ज्येष्ठत्वाचे बोल!

ज्या समाजाचा प्रजनन दर घटते तो समाज पृथ्वीवरून नाहीसा होतो. त्यामुळे भारतात हिंदू समाजाचा जन्मदर कोणतीही प्रतिकूल परिस्थिती नसताना घटू नये अशी इच्छा व्यक्त करून किमान दोन किंवा तीन अपत्ये हिंदू कुटुंबातील जोडप्याला असली पाहिजेत असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मांडले आहे. त्यावरून अर्थातच वादळ उठणे स्वाभाविक आहे. त्यांचे किंवा रा. स्व. संघाशी संबंधित मंडळींचे अशा प्रकारचे वक्तव्य काही प्रथमच आलेले आहे अशातला भाग नाही. यापूर्वीही तशी विधाने झाली आहेत आणि संघाच्या स्वयंसेवक मंडळींनीही जमेल तिथे अगदी गल्ली, कोपऱ्यावर चार-चौघात हा विषय नेहमीच चर्चेत ठेवलेला आहे. त्यात ‘त्यांची’ आणि ‘आपली’ अशी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येची तुलना देखिल या मंडळींनी वेळोवेळी समाजात केली आहे. त्यास अनुकुल असे खूप मोठ्या लोकसंख्येचे मत देखिल बनलेले आहे. त्यामुळे भागवत यांच्या वक्तव्याचा एकीकडे विरोध होतानाच त्याचे समर्थन करणारी संख्याही आहेच. अनुकुल आणि प्रतिकुल मत काहीही असले तरी देशाचा म्हणून एक विचार असतो. तो या दोन्हीपैकी कोणत्या बाजुचा आहे? याचाही विचार होतच असतो. मोहन भागवत हे सत्तारूढ भाजप या पक्षाचे मार्गदर्शक असले तरीदेखील भारत सरकार म्हणून व्यवस्थेचे स्वत:चे असे एक मत असते आणि त्यांच्या समोर असणारे आव्हान ते एका वेगळ्या नजरेने पाहत असतात. त्यावर उपाय शोधत असतात. त्यानुसार जर लक्षात घेतले तर भागवत यांचे मत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तापक्षाचे मत आणि सरकार म्हणून व्यवस्थेचे काम हे वेगळेच असेल यात शंका असण्याचे कारण नाही. सत्ता स्थापन करणे आणि ती स्थिरस्थावर झाल्यानंतर ती आपल्या पक्ष अथवा संघटनेच्या मूळ विचाराप्रमाणे चालली पाहिजे असा कार्यकर्त्यांचा किंवा संघटकांचा आग्रह असला तरी सरकार म्हणून काही गोष्टी या वेगळ्याच असतात. रा. स्व. संघ आणि भाजपला आता या वास्तवाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. कारण, दहा वर्षांच्या स्थिर सरकारनंतर त्यांना पुढच्या पंचवार्षिकात आपल्या विचाराप्रमाणे बहुमताच्या जोरावर काही निर्णय करून आपली विचारधारा प्रत्यक्षात उतरवायची आहे. हा पेच स्वातंत्र्यानंतरच्या दशक, दोन दशकात काँग्रेसपुढेही उभा होता. यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्या एका भाषणात कार्यकर्ते आणि व्यवस्था याविषयावर भाष्य करताना कार्यकर्त्याचे मन गरूडाप्रमाणे भरारी मारत असते, त्याला आपल्या विचाराप्रमाणे शासन व्यवस्था तात्काळ सक्रीय झाली पाहिजे असे वाटत असते. मात्र शासन व्यवस्था किंवा प्रशासनाची चाल ही अजगराप्रमाणे असते. काही केल्या त्याची गती बदलता येत नाही. ती व्यवस्था आपल्या गतीनेच सुधारणा स्विकारते आणि सुधारणा साधते असे मत व्यक्त केले होते. लोकसंख्येच्या बाबतीत भागवत यांनी जे मत व्यक्त केले आहे ते कदाचित भविष्यात खूप वर्षांनी भारतातील हिंदू समाजासमोरचे आव्हान ठरूही शकेल. मात्र आजचा विचार केला तर व्यवस्था जो विचार करत आहे तो आहे देशाची दीडशे कोटीकडे झेपावणाऱ्या आणि चीनलाही मागे टाकलेल्या लोकसंख्येचा. या वाढत्या लोकसंख्येच्या अनेक समस्या आहेत किंबहुना वाढती लोकसंख्या हाच देशासमोर मुख्य प्रश्न आहे असे सत्तेवर नसताना भाजपपक्षाचे नेते, समर्थक जाहीरपणे बोलत असत. खासगी चर्चेत आणि तत्कालीन पांढरपेशा समाजातसुध्दा आम्ही कर देतो आणि तो पैसा वाढत्या लोकसंख्येवर खर्च होतो अशी खंत व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण हाच एक उपाय आहे असे ठासून सांगणारे तेव्हा गल्ली, कोपऱ्यावर भेटत होते. त्यांचे ते मार्गदर्शन लोकांच्या अजूनही ध्यानात आहे आणि व्यवस्थेने सुध्दा ही समस्या ही मूळ समस्या मानून काम केलेले आहे. त्यामागे काही शास्त्रीय कारणेही दिली जातात. भारताच्या लोकसंख्येची घनता वाढून ती प्रति वर्ग किलोमीटरमध्ये 368 वरून वाढून 463 इतकी होण्याची शक्यता आहे. त्यात वाढते आयुर्मान आणि घटत्या जन्मदराचाही विषय येतो. मात्र तेवढ्याने सध्याच्या लोकसंख्येत आवश्यक घट होत नाही. नैसर्गिक संसाधनांवर ताण, जमीन, पाणी, जंगल, खनिज यांची बेसुमार हानी होते. निवास, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण सुविधा आणि एकूणच पायाभूत सुविधांची व्यवस्था डळमळीत होते. पर्यावरण बिघडते, वायू, जल प्रदूषण वाढते. या लोकसंख्येची भूक भागवणे, त्यांना रोजगार देणे, त्यांच्या जगण्याची सर्व ती व्यवस्था करणे यावरचा वाढता ताण दारिद्र्याकडे खेचून नेतो. परिणामी त्या वर्गासाठी पुन्हा ‘लाडक्या’ योजना आखाव्या लागतात. बेरोजगारांचा असंतोष उफाळू नये यासाठी त्यांना आशेवर झुलवत ठेवावे लागते. आवश्यक तितके चांगले शिक्षण आणि जगण्याची कौशल्ये देण्यातही देश मागे पडतो आणि नारायणमूर्तींच्यासारख्या द्रष्ट्या व्यक्तीला देशात असलेल्या सुमारांच्या गर्दीची चिंता वाटू लागते. अपत्य सांभाळण्याइतके आर्थिक सक्षम आपण आहोत का? या चिंतेतील वर्ग खूप आहे. अशा काळात सुज्ञ समाज जन्मदर वाढविण्याचा विचार करणे मुश्किलच. मुस्लिमांमध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे तिथे जन्मदर अधिक आहे. त्यांच्यासाठी सरकारला काही धोरण आखावे लागेल. मात्र हिंदू समाज आज भागवत जे सांगत आहेत त्यावर लगेच कृतीशील होईल अशी स्थिती नाही. सामाजिक परिणाम काही असले तरी युवावर्ग एकच अपत्याच्या विचाराचा आहे. जे भागवत सांगत आहेत ते त्यांच्या ज्येष्ठत्वातून आलेले विचार असले तरी ते सध्या प्रत्यक्षात न येण्यास देशाची स्थिती आणि वरील कारणेही आहेत. भविष्यात जेव्हा जन्मदर प्रभाव टाकेल तेव्हा समाज त्याबाबत विचार करेलच. त्यामुळे भागवत बोलत राहतील, विरोध आणि समर्थन करणारे करत राहतील. मूल जन्माला घालणे हा प्रत्येकाचा व्यक्तीगत विषय ठरतो. ते आपापल्या पध्दतीने निर्णय घेत राहतील.