‘शक्तीपीठ’ संघर्ष

महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग मार्गी लागल्यानंतर आता महायुतीने शक्तीपीठ महामार्गाचे काम हाती घेतले आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत शक्तीपीठच्या भूसंपादनास अखेर राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. भूसंपादनासाठीच्या 20हजार कोटी रुपयांच्या तरतूदीसही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रत्यक्षातील हालचाली गतीमान होतील. नागपूर ते गोवा असा हा महामार्ग बारा जिह्यातून जाणार आहे. दोन ज्योतिर्लिंग तीन शक्तीपीठं आणि नृसिंहपूर यासह पंढरपूर, तूळजापूर या महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग गवसणी घालणार आहे. या महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल, कनेक्टिव्हिटी वाढेल, व्यापार, उद्योग, पर्यटन याला चालना मिळेल असे सांगितले जाते आहे. मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत शक्तीपीठ शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20,787 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. राज्यसरकारने गेले काही दिवस ज्यांची जमीन संपादन होते, त्यांच्याशी संपर्क व संवाद सुरु केला होता. याच दरम्यान शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, सतेज पाटील व डाव्या संघटनांनी या महामार्गाला लाल निशाण दाखवले होते. देवेंद्र फडणवीस व महाआघाडी सरकारचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. आणि तो साकारायचाच असा महायुतीचा निर्धार दिसतो आहे. खरे तर अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा नागपूरला गोव्याशी जोडणाऱ्या या रस्त्यासाठी सुमारे 86,300 कोटी रुपये खर्च येणार असे सांगितले होते. मंगळवारी या  महामार्गासाठी आर्थिक तरतूद होताच शासनाने भूसंपादनाचं काम तात्काळ सुरू केले आहे. या महामार्गाचा प्रवास 21 तासांवरून केवळ 7-8 तासांवर येईल व

नागपूर गोवा द्रुतगती मार्ग हा 761 किमी लांबीचा, सहापदरी द्रुतगती मार्ग आहे. शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली सिंधुदुर्ग आणि पत्रादेवी (उत्तर गोवा) या 12 जिह्यांना जोडेल, असे सांगितले जाते. पण राजू शेट्टी व आघाडी नेत्यांचा या महामार्गाला प्रखर विरोध आहे. मंत्रीमंडळ म्हणजे राज्याचे मालक झाले काय असा सवाल करत राजू शेट्टींनी दंड थोपटले आहेत. केवळ पैसे खाण्यासाठी अनावश्यक असा हा महामार्ग जनतेच्या माथी मारला जातो आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कॉंगेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे काही नेते शेट्टी यांच्यासोबत आहेत. ओघानेच टोकाचा संघर्ष दिसतो आहे. राजू शेट्टी यांचे म्हणणे केवळ रस्ते म्हणजे विकास नाही. शक्तीपीठ रस्ता कुणी मागितलेला नाही. अस्तित्वात असलेला नागपूर रत्नागिरी या समांतर महामार्गावर अपेक्षित वाहतूक होत नाही. त्यामुळे या रस्त्याचा टोल कित्येक वर्षे जनतेच्या माथी बसला आहे. आता हा नवा टोल बसणार. पिकाऊ जमिनी संपादन करुन अनावश्यक रस्ता करण्याचा घाट या भ्रष्टाचारी सरकारने घातला आहे, असे आरोपही शेट्टी यांनी केले आहेत. महायुतीतील कोल्हापूरमधील मंत्र्यांनी मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन मगच निर्णय घ्या असे म्हटले होते. हा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने कोल्हापूरमध्ये या महामार्गाला वळसा घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. समोर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात नाराजी नको व संघर्ष नको यासाठी व्यवस्थापन केले गेले आहे. अस्तित्वात असलेल्या नागपूर रत्नागिरी महामार्गाचे रुंदीकरण करून शक्तीपीठ महामार्ग या रस्त्याला जोडण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय उच्च शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध केल्याची वार्ता आहे. तो कितपत खरा हे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. कोल्हापूर जिह्यातील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी आहे. सुपीक आणि बारमाही ओलिताखाली असलेली जमीन देण्यास शेतकरी तयार नाहीत. कोल्हापूरातून नागपूर रत्नागिरी महामार्ग गेला आहे, तो प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर आहे. त्यामुळे पुन्हा शक्तिपीठ महामार्गाला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हा विरोध दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे सद्यस्थितीत कोल्हापूरात भूसंपादन करू नये. नागपूर रत्नागिरी महामार्गाचे रुंदीकरण करून शक्तीपीठ महामार्ग या महामार्गाला जोडावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या जमिनीही जाणार नाहीत आणि वाहतुकीला अडथळाही निर्माण होणार नाही, अशी भूमिका आबिटकर आणि मुश्रीफ यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर नको तर नको कोल्हापूरला वळसा घालून पुढे जाऊ अशी सरकारची योजना असू शकते. दरम्यान भूसंपादन सुरु झाले आहे, तरतूद उपलब्ध झाली आहे व सरकार हा ड्रीम प्रोजेक्ट साकारणार हे स्पष्ट दिसते आहे. पण आगामी काळ व विधीमंडळ  पावसाळी अधिवेशनात या प्रश्नावरून संघर्ष होईल यात शंका नाही. रस्ते करणे यामध्ये अनेकांच्या अनेक गोष्टी अडकलेल्या असतात. सरकार तगडी भरपाई देते म्हणून काहींनी नेमक्या जमिनी कुणाला पत्ता लागायच्या आधी खरेदी केलेल्या असतात. त्यांना लॉटरी लागते तर रस्ता मार्ग बदलला गेला तर तोंडावर पडावे लागते. कोल्हापूरला वळसा घालण्यात नवे समीकरण आकारले जाणार आहे. ओघानेच या सर्व व्यवहारात जनतेची सोय हा जसा मुद्दा आहे तसा मधल्यामध्ये तगडी कमाईचा हेतूही नाकारता येत नाही. या महामार्गावर अनेकांना राजकीय फायदा तर काहींना फटका बसणार आहे. जनतेला समजणार नाही असे कुणाला वाटत असेल तर तो संभ्रम आहे. जनता जाणकार आहे. ती सर्व जाणते.