भाडेकऊंची माहिती न देणाऱ्यांवर कारवाई करा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा पोलिसांना आदेश : पडताळणी अर्ज न भरल्यास दहा हजारांचा दंड

पणजी : राज्यात सध्या जे विविध प्रकारचे गुन्हे घडत आहेत, त्यात परप्रांतीयांची संख्या अधिक असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी गोव्यात वास्तव्य करणाऱ्या परप्रांतीयांवर नजर ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच  भाडेकरू पडताळणीबाबत कडक निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अमंलबजावणी करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री डाँ प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. भाडेकरू ठेवलेल्या घरमालकांनी महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत जवळच्या पोलीस स्थानकात जाऊन भाडेकरू पडताळणी अर्ज भरून भाडेकरूची सर्व माहिती पोलिसांना द्यावी, अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. गृह खात्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी रविवारी पोलीस खात्याच्या सभागृहात घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीत पोलीस महासंचालकासह पोलीस महानिरीक्षक तसेच सर्व अधीक्षक उपस्थित होते.

भाडेकरू पडताळणी अत्यंत महत्वाची 

किनारी सुरक्षेसंदर्भात मुंबईला नुकताच इशारा देण्यात आला आहे. गोवा किनारी राज्य असल्यामुळे मच्छीमारी बोटी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यावर काम करण्यासाठी इतर राज्यांतून अनेक कामगार येत असतात. त्यामुळे भाडेकरू पडताळणी महत्त्वपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले.

पडताळणी अर्ज भरणे बंधनकारक

भाडेकरू ठेवणाऱ्या घरमालकांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 10 तारखेपर्यंत जवळच्या पोलीस स्थानकात जाऊन भाडेकरू पडताळणी अर्ज भरावा लागेल. जे घरमालक या नियमाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्याकडून अधिकाधिक 10 हजार ऊपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कंत्राटदारांनी स्वत:ची नोंदणी करावी

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींतील कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठीही विविध राज्यांतून कामगार येत असतात. अशा कामगारांना रोजगार देणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामगार खात्याकडे स्वत:ची नोंदणी करावी. जे कंत्राटदार नोंदणी करणार नाहीत, त्यांची कामे बंद केली जातील. याशिवाय कंत्राटदारांनी आपल्याकडे काम करीत असलेल्या कामगारांची सविस्तर माहिती जवळच्या पोलीस स्थानकाला देणे सक्तीचे केले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

ड्रग्ज व्यवहार रोखण्यास कडक पावले

या बैठकीत पोलीस खात्याच्या आणि सुरक्षेच्याबाबत विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली असून राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीला कसा आळा घालता येईल यावर काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ड्रग्ज प्रकरणावर आळा घालण्यासाठी काही महत्वाची पावले उचलणार असून त्याबाबत अमलीपदार्थ विरोधी विभाग तसेच सीआयडीला निर्देश देण्यात आले आहेत.

तपासणीशिवाय अर्थिक व्यवहार कऊ नका 

सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने त्यावर आळा घालण्याचे प्रयत्न सुऊ आहेत, मात्र लोकांनीही सतर्क रहावे आणि कोणत्याही गोष्टीची सखोल तपासणी केल्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करू नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पासपोर्टसाठी गुन्हेगार येतात गोव्यात

गुन्हेगारी क्षेत्रातील काही लोक केवळ पासपोर्ट करण्यासाठी गोव्यात येत असल्याचेही उघड झाले आहे. इतर राज्यांतून काही दिवसांसाठी गोव्यात येऊन राहतात. ज्या घरात भाड्याने राहतात त्या घरमालकडून पासपोर्ट करण्यासाठी ना हरकत दाखला घेतात आणि पासपोर्ट मिळवितात, अशा व्यक्तींना पासपोर्टसाठी ना हरकत दाखला (एनओसी) देताना घरमालकांनी विचार करावा. पासपोर्ट मिळवणारी व्यक्ती एखाद्या गुह्यात सहभागी असल्यास, त्याचा फटका ‘एनओसी’ देणाऱ्या घरमालकाला बसू शकतो. त्यामुळे घरमालकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

निरीक्षकांचा मुक्काम हद्दीतच हवा

एकाच पोलीस स्थानकात तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ असलेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या पुढील तीन ते चार दिवसांत बदल्या होतील. याशिवाय निरीक्षकांना यापुढे आपल्या पोलीस स्थानकाच्या क्षेत्रातच मुक्काम करणे सक्तीचे राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील काही पोलीस स्थानकांत अनेक वर्षांपासून एकच निरीक्षक आहे. अशा सर्व निरीक्षकांच्या बदल्या होणार आहेत. यापुढे निरीक्षक, उपनिरीक्षक तसेच कॉन्स्टेबल या पदांवरील पोलिसांच्या सातत्याने विविध विभागांमध्ये बदल्या करण्यात येतील. याशिवाय राज्यातील 20 टक्के पोलिसांना रात्रपाळीवर ठेवण्याचा निर्णय गृह खात्याच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.