हणजूण येथील 44 बांधकामे सील करा

उच्च न्यायालयाचा आदेश : सरकारी प्राधिकरणांकडून अधिकृत परवानगी नसल्यास कारवाई करा

पणजी: हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावर ‘विकास निषिद्ध क्षेत्रा’त उभारण्यात आलेली 44 बेकायदेशीर बांधकामे ही 2010 सालानंतर उभारण्यात आली असल्यास आणि त्यांना सरकारी प्राधिकरणांकडून अधिकृत परवानगी नसल्यास ती सील करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. रमेश मुझुमदार यांनी हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावर विकास निषिद्ध क्षेत्रात सर्व्हे क्र. 73/1 मध्ये समुद्रकिनाऱ्यावर बेकायदेशीर बांधकाम होत असल्याची तक्रार स्थानिक पंचायतीकडे दाखल केली होती. तरीही त्याकडे पंचायतीने कानाडोळा केला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी हणजूण किनाऱ्यावर आणखीही  बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याचे   नजरेस आल्याने माहितीची खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. यात खंडपीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), हणजूण ग्रामपंचायत आणि हणजूण पोलीस यांना प्रतिवादी करून त्यांना संयुक्तरीत्या परिसराची पाहणी करून प्राथमिक अहवाल सादर करण्यास लावले होते.

या पाहणीच्या अहवालात ‘विकास निषिद्ध’ क्षेत्रात 275 बांधकामे असल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यातील 100 बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश हणजूण पंचायतीने जारी केला. तर 175 बांधकामांना जीसीझेडएमएने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून सुनावणी सुरू केली. या प्रकरणी खंडपीठाने अमिकस क्युरी म्हणून अॅड. अभिजित गोसावी याची नियुक्ती केली होती. सरकारी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी 65 बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून अतिरिक्त एक महिन्यात कारवाई करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करून या 65 बांधकामांवर महिनाभरात कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या प्रकरणी हणजूण पंचायतीकडून पाहणी अहवाल दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आश्वासन वकील प्रणय कामत यांनी दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.

गुगल मॅपद्वारे मिळाले पुरावे

या प्रकरणी 100 बांधकामांना हणजूण पंचायतीने व्यावसायिक वापर करण्यास तसेच काम बंद करण्याचा आदेश जारी करून बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यातील 100 पैकी 44 बांधकामधारकांवर पंचायत खात्याने कारवाई करण्यास स्थगिती दिली होती. तरीही  वरील आस्थापनांचा व्यावसायिक वापर होत असल्याचे अमिकस क्युरी अॅड. अभिजित गोसावी यांनी गुगल मॅपचे 2010 वर्षाचे पुरावे सादर केले. या मॅपनुसार वरील बांधकामे 2010 नंतर उभारण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच त्यांनी वरील पुराव्यात 2010 मध्ये त्या ठिकाणी काय स्थिती होती, हे स्पष्ट केले. याची दखल घेऊन खंडपीठाने जीसीझेडएमए आणि जीएसपीसीबीला पाहणी करून त्याच्याकडे परवानगी नसल्यास कडक कारवाई करण्याचे आदेश खंडपीठाने जारी केले.