नव्या शहर विकास आराखड्यात आरक्षित जागांसाठी सेटींग

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

आर्थिक कुवत नाही, या एकाच कारणाने शहरातील 288 आरक्षित जागा पडून आहेत. एमआरटीपी अॅक्टमधील 127/1 नुसार खरेदी नोटीस (पर्चेस नोटीस) देऊन आतापर्यंत 13 हून अधिक आरक्षित जागांवरील आरक्षण यंत्रणेने पद्धतशीरपणे उठवले आहे. नव्या तिसऱ्या शहर विकास आराखड्यात आरक्षित जागांसाठी सेटींग लावले जात आहे. मागील विकास आराखड्यानुसार चार टक्केही विकास झालेला नाही. नवा आराखडा आरक्षण टाकणे आणि उठवण्याचा राजमार्ग ठरणार नाही, याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही.

महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायदा 1966 नुसार प्रत्येक शहराचा दर वीस वर्षांनी विकास आराखडा तयार केला जातो. याव्दारे शहरात आतापर्यंत झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेऊन जमीन वापरांवर नियंत्रण, पुढील दशकातील लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक सुविधांची तरतूद करुन लोकांचे राहणीमान सुधारण्याचा प्रयत्न व्हावा, हा हेतू असतो. 1999 ला मंजूर दुसऱ्या सुधारीत विकास आराखड्यानुसार चार टक्केही शहराचा विकास झालेला नाही. नव्या विकास आराखड्याचे काम प्राथमिक टप्प्यात आहे. काम पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या विकास आराखड्यात दहा वर्षाचे अंतर पडणार आहे. मुळातच मागील आराखडा हा नावालाच राहिल्याने नव्या आराखड्यानुसार शहराचा विकास होइल, ही भाबडी आशाच ठरणार आहे. मात्र, शहर विकास आराखडा लाखमोलाच्या जागांवर आरक्षण उठवणे आणि नवे आरक्षण टाकण्याचे दुकान ठरु नये, अशी अपेक्षा आहे.

शहरात नवीन शाळा, बगिचे, ग्रीन झोन, मैदाने, व्यापारी संकुल, वाचनालये, मार्केट, बेघरांसाठी घरे, कल्चरल सेंटर, पिकनिक पॉईंट आदीसाठी शहरातील विविध 387 जागा आरक्षित केल्या आहेत. मात्र, 1977 पासून आतापर्यत 99 जागाचा विकास करण्यात मनपाला यश आले. आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांनी आरक्षण टाकणे व उठवण्याच्या धंद्याला लगाम घातला. तरी कायद्यातील तरतुदीचा फायदा उठवत आरक्षणाचा धंदा तेजीतच राहिल्याचा शहरवासियांचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील कलम 31 (1) नुसार शासनाने विकास योजना मंजूर केल्यानंतर दहा वर्षानंतर आरक्षित जागेचा विकास करण्यास मनपाला अपयश आल्यास अधिनियमाच्या कलम 127 (1) नुसार जागामालक मनपाला खरेदीची नोटीस बजावू शकतो. महापालिका सभागृहाने या नोटिसीवर निर्णय घेऊन रेडीरेकनरच्या दुप्पट दराने जागा खरेदी करावी किंवा जागेचा विकास करावा, असा नियम आहे. या नोटिसीवर दोन वर्षात निर्णय न झाल्यास नगर विकास विभागाकडून जागा मुळ मालकाला परतीचा मार्ग मोकळा होतो.

महापालिकेत कारभारी नेते हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांनी आरक्षणाचा बाजार बंद करु, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतरही 3 वर्षात 27 कोटी 12 लाखांचा पर्चेस नोटिसीसाठी निधी असूनही सभागृहाने निर्णय न घेतल्याने मोक्याच्या 13 आरक्षित जागा परत गेल्या. शासन निर्णयाने मनपाकडे पैसे नसल्याने आरक्षित जागा परत करण्याची पळवाट बंद होऊ शकते, हे सिध्द झाले.

• आरक्षित जागांचा लेखाजोखा

दवाखाना- 21 पैकी पाच जागांचा वापर : 16 जागा पडून

मार्केट - 30 पैकी फक्त 13 जागांचा विकास

वाचनालयासाठी आरक्षित 14 पैकी फक्त जागांवर वाचनालये.

बगीचे, मैदानांसाठी आरक्षित 129 पैकी 18 जागांचा विकास,

माध्यमिक व प्राथमिक शाळांसाठी 41 पैकी 18 जागांचा वापर.

म्युनिसिपल पर्पजसाठी 19 पैकी 13 जागांचा विकास.

शासकीय कारणांसाठी आरक्षित 20 पैकी 13 जागा पडून.

इतर जागा ग्रीन पार्क, वेस्ट वॉटर मॅनेजमेट, फ्लेईंग ग्रीन गार्डन,

केएमटी वर्कशॉप आदींसाठी आरक्षित आहेत.

• विकास आराखड्याची गरज काय?

महाराष्ट्र प्रदेश नगर रचना कायदा 1966 नुसार प्रत्येक शहराचा दर वीस वर्षांनी विकास आराखडा सादर करण्याचे बंधन आहे. याव्दारे शहरात आतापर्यंत झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेऊन जमीन वापरांवर नियंत्रण, पुढील दशकातील लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक सुविधांची तरतूद करुन लोकांचे राहणीमान सुधारण्याचा प्रयत्न व्हावा, हा हेतू असतो.