मोपाकडून सात कोटी, खाणींतून महसूल सुरू

राज्याची आर्थिक स्थिती होतेय भक्कम : खाणीबंदीतील कर्ज फेडणेही होणार सुरू : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

पणजी : मोपा विमानतळ प्रकल्पाकडून अखेर गोवा सरकारला सात कोटी रुपयांचा पहिला महसूल हप्ता प्राप्त झाला असून वर्षभरात सुमारे शंभर कोटी ऊपये सरकारला येण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय खाण क्षेत्रातून देखील राज्याला बऱ्यापैकी महसूल येण्यास प्रारंभ झाला आहे. तथापि खाणी बंद पडल्या त्या काळात घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरणे आवश्यक असून वर्षाकाठी 2500 कोटी ऊपये भरणे हे एक मोठे आव्हान आहे. तरीही जनतेवर नव्याने कोणताही कर लागू करणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. राज्यातील दैनिकांच्या संपादकांशी मुख्यमंत्र्यांचा औपचारिक गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम काल मंगळवारी सायंकाळी पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा महसूल वाढीसाठी आपण केलेले प्रयत्न कसे फलद्रुप होत आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती उपस्थित संपादकांना दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की मोपा विमानतळ प्रकल्पातून गोवा सरकारला मासिक सात कोटी ऊपयांचे उत्पन्न येणे प्रारंभ झाले आहे. वर्षाकाठी किमान शंभर कोटी ऊपयांचा महसूल गोवा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.

खाण महसूलही झाला सुरु 

बंद पडलेला खाण उद्योग पुन्हा कार्यरत झाल्याने राज्याच्या महसुलात भर पडू लागली आहे, मात्र एकंदरीत केवढा महसूल प्राप्त झाला याविषयीची माहिती थोड्या दिवसात उपलब्ध होईल. परंतु वर्षाकाठी चांगला आर्थिक लाभ गोवा सरकारला मिळेल, असे ते म्हणाले. जेव्हा खाण क्षेत्र बंद होते, तेव्हा या उद्योगातून मिळणारा महसूल पूर्णत: बंद झाला होता. त्यामुळे गोवा सरकारला बरेच मोठे कर्ज घेणे भाग पडले. त्या काळात घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडणे आता सुरू होत आहे. यावर्षी मूळ कर्जाचा हप्ता म्हणून 2500 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. हे एक मोठे आव्हान आहे, मात्र अशी आव्हाने स्वीकारून राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जनेतवर कोणतेही नवे कर लादणार नाही

अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी काम चालू झालेले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे, आणि ती अधिक भक्कम व्हावी या दृष्टिकोनातून आपले प्रयत्न सुरु आहेत. जनतेवर नव्याने कोणताही कर लागू करण्याचा इरादा नाही, मात्र करविरहित आर्थिक योजना मांडताना गोवा सरकार आपल्या महसुलात इतर मार्गांतून वाढ करण्याचा विचार करीत आहे. एकंदरीत राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प करविरहित असू शकतो, असे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले.

केंद्राकडून बक्षिसासाठी प्रयत्न

केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी केल्यास आम्हाला बक्षिसादाखल आणखी काही रक्कम प्रोत्साहन म्हणून मिळते. ही रक्कम जास्तीत जास्त प्रमाणात प्राप्त करून घेण्याचा उद्देशही समोर ठेवला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लवकरच दोन सरकारी, चार खाजगी विद्यापीठे

शिक्षणक्षेत्रात गोवा सरकार फार मोठी गगनभरारी मारत आहे. गोवा विद्यापीठाबरोबरच सरकारतर्फे उत्तर गोव्यात एक आणि दक्षिण गोव्यात एक अशी दोन क्लस्टर विद्यापीठे पुढील दोन वर्षात स्थापन केली जातील. त्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ज्या महाविद्यालयांना थेट गोवा विद्यापीठाशी जोडून घ्यायचे असेल ते घेऊ शकतात व ज्यांना क्लस्टर विद्यापीठाशी जोडून घेण्याची इच्छा आहे ते त्या त्या भागातील क्लस्टर विद्यापीठाशी स्वत:ला जोडून घेऊ शकतात. अशी तरतूद केली जाईल. याव्यतिरिक्त गोव्यात चार खाजगी विद्यापीठे लवकरच स्थापन केली जातील. त्यातील चारही जणांना गोवा सरकारने मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 नोकरभरती प्रक्रिया सुरू

नोकरभरती आयोगातर्फे आतापर्यंत दोन टप्प्यात मुलाखती व लेखी परीक्षा देखील घेण्यात आलेल्या आहेत. तिसरा टप्पा मार्चमध्ये पूर्ण होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात नोकरभरती सुरू केली जाईल. यानंतर गोवा सरकार याच प्रक्रियेद्वारे नोकरभरती करणार आहे. ही नोकर भरती पूर्णत: पारदर्शक स्वरूपाची राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.