सेबीकडून व्होडाफोन-आयडियाला दिलासा

वृत्तसंस्था/ मुंबई

भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबीने) ने गुरुवारी सरकारला व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (व्हीआय) च्या शेअरहोल्डर्सना ओपन ऑफर आणण्यास परवानगी दिली. स्पेक्ट्रम देयके इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या बदल्यात व्हिआयएलमधील 34 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा प्रस्तावित अधिग्रहणानंतर ही सवलत देण्यात आली आहे.

भारत सरकारकडून व्हिआयएलमधील शेअरहोल्डिंगचे अधिग्रहण व्यापक सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याच्या एकमेव उद्देशाने प्रस्तावित आहे, असे सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य अश्विनी भाटिया यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे. या परिवर्तनामुळे कंपनीतील सरकारचा हिस्सा सध्याच्या 22.6 टक्क्यांवरून सुमारे 49 टक्क्यांपर्यंत वाढेल-ज्यामुळे आघाडीची दूरसंचार सेवा प्रदाता व्हिआयएल आपल्या ग्राहकांना सेवा देत राहू शकेल आणि भारतात दूरसंचार प्रवेश वाढवू शकेल.

ही सवलत देताना, सेबीने म्हटले आहे की, सध्या भारत सरकारचा  व्हिआयएलच्या व्यवस्थापन मंडळात सहभागी होण्याचा कोणताही हेतू नाही आणि दूरसंचार कंपनीच्या नियंत्रणात कोणताही बदल होणार नाही. शिवाय, अशा होल्डिंगला सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. गेल्या महिन्यात, सरकारने सप्टेंबर 2021 च्या टेलिकॉम सुधारणा पॅकेजच्या तरतुदींनुसार  व्हिआयएलच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या थकबाकीपैकी 36,950 कोटी रुपये इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे अडचणीत आलेल्या टेलिकॉम कंपनीला जीवनरेखा मिळाली.

सामान्यत: भारत सरकारचे शेअरहोल्डिंग 48.99 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने टेकओव्हर नियमांनुसार ओपन ऑफर बंधन सुरू होईल, परंतु नियामकाने सरकारला यातून सूट दिली आहे.