मुलांना सरकारी शाळेत पाठवा!

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे पत्रकार परिषदेत आवाहन : सरकारी शाळांचा दर्जा, शिकवणीत सुधारणा

पणजी : अनेक सरकारी शाळांनी दहावी निकाल 100 टक्के दिला असून त्या शाळांमध्ये अत्याधुनिक सेवा सुविधा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एकूण 78 सरकारी शाळांपैकी 41 शाळांनी दहावीत 100 टक्के निकाल दिला आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारत असून शिक्षकही जास्त कष्ट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. तेव्हा पालकांनी मुलांना खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळेत पाठवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सावंत यांनी केले. सरकारी शाळेतील विद्यार्थी हे मध्यमवर्गीय असून त्यांना खासगी शिकवणी नसते. अनेकदा अनुदानित शाळांमधून नापास झालेले विद्यार्थी सरकारी शाळेत प्रवेश घेतात आणि तेथे त्यांचा निकाल चांगला लागतो. सरकारी शाळेतील शिक्षकही कष्ट घेतात म्हणून तर निकालात सुधारणा झाली आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून शिक्षक प्रयत्नशील आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षक, विद्यार्थी यांचे अभिनंदन केले. त्यांचा सत्कार करण्याचा विचारही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला. पर्वरी येथील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

अतिरिक्त शुल्क घेणाऱ्या अनुदानित शाळांवर कारवाई करणार

अनुदानित शाळांनी अतिरिक्त फी किंवा अन्य कोणतेही शुल्क घेतल्यास कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. अनेक अनुदानित शाळा विविध कारणांसाठी तसेच ऑनलाईन वर्गाकरिता वेगळी फी घेतात, अशी माहिती मिळाली आहे. परंतु पालक-विद्यार्थी त्याची तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत त्यामुळे कारवाई करणे कठीण होते. तक्रारीशिवाय तपासणी करता येत नाही म्हणून पालकांनी अशा शाळांच्या विरोधात बिनधास्तपणे तक्रारी कराव्यात, असे आवाहन डॉ. सावंत यांनी केले आहे.

पालकांनी तक्रारी नोंदवाव्यात, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेणे चुकीचे

शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा पगार सरकार देते आणि त्यासाठी शाळांना अनुदान मिळते. वह्या, पुस्तके मोफत देण्यात येतात मग शाळा फी किंवा शुल्क कशा काय घेतात? असा प्रश्न डॉ. सावंत यांनी कऊन या प्रकरणी तक्रारी नोंदवा असे स्पष्टपणे सांगितले. अनुदानित शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मागणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अनुदानित शाळांना पालकांनी अतिरिक्त शुल्क किंवा इतर कोणत्याही स्वऊपात रक्कम देऊ नये, असे डॉ. सावंत यांनी बजावले आहे.

अकरावीत सर्वांना प्रवेश मिळेल

विविध सरकारी पदे भरती नियमात बदल करण्यात येणार असून त्याची प्रक्रिया चालू आहे. गोवा राज्यात एकूण 100 उच्च माध्यमिक शाळा असल्याने अकरावीत सर्वांना प्रवेश मिळेल आणि कोणी प्रवेशाविना राहाणार नाही, अशी खात्री डॉ. सावंत यांनी वर्तवली.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल आज बैठक : लोलयेकर

नवीन शैक्षणिक धोरण इयत्ता नववीपासून लागू करण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याबाबत आज शुक्रवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात धोरणाची कार्यवाही करावी की नाही यावर निर्णय घेणार असल्याची माहिती शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी दिली.

सरकारी शाळेतील सोयी - सुविधा वाढविण्यावर भर

लोलयेकर म्हणाले की, पालक त्यांच्या मुलांसाठी खासगी, अनुदानित शाळांना प्राधान्य देतात. त्याचा विचार कऊन सरकारी शाळेतील साधन-सुविधा, सोयी, सवलती वाढवण्यात येत आहेत. शिक्षक, मुले यांचा विकास होण्यासाठी प्रयत्न चालू असून शिक्षकांना नामांकीत संस्थेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे म्हणाले की, राज्यातील 13 सरकारी शाळांमधील प्रत्येकी एक विद्यार्थी एटीकेटी श्रेणीत गेल्याने त्यांचा निकाल 100 टक्के थोडक्यात चुकला. ते जर पुरवणी परीक्षेत पास झाले तर 100 टक्के निकाल देणाऱ्या सरकारी शाळांची संख्या वाढेल, असे झिंगडे यांनी नमूद केले.

सहावीच्या पुस्तकात बदल नाही

यंदा नवीन शैक्षणिक वर्षात सहावीच्या पुस्तकात बदल होणार नाही. नवीन पुस्तके अजून तयार झालेली नाहीत. त्यामुळे पूर्वीचीच पुस्तके लागू होणार असल्याची माहिती राज्य शिक्षण प्रशिक्षण मंडळ (एससीईआरटी) संचालिका मेघना शेटगांवकर यांनी दिली. मात्र तिसरी इयत्तेच्या तीन पुस्तकात बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भवितव्य मार्गदर्शनासाठी शिक्षण खात्याने अंतरा फाऊंडेशनकडे करार केला असून शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळावे म्हणून आयआयएससी (बंगलोर) या संस्थेबरोबर करार झाल्याची माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली आहे.