कृषी पंपसेटसाठी सात तास वीजपुरवठा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची माहिती : राज्यात वीज निर्मितीत वाढ

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपसेटला सात तास वीजपुरवठा केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. सोमवारी ऊर्जा खात्याच्या प्रगती आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कृषी पंपसेटना सात तास वीजपुरवठा करण्याची घोषणा आम्ही यापूर्वी केली होती. दिवसातून तीन टप्प्यात पाच तास अखंडित वीज पुरेशी असल्याचे काहींनी म्हटले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी पंपसेटसाठी दिवसातून तीन टप्प्यात पाच तास अखंडित वीजपुरवठा करण्याची सूचना केली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

रायचूर, कोप्पळ, बळ्ळारी, यादगिरी येथील शेतकऱ्यांनी भेट घेऊन भातशेतीमुळे 5 तास वीजपुरवठा पुरेसा नाही. त्यामुळे 7 तास वीजपुरवठा करावा, अशी विनंती केली होती. ऊसतोडणी व भात काढणीला आली असल्याने या भागात 7 तास वीजपुरवठा करण्याची सूचना केली आहे. याचबरोबर उर्वरित भागांना देण्यात येत असलेल्या 5 तासांपैकी 7 तास वीज देणे शक्मय होईल, असा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पात 13,100 कोटी रूपयांची तरतूद

रायचूर आणि बळ्ळारी येथे थर्मल युनिट्स असून राज्यात थर्मल, हायड्रोइलेक्ट्रिक आणि सोलारद्वारे वीज निर्मिती केली जात आहे. थर्मल युनिट 1000 मेगा वॅटची निर्मिती करत आहे. सुमारे 2400 ते 3200 मेगावॅटपर्यंत वीजनिर्मिती वाढली आहे. कुडलगीमध्ये कर्नाटकसाठी 150 मेगावॅटची बचत होणार असून ती खरेदी होत असल्याने अधिक वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सोमवारपासूनच आम्ही पंपसेटला 7 तास वीज देत आहोत. उद्योग आणि घरांसाठी वीजपुरवठा खंडित केला जात नाही. पंपसेटसाठी शासनानेच वीज अनुदान दिले आहे. अर्थसंकल्पात 13,100 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.

389.66 कोटी रूपयांची थकबाकी माफ

भाग्यज्योती, कुटीरज्योतीची मर्यादा 18 युनिट होती. आमच्या सरकारने ते 40 युनिटपर्यंत वाढविले होते. यानंतर आता गृहज्योती आल्यानंतर भाग्यज्योती, कुटीर ज्योती, अमृतज्योती यांचा समावेश गृहज्योती योजनेंतर्गत करण्यात आला असून 58 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाग्यज्योती, कुटीरज्योती, अमृतज्योती योजनांतर्गत 389.66 कोटी थकबाकी होती. थकबाकीमुळे गृहज्योती अंतर्गत मोफत वीज देणे कठीण झाले होते. त्यामुळे थकीत रक्कम एकाचवेळी माफ केली जात आहे. यापुढे थकबाकी भरण्याची गरज नाही. 1 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केल्यानुसार सरकारी प्राथमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचा वीज व पाण्याचा खर्च सरकार उचलणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाऊस पडणार नाही, असे गृहित धरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

70 टक्के थर्मल वीज निर्मिती

आपण किती वीज खरेदी करतो यावर वीज खरेदीची रक्कम अवलंबून असते. 70 टक्के थर्मल विजेचे उत्पादन होत असून 1000 युनिटपर्यंत वीज बाहेरून खरेदी केली जात आहे. स्थानिक आणि आयात केलेल्या कोळशाच्या मिश्र्रणाचा वापर करून वीजनिर्मिती केली जाते. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसोबत आमचा करार झाला आहे. आता त्यांच्याकडून वीज घेऊन जूनपासून आम्ही त्यांना वीज परत करणार आहे. कोणत्याही खासगी व्यक्तीकडून आम्ही वीज खरेदी केली नसल्याचेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.