ग्रामीण उद्योजकतेला स्वयं सहाय्यतेची साथ

कृषी-वन उत्पादन व कुटिरोद्योगासह ग्रामीण उद्योगांच्या संचालनासह ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून एकूणच अर्थ व्यवस्थेला बळ आणि बळकटी देण्याचे काम स्वयम् सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून सातत्याने करण्यात येते. ग्रामीण महिलांनी ‘स्वयम्’ म्हणजेच स्वत:पासून सुरुवात करून घेतलेला ग्रामीण उद्योजकतेचा हा वसा आता 40 वर्षानंतर लक्षणीय स्वरुपात वाढला असून या महिला चळवळीचा हा जिद्दीचा प्रवास वाखाणण्यासारखा ठरला आहे.

भारताच्या संदर्भात विशेषत्वाने सांगायचे म्हणजे सुमारे 1980 पासून स्वयं सहाय्यता गट मोहिमेला विशेष गती मिळाल्याचे दिसते. हा विषय सुरुवातीपासूनच महिलांनी मनापासून लावून धरल्याने महिलांचा याकामी वरचष्मा राहिला. यातूनच या उपक्रमाला ग्रामीण व कुटिरोद्योगांना विशेष उपयुक्त ठरल्याने महिला स्वयं सहाय्यता गट असे सार्थक शीर्षक देण्यात आले हे विशेष.

अनौपचारिक स्वरुपात पण सुरुवातीपासूनच परिणामकारकपणे काम करणाऱ्या या स्वयं सहाय्यता गटामध्ये साधारणपणे 10 ते 20 सदस्य सहभागी असतात. हे सदस्य आपसात आपली उपकरणे, संसाधन, ज्ञान, सामान, अनुभव, प्रयत्न इ. चा कुटिरोद्योगांसह विविध ग्रामोद्योगांमध्ये वापरतात. यातूनच गाव पातळीवरील सहकार आणि सहकारी प्रयत्नांना फायदेशीर पाठबळ मिळत जाते.

स्वयं सहाय्यता उपक्रमाच्या सुरुवातीनंतरच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच 1984-2011 या कालावधीत स्वयं सहाय्यता गटातील विशेषत: महिला सदस्यांमध्ये घरगुती वा कौटुंबिक स्तरावर अल्प बचतीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांपासून झाली. याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला. परिणामी तोपर्यंत दुर्लक्षित ग्रामीण व वनवासी महिलांमध्ये प्रथमच ग्रामीण स्तरावर या महिलांना बचतीसह कुटिरोद्योग  का आणि कशाप्रकारे करावेत, याची माहिती मिळून प्रोत्साहनदेखील मिळाले. ग्रामीण महिलांमध्ये अशी मानसिकता तयार करण्यामागे या प्रयत्नांचे मोठे योगदान होते.

स्वयं सहाय्यता गट कार्यरत व सक्रिय झाल्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच 2012-13 नंतरच्या कालावधीत महिला स्वयं सहाय्यता गटांना खऱ्या अर्थाने गती मिळून अधिक व्यापक स्वरुप प्राप्त झाले. मुख्य म्हणजे या उपक्रमाची स्वीकारार्हता वाढली. कामाचा व्याप, प्रभाव आणि परिणाम वाढला व अधिकाधिक संख्येत व प्रामुख्याने महिला त्यामध्ये सहभागी होऊ लागल्या.

या वाढत्या व्यापाची नोंद शासन-प्रशासन व सरकार दरबारी स्वाभाविकपणे घेतली गेली. परिणामी प्रामुख्याने केंद्रिय स्तरावर राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारा अंमलात आणला गेला. या उपक्रमाद्वारे देशभरातील स्वयं सहाय्यता गटांना अधिक बळकट करण्याचे प्रयत्न तर झालेच, त्याशिवाय या गटांना अधिकाधिक संस्थात्मक स्वरुप देण्यात आले. हे काम देशपातळीवर झाल्याने त्याला वाढता प्रतिसाद मिळाला. अर्थात या साऱ्यामध्ये महिलांची वाढती संख्या व सहभाग कायम होताच.

याच टप्यादरम्यान स्वयं सहाय्यता गटांमध्ये महिलांना नेतृत्वासह प्रोत्साहन देण्याची योजना आखून विशेष प्रयत्न केले जाऊ लागले. या प्रयत्नांना पहिल्याच टप्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला. ग्रामीण भागात सामाजिक उद्योजकतेचा पाया यातून घातला गेला. कुटिरोद्योग करणाऱ्यांना लघु उद्योजक म्हणून काम करण्यासाठी ग्रामसभा सारखे उपयुक्त गावपातळीवरील व्यासपीठ यातून निर्माण झाले. या ग्रामसभांचे नेतृत्व अधिकांश ठिकाणी ग्रामीण महिलांकडे आले व त्यांनी या नव्या व बदलत्या भूमिकेला पुरेपूर न्याय दिला. ही प्रक्रिया आजही सुरु असून आता तर कुटिरोद्योगांसह मोठ्या संख्येतील महिला ग्रामीण व कृषीवर आधारित ग्रामोद्योगी बनल्या आहेत.

महिलांच्या माध्यमातून स्वयं सहाय्यता गटांचा प्रयोग अशा प्रकारे यशस्वी होण्याआधी 1972 मध्ये ग्रामीण व कुटिरोद्योगांसह स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांसाठी स्वयं सहाय्यता बचत गट संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातूनच या उपक्रमाला पुढे गती मिळत गेली. या संस्थेने नंतरच्या काळात महिलांनी ग्रामीण व कृषीवर आधारित लघु-उद्योग क्षेत्रात मोठे काम  केलेच, शिवाय संस्थेने विशेष उल्लेखनीय काम कोरोना काळात केले. त्यावेळी विविध निर्बंध असतानासुद्धा बचत गटांनी निकराचे प्रयत्न करून ग्रामीण क्षेत्रात अर्थचक्र चालू ठेवण्याचे काम तर केलेच, शिवाय कोरोना काळात ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांचे स्थलांतर रोखण्यासोबतच त्यांचे पुनर्वसन व आर्थिक  स्वावलंबनासाठी ठोस प्रयत्न केले.

सद्यस्थितीत सांगायचे झाल्यास आज संपूर्ण देशात सुमारे 1 कोटी 20 लाख स्वयं सहाय्यता गट सक्रिय असून यापैकी 88 टक्के सहाय्यता गटांचे संचालन व्यवस्थापन  महिला वर्ग यशस्वीपणे करीत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर व विशेषत्वाने यामध्ये केरळमधील कुटुंबश्री, बिहारचे जीविका, महाराष्ट्राचे महिला आर्थिक विकास महामंडळ व लडाखचा हातमाग व्यवसाय या प्रामुख्याने महिला संचलित गटांचा समावेश आहे. या स्वयं सहाय्यता गटांना त्यांच्या गरजांनुरुप व वेळेत अर्थसहाय्य देण्यासाठी 1992 मध्ये स्वयं सहाय्यता गट बँकेशी निगडित कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. बचत गटांना सूक्ष्म स्तरावर अर्थसहाय्य करणारा जागतिक स्तरावरील हा सर्वात मोठा उपक्रम ठरला होता, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

या संदर्भात नव्याने म्हणजेच 2022-23 या आर्थिक वर्षाशी संबंधित अहवालानुसार स्वयं सहाय्यता गटांमध्ये सुमारे 14 कोटी जणांना रोजगार वा स्वयंरोजगार मिळाला आहे. या प्रयत्नांतून 4 कोटी रुपये स्वयं सहाय्यता गट सदस्यांकडे बचत स्वरुपात असून सुमारे 1 कोटीवर रुपये स्वयं बचत गटांकडे देय आहे. याशिवाय स्वयं सहाय्यता बँकेच्या उलाढालीमध्ये वार्षिक स्तरावर चक्रवाढ पद्धतीने व लक्षणीय स्वरुपात वाढ होत आहे.

स्वयं सहाय्यता गटांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये महिलांसह इतर अनेकांना रोजगार व अर्थार्जन देण्याचे महत्त्वाचे काम कायमस्वरुपी केले आहेच. त्याशिवाय विभिन्न क्षेत्रातील जाणकार व संबंधित विषयातील तज्ञ मंडळींना विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सूक्ष्म उद्योग वित्तीय सहाय्यता व बँकिंग, शिवणकाम व कलाकुसरीचे काम करणारे अनुभवी तज्ञ, ग्रामीण व कृषी क्षेत्रातील आवश्यक उपकरणाची निगा राखून दुरुस्ती करणारे, कृषी विस्तार क्षेत्रात प्रशिक्षणाचे काम करणारे, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी, मत्स्यपालन व मत्स्य उत्पादनातील तसेच कुक्कुटपालन विषयातील विशेषज्ञ, कृषी उत्पादन व प्रक्रिया व फलोत्पादन विषयातील जाणकार, गावपातळीवर ग्रामोद्योग व स्वावलंबनाच्या संदर्भात काम करणारे, संगणक सेवा देणारे इ. ना सुद्धा मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

बदलती आर्थिक व व्यावसायिक  स्थिती व गरजा लक्षात घेता स्वयं सहाय्यता गटांना अधिक पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गटस्तरावर व विशेषत: त्यामध्ये सक्रिय असणाऱ्या महिलांच्या क्षमता विकासासह प्रशिक्षणावर भर द्यावा लागेल. हे विशेष प्रयत्न समुहगटाच्या गावपातळीवर व त्यानंतर परिसर पातळीवर केले तर अधिक उपयुक्त ठरतील.

दत्तात्रय आंबुलकर