टीसीपीचे 16बी कलम होणार इतिहासजमा

मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय : टीसीपी कायदा सुधारणेस मान्यता,उच्च श्रेणी वाहन करात कपात,कामगार कल्याण निधीत सुधारणा

पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात टीसीपी कायद्यातील वादग्रस्त कलम 16 बी वगळण्यास तसेच टीसीपी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कलम 16 बी वगळल्याने अधिनियमांतर्गत विभाग बदलासाठी अंतिम वा तात्पुरती मान्यता मिळालेल्या सुमारे सात हजार अर्जांचे भवितव्य शिल्लक राहिले आहे. वर्ष 2018 मध्ये तत्कालीन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी कलम 16 बी लागू केले होते. सदर प्रकरण अंतिम सुनावणी आणि आदेशासाठी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता.

30 दिवसांच्या नोटीसीनंतर प्रादेशिक आराखडा

दरम्यान, कलम 16 बी वगळताना सरकारने 1974 च्या टीसीपी कायद्यात नवीन तरतूद समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यायोगे प्रादेशिक आराखडा किंवा बाह्य विकास आराखड्यात बदल वा सुधारणा करण्यासाठी तरतूद केली जाईल. लोकांकडून सूचना मागवून 30 दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर विहित पद्धतीने त्यातील कोणत्याही जमिनीचा झोन बदल कोणत्याही पर्यावरण संवेदनशील जमिनीच्या संदर्भात होणार नाही. या अनुषंगाने, सरकारने आरपी 2021 मध्ये बदल आणि सुधारणा करण्यासाठी कायद्यात कलम 17 ए आधीच लागू केले आहे.

उच्च श्रेणी वाहन करात कपात

उच्च श्रेणीतील वाहनांच्या करात कपात करणे आणि कर संरचना तर्कसंगत करणाऱ्या 2023 च्या गोवा मोटार वाहन कर (सुधारणा) अध्यादेशालाही विधेयकात बदलण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय जीएसटी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि गोवा न्यायिक सेवा नियमांनुसार गोवा कामगार कल्याण निधी, माल आणि सेवा कायद्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.