिवहन सुविधा तात्काळ प्रदान कराव्यात.

असे महामार्ग प्रसाधनगृहांच्या संदर्भाने त्यांना विचारले असता ते म्हणाले राष्ट्रीय महामार्ग यंत्रणेच्या 'डीपीआर'मध्ये या कामांचा समावेश असेल तर ते तात्काळ त्यांना पूर्ण करावे लागतील जर नसेल तर पुरवणी मागण्यांमध्ये या सुविधा अंतर्भूत केल्या जातील.

सातारा ते कोल्हापूर ९२० किलोमीटर तर निर्देश त्यांनी कराड ते चिपळूण दिले. १०० किलोमीटर ट्रक टर्मिनस ब
हुंबरळी तालुका पाटण येथे २०२१ मध्ये भूस्खलन झाले होते. त्यावेळी तेथील सर्व कुटुंबांचे पाटण येथील एमटीडीसीच्या संकुलांमध्ये तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्यात केवळ पाच कुटुंबांचे पुनर्वसन केले.

या भूस्खरणाची माहिती घेण्यासाठी बहुवैज्ञानिक शास्त्रज्ञांची एक टीम दोन दिवसांपूर्वी या गावात येऊन गेली, त्यांनी याबाबतचा अहवाल सादर केला, असून बसाहतीसाठी येथील जमीन भूस्खलित होत असल्याने अयोग्य असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले आहे.

त्यामुळे या गावाच्या पुनर्वसनासाठी पाटण तालुक्यात गायरान अथवा कोणतीही शासकीय जमीन उपलब्ध असल्यास तेथे त्यांचे तात्काळ पुनर्वसन करावे. त्यासाठी योग्य वेळी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन शंभूराजे देसाई यांनी दिले आहे.

मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील

मराठा आरक्षणाच्या संदभनि प्रशासनाशी संघर्ष करणारे मनोज जररांगे यांनी दि. २९ पासून मुंबईत पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येथील आझाद मैदानावर त्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा प्रश्न पालकमंत्री देसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याशी या विषयावर सखोल चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या.

त्याप्रमाणे मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण ५४ लाख कुणबी नोंदी यासंदर्भाने नोकरीमध्ये आरक्षण अशा सुविधा दिल्या होत्या. जरांगे यांच्या उरलेल्या मागण्यांबाबत सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने जी उपसमिती स्थापन केली आहे.

त्याची व्याप्ती बाढवली असून त्यामध्ये १२ सदस्यांचा समावेश आहे. त्यासमितीचा मी एक सदस्य आहे. जरांगे यांनी याबाबत सकारात्मक चर्चा करावी, उरलेल्या प्रश्नांवर उपसमिती आणि जरांगे यांच्या संदभनि चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.