मराठ्यांना स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण!

प्रतिनिधी/ मुंबई

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरु असलेला दीर्घकालीन लढा आणि गेल्या काही महिन्यांपासून त्याला आलेली गती, मनोज जरांगे पाटील यांनी तीनवेळा केलेले उपोषण, कार्यकर्त्यांनी केलेले आंदोलन, अतिसंवेदनशील आंदोलक कार्यकर्त्यांनी पत्करलेले हौतात्म्य, सरकारने दिलेली आश्वासने, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर शपथ घेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घेतलेली शपथ अशा एकूण घडामोडींनंतर विधिमंडळांच्या मंगळवारी झालेल्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्याला दोन्ही सभागफहांनी मान्यता दिली.

तत्पूर्वी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आरक्षण विधेयक 2024 सभागफहात एकमताने संमत करण्यात आले. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या सगेसोयरे या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण करताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावर सुमारे साडेसहा लाख हरकती आल्याचे सांगताना त्यावर अभ्यास सुरु असल्याचे सभागृहाला सांगितले.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली आहे. हे आरक्षण मान्य नसल्याचे सांगताना त्यांनी मराठा आरक्षण ओबीसीतूनच हवे असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एकमताने आरक्षण मंजूर केल्याबद्दल समाधान केले असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी वेगळे आरक्षण देण्यात आल्याने ओबीसीतून आरक्षण देण्यास सक्त विरोध असल्याचे म्हटले आहे. मनोज जरांगे यांच्या या मागणीला विरोध करताना सरसकट कुणबीकरण चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण मागणीला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे संविधान संमत कृत्य नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते असल्याने त्यांचा अहवाल स्वीकारु नये. याविरोधात आपण उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर ओबीसी वेल्फेअर फौंडेशनच्यावतीने राज्य मागासवर्ग आयोगालाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशी स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फौंडेशनच्या वतीने अॅड. आशिष मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यानंतर याची सुनावणी निश्चित करताना याचिकेची प्रत राज्य सरकारला मिळाली नसल्याचे कारण दिले आहे.

ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय

मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आरक्षणाचा हा निर्णय धाडसी आहे. तसेच हे आरक्षण कोर्टात टिकणारे आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येत आरक्षण विधेयक आधी विधानसभेत त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर झाले. मराठ्यांना आरक्षण जाहीर होताच सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी ढोल-ताशांचा गजर करत फटाक्यांची आतषबाजी केल्याने विधानभवनाजवळचा परिसर दणाणून गेला.

मागास समाजाला अमृत प्रवाहात आणणार

मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला टिकणारे आणि कुठल्याही समाजाला धक्का न लावता आरक्षण देणार असल्याची शपथ घेतली होती. मराठा समाजाने जो लढा उभारला, आंदोलने केली, मोर्चे सुरू होते, त्या मराठा समाजाच्या व्यथावेदनांची जाणीव ठेवून तीन महिन्यात शपथ पूर्ण करण्याचे भाग्य मला लाभले. हे सगळ्यांच्या सदिच्छांमुळे घडले. मी कुण्या एका जातीधर्माचा नाही. परंतु मराठा समाजासारखे इतर कुठल्याही समाजाचे आंदोलन असते तरीही मराठा समाजासाठी जी भूमिका घेतली तीच इतर समाजासाठीसुद्धा घेतली असती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेसुद्धा यासाठी पाठबळ आहे. त्यामुळे मागास वर्गाला अमफतप्रवाहात आणण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

शिवरायांच्या आशीर्वादाने आजचा दिवस ऐतिहासिक

पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ सबका विकास“ याच मंत्राने राज्य सरकार काम करत आहे. एका समाजाला जर मागासलेपण आले असेल तर त्यांना मूळ सामाजिक प्रवाहात आणणे आपले काम आहे. म्हणून मराठा समाजाला इतर कुणाच्याच आरक्षणाला धक्का न लावता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झाली याचा आनंद आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने हा आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि इच्छापूर्तीचा आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या वास्तूमध्ये अनेक ऐतिहासिक निर्णय झाले आहे. आजसुद्धा ही वास्तू या ऐतिहासिक दिवसाची साक्षी ठरत आहे, अशी कृतज्ञताही व्यक्त केली.

विचार करुन शब्द देतो आणि पाळतोही

न्यायालयात टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. काही जण म्हणतात की, जेव्हा आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी वेळ माऊन नेली. परंतु आज जो आम्ही निर्णय घेतला आहे त्याचा सगळ्यांना लाभ होईल. आम्ही शेतकरी आणि सामान्य कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. दहा वेळा विचार कऊन आम्ही शब्द देतो. परंतु दिलेला शब्द पाळतो म्हणून लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

आंदोलनातील शिस्त, संयम कायम ठेवा

आम्ही घेतलेला निर्णय म्हणजे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा विजय झाला असाच आहे. त्यांनी कधीच संयम सोडला नाही. यावेळी मराठा समाजाने उभारलेल्या आंदोलनात अनुचित प्रकार घडले. मात्र, आता सगळ्यांनी गुण्यागोविंदाने राहिले पाहिजे. मराठा समाजाची एकजूट आणि चिकाटीचा हा विजय आहे. मराठा समाजाने केलेल्या आंदोलनाला एक धार प्राप्त झाली होती. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला अडथळा निर्माण झाला असता तो राज्याला न परवडणारा आहे. काही जणांना वाटते की, आताच पाहिजे. परंतु सगळ्या कायदेशीर प्रकिया पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे संयम ठेवला पाहिजे, असेही आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मी शेतकऱ्याचा मुलगा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे. मराठा समाजाच्या चिकाटीचा आणि मराठा लढ्याचा विजय आहे. कोट्यावधी मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल संपूर्ण मराठा समाजाचे, तऊणतऊणींचे आभार व्यक्त करतो. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मराठा समाजाच्या वेदना, दु:खांची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दु:ख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले आहे आणि करत आहोत.

हिवाळी अधिवेशनातही प्रदीर्घ चर्चा

एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. मराठा समाजास कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायचेच, हा निर्धार आम्ही केला होता. नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागफहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे, हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडले होते. विशेष म्हणजे सर्व सभागफहाची मराठा आरक्षणास मजबूत संमती मिळाल्याने फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून, या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, हे आपण सांगितले होते, याची आठवण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करुन दिली.

150 दिवस अहोरात्र मेहनतीनंतर अमृत पहाट

आजचा दिवस अमफत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले 150 दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषत: सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गफह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे.

बावीस राज्यात 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण

देशात 22 राज्यात पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलेले आहे. बिहारमध्ये 69 टक्क्यांवर आरक्षण गेलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठ्यांना दिलेले हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे असेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांना टोला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आज चांगला दिवस आहे. त्यामुळे कटु आणि राजकीय काही बोलायचे नाही, असे ठरवले आहे. दिलेला शब्द पाळणे ही बाळासाहेबांची शिकवण आहे. बाळासाहेबांच्या शिकवणीनुसार दिलेला शब्द पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. काही लोकांना संधी होती, पण संधी असतानाही त्यांनी आरक्षण दिले नाही, असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला.

पन्नास बैठका, 367 कोटी खर्च

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे त्यातील त्रुटी दूर व्हाव्या यासाठी नजीकच्या काळात न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या 50 बैठका झाल्या. मराठ्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी 367 कोटी ऊपये खर्च झाले. मराठ्यांचे आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या त्या दूर  करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आलेल्या सहा लाख सूचना व हरकतींची स्व्रुटिनी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.