ऑगस्टपासून सातवा वेतन आयोग लागू

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूशखबर

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने खूशखबर दिली आहे. प्रमुख मागण्यांपैकी एक असणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी 1 ऑगस्टपासून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी 33 टक्के वेतनवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात वेतनवाढीसंबंधी राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव के. सुधाकरराव यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. अंतिम अहवाल येण्याआधी म्हणजे मार्च 2023 पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 17 टक्के अंतरिम वेतनवाढ लागू करण्यात आली होती. उर्वरित 10.5 टक्के वेतनवाढ होणे बाकी आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात या आयोगाने 17 मार्च 2024 रोजी अंतिम अहवाल देत 27.5 टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली होती. सर्व शिफारसी जशास तशा लागू झाल्या तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 7,500 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम अहवालानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मागील मागील महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठक घेत सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंबंधी बैठक घेतली. दोन बैठकांमध्ये कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी संतप्त झाले होते. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी जारी होण्यास विलंब होत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत जुलै अखेरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारने 28 जुलैपूर्वी एनपीएस (नवी पेन्शन योजना) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, फिटमेंट सुविधेची अंमलबजावणी, कर्नाटक आरोग्य संजीवनी सुविधा या 3 प्रमुख मागण्या पूर्ण न केल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.

अखेर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली सोमवारी रात्री बेंगळूरमध्ये पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत वेतनवाढीसंबंधी सुधाकरराव आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील वेतनवाढीची शिफारस ऑगस्टपासून जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किती टक्के वेतनवाढ होईल, याविषयी स्पष्ट झाले नसले तर मंगळवारी अधिवेशनात सरकारकडून माहिती देण्यात येणार असल्याचे समजते.