कूळ मुंडकारांसाठी खास न्यायालय स्थापन करा

माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप : पेडणे येथे जनजागृती सभेला लोकांचा मोठा प्रतिसाद : सरकारने सर्व कायदे पायाखाली तुडविले

पेडणे : राज्यात सिव्हिल कोर्ट चालत असलेल्याच धर्तीवर सरकारने महसूल न्यायालय स्थापन करावे. या न्यायालयामध्ये केवळ कूळ मुंडकारांचे खटले घेऊन ते निकाली काढावे, अशी मागणी माजी केंद्रीय कायदामंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांनी पेडणे कूळ मुंडकार जनजागृती सभेत केले. पेडणे तालुका नागरिक समिती आयोजित कुळ मुंडकार जनजागृतीची सभा पेडणे येथील श्री भगवती हायस्कूलच्या सभागृहामध्ये पार पडली. यावेळी अॅड. प्रभाकर नाऊलकर, पेडणे तालुका नागरिक समितीचे अध्यक्ष पुंडलिक धारगळकर कुळमूंडकार संघटनेचे अध्यक्ष डुमिंग फर्नांडिस, उपाध्यक्ष व्यंकटेश नाईक, जामन मांद्रेकर, शिवकुमार आरोकर आदी उपस्थित होते. आपण आयोगाचा चेअरमन असताना सरकारला अनेक प्रकारचे कायदे आणि अहवाल सादर केले होते. त्याची अंमलबजावणी गरजेची होती. परंतु या सरकारने हे सर्व कायदे पायाखाली तुडवले गेले, असा दावा रमाकांत खलप यांनी केला. महसूल न्यायालय तयार करताना त्यात मामलेदार उपजिल्हाधिकारी ट्रिब्युनल प्रशासक अशी रचना असावी. त्यांना कुणाचेच फोन येणार नाही. याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. त्यांनी केवळ न्यायदानाचे किंवा न्याय देण्याचे काम करावे. त्यांना इतरत्र बैठक कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर ती जबाबदारी त्यांना नसावी. महसूल न्यायालयात केवळ कुळ मुंडकारांचेच खटले चालतील. ती जबाबदारी त्या न्यायालयावर असेल अशी रचना करावी, असे रमाकांत खलप म्हणाले.

केवळ कुळ मुंडकार खटले चालवताना तशा प्रकारची निर्मिती करावी. भविष्यात शेतकरी असेल तर शेतजमीन त्यांना विकत घेता येईल, तसे महसूल कायद्यात तरतूद करा, अशी ही सूचना यावेळी खलप यांनी करत शेतीचे रूपांतर बिगर शेतीत होणार नाही, तसा कायदा हवा. गोव्याच्या जमिनीवर गिधाडांची धाड पडलेली आहे. अनेक जमिनी विकत घेण्यासाठी आज दिल्लीवाले धाव घेतात. त्याच्यावर निर्बंध आले पाहिजे, असे खलप यांनी सांगितले. एखाद्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या नागरिकांनी जर जमीन विकत घेतली तर त्याचा रेकॉर्ड असायला हवा. त्यांनी जमीन ती कशी विकत घेतली कुणाकडून घेतली. तशा प्रकारची माहिती एक 14 च्या उताऱ्यापेक्षा इतर जी कागद रचना असतील त्यात असणे आवश्यक आहे. आमच्याकडे केवळ एक 14 चा उतारा असतो. त्या पलीकडे आमची शेतजमीन किंवा जमीन म्हणून आमच्याकडे काय आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण आयोगाचा चेअरमन असताना ज्या मोपा विमानतळासाठी ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना मार्केट दराने मोबदला द्यावा असा आपण नियम केला होता. तोही कायदा सरकारने अंमलात आणला नाही, असे खलप यांनी सांगितले.

100 कोटी जनता न्यायालयाच्या प्रतीक्षेत

देशभरात पाच पाच कोटी कुळमुडकारांचे खटले पडून आहे आणि एका कुळमुडकारांच्या सदस्यांची संख्या पाच असेल त्यामध्ये वकील, क्लार्क न्यायालय अशी प्रतीक्षा करणारी जनता मिळून एकूण शंभर कोटी जनता ही न्यायालयाच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी दिली. सरकारने खास कुळमंडकार त्याच कामासाठी मामलेदारांची लवकरात लवकर नियुक्ती करावी. त्यांना केवळ कुळ खटले हीच कामे द्यावी. इतर कसल्याच प्रकारचे काम देऊ नये, अशी मागणी अॅड. प्रभाकर नारुलकर यांनी केली. व्यंकटेश नाईक, दूमिंग फर्नांडिस व पुंडलिक धारगळकर यांनीही विचार मांडले.  शिवकुमार आरोलकर यांनी सूत्रसंचालन केले.