लाडक्या प्रशासकांची नाजूक प्रकरणे चव्हाट्यावर!

ओबीसी आरक्षण, सदस्यसंख्या वाढ आणि प्रभागरचना ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबल्या आहेत. परिणामी राज्यातील सर्व महापालिका, बहुतांश जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांवर गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळात प्रशासक नेमत सगळा महाराष्ट्र प्रशासकांनी व्यापला आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराबरोबरच नाजूक प्रकरणेही वाढू लागली आहेत. कोल्हापूर जिह्यातील कुरुंदवाडच्या मुख्याधिकाऱ्याचे एक फोन प्रकरण आणि त्यातून भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर त्याला आणि एका अधिकारी महिलेला सक्तीची रजा, ही नसलेली शिक्षा देण्यात आली आहे. वास्तविक निलंबन करायचे तिथे प्रकरणांवर पांघरूण घातले जात आहे.

महाराष्ट्र सध्या प्रशासक नावाच्या सरकारी नोकरांच्या ताब्यात अडकला आहे. प्रशासकांनी आदर्श कारभार करून लोकांना उत्तुंग कामगिरी करून दाखवण्याची संधी होती. प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारी निधी, आमदार, खासदार फंड आणि जिल्हा नियोजन मंडळाच्या पैशाचा दुरुपयोग करून एकाच कामावर अनेक वेळा आणि अनेक योजनांमधून खर्च दाखवणे सुरू झाले आहे.

मुठभर कंत्राटदारांना हाताशी धरून चाललेल्या या कारभारामुळे सगळीकडे रस्त्याची, विजेच्या खांबांची आणि गटारीची कामे निघालेली दिसतात. असल्या कामात भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव आणि सिद्ध करणे अवघड. एक पाऊस झाला की रस्त्याचा भ्रष्टाचार धुवून निघतो. विजेची चोरी खपून जाते. गटारी, ड्रेनेज दुरुस्ती काढता येते. डांबरीकरण, मुरमीकरण आणि

पॅचवर्क नावाने किती खर्च केला आणि प्रत्यक्षात काय काम झाले? याचे मोजमाप कोणी काढायला जात नाही. त्यामुळे प्रमाणापेक्षा प्रचंड टक्केवारी आणि कंत्राटदारांना कुरण मिळत आहे.

या मांडीआड चालणाऱ्या प्रकरणाला कोल्हापूर जिह्यात सुरुंग लागला. असे सांगितले जाते की, एका महिलेने संशयावरून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्याचे मोबाईल संभाषण मिळवले आणि ते समाज माध्यमातून गावभर केले.

हे संभाषण खूपच रोचक आहे. कुरुंदवाडचे मुख्याधिकारी एका महिला अधिकाऱ्याशी बोगस रक्कम कशी खर्ची घालायची याबाबत चर्चा करताना दिसतात. अर्थात हा ऑडिओ खरा की खोटा याची खात्री झालेली नसली तरी आवाज आणि घडलेला घटनाक्रम हा कुरुंदवाडच्या लोकांच्या परिचयाचा आहे. त्यामुळे हे सगळे संभाषण नेमके कशासाठी सुरू आहे ते उघड झाले. अधिकारी हा महिलेला कंत्राटदार कसा दगा देत आहेत, त्या महिलेने त्यांचे कसे कल्याण केले होते, आपल्यासारखे पापभिरु अधिकारी कंत्राटदारांना लाभल्याने त्यांनी कसा गैरफायदा घेतला, आपले पैसे भागवत नाहीत आणि त्यामुळे एका लोकप्रतिनिधीची मागणी आपण कशी पूर्ण करू शकत नाही याचा उल्लेख करतो. त्यासाठी कोणत्या फंडाच्या रकमेत बोगसगिरी करायची यावर त्यांची खल सुरू आहे असे संभाषणातून लक्षात येते. ठेकेदार दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या जीवावर आपला वाटा टाळत आहेत. त्या अधिकाऱ्याकडील पदभार काढून घेऊन दुसऱ्याला कसा देता येईल, शिवाय कुरुंदवाड नगरपालिकेची कामे एकाच बड्या ठेकेदाराला देऊन त्याचा सगळा हिशोब एक रकमी कसा घ्यायचा आणि वर्षभर बुडव्या कंत्राटदारांच्यावर कशी कुरघोडी करायची त्याचे प्लॅनिंग करत आहेत.

आपण इथली नोकरी सोडताना त्यांना कसे अडचणीत आणता येईल हे संभाषणातून उघडकीस आले आहे. हा प्रकार आणि संभाषण एका असंतुष्ट महिलेने बाहेर काढले आहे अशी चर्चा कुरुंदवाडमध्ये सुरू आहे. इतके सगळे झाल्यानंतर खरे तर या प्रकरणात संशयित दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे आवश्यक होते. त्या ऐवजी त्यांना सक्तीची रजा ही प्रशासनात कोठेही प्रत्यक्षात शिक्षा म्हणून अस्तित्वात नसलेली शिक्षा करण्यात आली आहे. एका अर्थाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून हे पाठीशी घालणेच झाले. भ्रष्टाचार स्पष्टपणे लक्षात येताच चौकशीसाठी संबंधितांना निलंबित करणे आवश्यक होते. आता मिळालेल्या रजेचा फायदा घेऊन या ठिकाणाहून इतर जिह्यात खात्यापित्या नगरपालिकेत किंवा महापालिकेत बदली करून घ्यायची आणि तिथे पुन्हा तोच कारभार करायचा यासाठी ही खुली मोकळीक दिल्यासारखाच प्रकार आहे. कुरुंदवाड हे फक्त निमित्त आहे.

राज्यातील नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि अगदी ग्रामपंचायतीत सुद्धा काय कारभार सुरू आहे, त्याचे हे ट्रेलर आहे. महसूल, आरोग्य, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, ऑडिट खात्यातून नगर विकास आणि ग्रामविकास विभागात प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या या कोलांटउड्या कशासाठी सुरू आहेत? हे शोधण्यासाठी वेगळी यंत्रणा लावण्याची गरज नाही. याशिवाय या अधिकाऱ्यांची नाजूक प्रकरणे तर दररोज चर्चेत आहेत. सांगली जिह्यात एक हंसाचा जोडा घालवण्यासाठी अधिकारी व राजकारण्यांना शक्ती पणाला लावावी लागली होती. जिल्हा नियोजन मंडळात अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप कार्यकर्ते करू लागले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सरकारी पक्षाचे कार्यकर्ते जिह्याजिह्यात दंड थोपाटू लागले आहेत. दुबार कामाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

राज्यात लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजनांची चर्चा खूप सुरू आहे. मात्र लाडके प्रशासक महाराष्ट्राला डोईजड झाले आहेत. त्यांच्यामुळे रिकामी होणारी तिजोरीतील रक्कम आणि गैरमार्गाला लागलेले प्रत्येक टेबल हे नुकसान मोठे आहे. काही वर्षांपूर्वी राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ‘पगारात भागवा’ नावाचे अधिकृत अभियान सुरू केले होते. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे, पीडब्ल्यूडी अशा खात्यांकडे बोट दाखवून मूळ अभियान गुंडाळायला लावले.

आता प्रकरण त्याच्या फार पुढे गेले आहे, भ्रष्टाचारातून मिळालेला वेळ नाजूक नात्यांसाठी खर्च करण्यातून जिह्याजिह्यात नवी प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे चांगली कामगिरी करणाऱ्यांचे कामही लपून जाते आणि यंत्रणा विकाऊ झाली आहे असेच लोकांचे मत बनते. सरकार आणि न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. कुरुंदवाड प्रकरण हे फक्त उघडकीस आलेले एक उदाहरण आहे. राज्यातील प्रशासकांनी जो उच्छाद मांडला आहे, तो ईडीच्या शेकडो प्रकरणांना जन्म देणारा आहे. एकट्या मुंबई महापालिकेत 9 हजार कोटीची उधळपट्टी होते असा आरोप होतोय यावरून त्याचा अंदाज यावा.

शिवराज काटकर