साथ-साथ राहायचे सोडून सात-सात जणांची हकालपट्टी

भंडारी समाजाची शकले पडण्यासारखी स्थिती

प्रतिनिधी/ पणजी

गोमंतक भंडारी समाजातील वाद-विवाद आणि अंतर्गत धुसफूस सध्या विकोपाला पोहोचली असून केंद्रीय समितीतून एकमेकांची हकालपट्टी करण्याच्या प्रकारांमुळे या समाजाचीच शकले पडतात की काय असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दि. 18 रोजी अध्यक्ष देवानंद नाईक यांनी सात जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई होऊन 24 तासही उलटण्यापूर्वीच केंद्रीय समितीच्या फोंडा येथे झालेल्या बैठकीत विद्यमान अध्यक्षांसह सात जणांना समाजातूनच काढून टाकण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

शुक्रवारी देवानंद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पणजीत झालेल्या बैठकीत कार्यकारिणी समितीतील चौघांसह एकुण सात जणांना हटविण्यात आले होते. त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना नाईक यांनी हे सदस्य समाजातच राहून समाजाविरोधी कारवाया करत असल्याचा दावा केला होता. पैकी विनय शिरोडकर, बाबू नाईक, परेश नाईक, विनोद नाईक, हे कार्यकारिणी सदस्य गेल्या आठ महिन्यांपासून समाजाच्या एकाही बैठकीला उपस्थित राहिले नव्हते. तर प्रभाकर नाईक, रोहिदास नाईक व हनुमंत नाईक हे सदस्य समाजाच्या विरोधात कारवाया करत होते. त्यांना अनेकदा समज देऊनही त्यांनी भूमिका बदलली नाही, त्यामुळे कठोर निर्णय घ्यावा लागला, असे नाईक यांनी सांगितले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर उपेंद्र गावकर गटातील सरचिटणीस हनुमंत नाईक यांनी दि. 19 रोजी सकाळी गोमंतक भंडारी समाजाच्या फोंडा येथील कार्यालयात केंद्रीय समितीची बैठक बोलावली व त्यात देवानंद नाईक यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा कठोर निषेध करण्यात आला. समितीचा हा निर्णय म्हणजे संस्थेच्या प्रगतीला व अखंडतेला हानी पोहोचविण्यासारखा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. तेवढ्यावरच न थांबता  समितीने देवानंद नाईक, किशोर नाईक, संजय पर्वतकर, दिलीप नाईक, अशोक नाईक, मंगलदास नाईक आणि कृष्णकांत गोवेकर यांना समाजातून काढून टाकण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला.

त्यासंदर्भात हनुमंत नाईक यांनी जारी केलेल्या पत्रकात, सोसायटीच्या मूळ कायद्याच्या कलम 44 नुसार सदस्यांची दिशाभूल करणे, ज्येष्ठांचा अनादर करणे आणि सोसायटीच्या निधीचा गैरवापर करणे, यासारख्या समाजविरोधी कृतींमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदर कायद्यानुसार एखादा सदस्य संस्थेच्या प्रगतीला किंवा अखंडतेला हानी पोहोचवत असेल तर त्याचे निलंबन किंवा सदस्यत्व कायमचे रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा अधिकार कार्यकारी समितीला देतो.

त्याचाच आधार घेत सोसायटीच्या हितासाठी समितीने सर्व 7 सदस्यांना काढून टाकण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्यासंबंधी लवकरच उत्तर गोवा जिल्हा निबंधकांना कळविण्यात येणार आहे, असे पत्रकात नमूद केले असून सोसायटीचा सन्मान आणि एकता जपण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे.