एफ अॅण्ड ओ साठी सेबीचे नवे नियम
इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह कराराची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढविता येणार : 20 नोव्हेंबरपासून नवे नियम: परिपत्रक सादर
मुंबई :
मार्केट रेग्युलेटर सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबी यांनी फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ अॅण्ड ओ) साठी मंगळवारी नवीन परिपत्रक सादर केले आहे. या (21 ऑक्टोबर) परिपत्रकानुसार, इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजसाठी कराराचा आकार आता 5-10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढविता येणार आहे.
आठवड्याचा इंडेक्स एक्सपायरी प्रति एक्सचेंज एक पर्यंत मर्यादित असेल. सेबी कराराचा आकार आणि साप्ताहिक मुदतीसह एकूण सहा नवीन नियम लागू करणार आहे. यामध्ये सेबीने एफ अॅण्ड ओ च्या उच्च जोखीमतेचे नियमन करण्यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क म्हणजेच नवीन नियम तयार केले आहेत. एफ अॅण्ड ओ संबंधी नवीन नियम 20 नोव्हेंबरपासून अनेक टप्प्यांत लागू केले जाणार असल्याची माहिती आहे. सदरचे नियम हे इक्विटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी तज्ञ कार्य गटाच्या (ईडब्लूजी) शिफारशींवर आधारित असल्याची माहिती आहे.
भारतातील एफ अॅण्ड ओ ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी सेबीचे 6 नियम
- पर्याय खरेदीदारांकडून ऑप्शन प्रीमियमचे अपफ्रंट संकलन
ऑप्शन खरेदीदारांकडून ऑप्शन प्रीमियमचे अग्रिम संकलन केले जाणार आहे. हा नियम 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. सेबीने सांगितले की, अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन आवश्यकतांमध्ये क्लायंट स्तरावर नेट ऑप्शन्स प्रीमियमचाही समावेश राहणार आहे.
2. इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजसाठी वाढीव कराराचा आकार सेबीने इंडेक्स फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी किमान कराराचा आकार 5-10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. याशिवाय, लॉटचा आकार अशा प्रकारे निश्चित केला जाईल की पुनरावलोकनाच्या दिवशी डेरिव्हेटिव्हचे करार मूल्य 15 लाख रुपये ते 20 लाख रुपये दरम्यान असू शकते. हा नियम 20 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होईल.
- साप्ताहिक निर्देशांक कालबाह्यता प्रति एक्सचेंज एकपर्यंत मर्यादित करा.
एक्स्पायरीच्या दिवशी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजमध्ये जास्त ट्रेडिंगची समस्या सोडवण्यासाठी, एक्स्चेंजद्वारे ऑफर केलेल्या इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह उत्पादनांना तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे जे साप्ताहिक आधारावर कालबाह्य होतात. 20 नोव्हेंबर 2024 पासून साप्ताहिक डेरिव्हेटिव्ह करार प्रति एक्सचेंज फक्त एका बेंचमार्क इंडेक्सवर उपलब्ध असतील.
4. पोझिशन मर्यादा इंट्राडे निरीक्षण केले जाणार आहे. सेबीने शेअर बाजारांना इक्विटी इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजसाठी विद्यमान स्थिती मर्यादांचे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले.
5.ऑप्शन एक्सपायरी झाल्यावर टेल रिस्क कव्हरेजमध्ये वाढ
ऑप्शन पोझिशन्स आणि संबंधित जोखमींभोवती वाढती सट्टा क्रियाकलाप लक्षात घेता, सेबीने शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्टसाठी 2 टक्के अतिरिक्त ईएलएम (अत्यंत नुकसान मार्जिन) लादून टेल जोखीम कव्हरेज वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दिवसाच्या सुरुवातीला सर्व खुल्या शॉर्ट ऑप्शन्सना तसेच त्या दिवशी दाखल झालेल्या शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्सना लागू होईल, ज्यांची मुदत त्या दिवशी संपेल.
- कॅलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट एक्सपायरीच्या दिवशी काढली जाईल
सेबीने कालबाह्य होण्याच्या दिवशी कॅलेंडर स्प्रेड काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होणार आहे.
सेबीने नवीन नियम का लागू केले?
डेरिव्हेटिव्ह मार्केट खूप धोकादायक आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार यामध्ये आपला हिस्सा वाढवत आहेत ही सेबीची चिंता सध्या आहे. सेबीचा असा विश्वास आहे की गुंतवणूकदार येथे येत आहेत कारण त्यांना येथून खूप जास्त परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.