13 सप्टेंबर महिला कर्मचारी दिन
लवकरच घोषणा करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : बेंगळुरात ‘महिला संमेलन’मध्ये सहभागी
बेंगळूर : सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांचा गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी सत्कार केला. या प्रसंगी त्यांनी 13 सप्टेंबर हा दिवस महिला कर्मचारी दिन म्हणून घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी राज्य सरकारने शक्ती, गृहलक्ष्मी यासारख्या योजना जारी केल्या आहेत. याचा लाभ अनेक महिलांना होत आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
बेंगळूरमध्ये गुरुवारी अखिल कर्नाटक राज्य सरकारी महिला कर्मचारी संघटनेने आयोजिलेल्या महिला संमेलनात ते बोलत होते. राज्य सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांच्या उपकाराची जाण ठेवून त्यांच्यासाठी अनेक योजना जारी केल्या आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात दरमहा एक दिवसाची पगारी रजा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महिला कर्मचारी संघटनेच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी बेंगळुरातील बालभवनमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला-बालकल्याण मंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. 13 सप्टेंबर हा दिवस महिला कर्मचारी दिन म्हणून घोषित केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या प्रसासकीय यंत्रणेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तोडीस तोड कर्तव्य बजावत आहेत. महिला सर्व क्षेत्रांमध्ये सक्रियपणे काम करत आहेत. राज्यात लिंगभेद दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना अर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यास सरकारने शक्ती योजना जारी केली. या योजनेंतर्गत 3.5 कोटी महिलांनी मोफत बसप्रवास केला आहे. हेच सामाजिक भांडवल आहे. महिलांकडून मोफत प्रवासामुळे वाचलेला पैसा मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जातीच्या आधारावर संघटना नको : डी. के. शिवकुमार
कोणत्याही परिस्थितीत महिला कर्मचाऱ्यांनी जातीच्या आधारे संघटना करू नये. महिला शक्ती या तत्त्वावर संघटना बनवावी, असा सल्ला देत असल्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले. मी एस. बंगारप्पा यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होतो, तेव्हापासून महिला कर्मचाऱ्यांची संघटना बघत आलो आहे. तुमची एकजूट कायम ठेवा. लिंगायत, वक्कलिग, मागासवर्ग, अनुसूचित जाती-जमातीच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांची संघटना निर्माण करू नका. तसा विचारही मनातून काढून टाका, असे असा कानमंत्र त्यांनी दिला.