मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच...हायकमांडसमोर पेच!

कर्नाटकातील सत्तासंघर्षामुळे हायकमांडच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सिद्धरामय्या हे अल्पसंख्याक, मागास (अहिंद) वर्गामध्ये लोकप्रिय नेते आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत जर ते मुख्यमंत्री पदावर टिकून राहिले तर माजी मुख्यमंत्री देवराज अरस यांचा विक्रम ते मोडीत काढतील. त्यासाठीच मुख्यमंत्री पदावर तेच राहणार, असे त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी जर ते पायउतार झाले तर कर्नाटकात राजकीय तिढा निर्माण होणार, हे निश्चित आहे.

कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष दिवसेंदिवस वाढतो आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातील असंतोष दूर करण्यासाठी हायकमांडने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पक्षाचे कर्नाटकाचे प्रभारी रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी आमदारांशी चर्चा केल्यानंतर आता थेट मंत्र्यांना बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेत आहेत. अनेक आमदारांनी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. आपल्याच पक्षाचे मंत्री आपल्याला भेटत नाहीत. मतदारसंघांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, अशा तक्रारी आमदारांनी मांडल्या होत्या. सोमवारपासून रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी सतीश जारकीहोळी, एस. एस. मल्लिकार्जुन, प्रियांक खर्गे, संतोष लाड, दिनेश गुंडूराव, मधु बंगारप्पा यांच्यासह एक डझनहून अधिक मंत्र्यांना बोलावून त्यांची बाजू ऐकून घेतली आहे. कर्नाटकातील तिढा सोडविण्यासाठी आलेले सूरजेवाला येथील परिस्थिती पाहून स्वत:च गोंधळात अडकले आहेत. पक्षाचे आमदार मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. मंत्र्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली तर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी व विकासकामांविषयी त्यांच्याकडून मिळणारी माहिती वेगळीच आहे. त्यामुळे पक्षाचे प्रभारी स्वत: गोंधळात अडकले आहेत.

गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकातील नेतृत्वबदलाच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्यासाठी पाच वर्षे आपणच मुख्यमंत्री पदावर राहणार. पुढील निवडणुका आपल्या नेतृत्वाखालीच होणार, असे जाहीर केले होते. देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे असे उघड वक्तव्य करून मुख्यमंत्र्यांनी हायकमांडचीही कोंडी केली आहे. हायकमांडने मात्र कर्नाटकातील नेतृत्वबदलाविषयी कसलीच अधिकृत माहिती दिली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पाच वर्षे आपणच असे जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असणारे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी कसलीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. उलट त्यांनी संयम बाळगला आहे. कर्नाटकातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री पदासंबंधी कसलेच वक्तव्य करू नये, अशी स्पष्ट सूचना दिल्यानंतरही ठरल्याप्रमाणे शिवकुमार यांना अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रीपद दिले पाहिजे, अशी मागणी शिवकुमार समर्थकांनी सुरूच ठेवली आहे. याला शह देण्यासाठी सिद्धरामय्या समर्थक मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद दुसऱ्यांना देण्याची मागणी केली आहे.

काँग्रेसमध्ये एक व्यक्ती एक पद असा नियम आहे. या नियमानुसार डी. के. शिवकुमार यांच्याजवळ असलेले प्रदेशाध्यक्षपद इतर नेत्यांना द्यावे. कारण एक व्यक्ती अनेक पदांवर राहिली तर त्या पदांना न्याय देऊ शकत नाही. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत हायकमांडने शिवकुमार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद, पाटबंधारे मंत्री पदाबरोबरच प्रदेशाध्यक्ष पदही ठेवले होते. कारण, आपल्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार खऱ्या अर्थाने आपणच आहोत. यासाठी डी. के. शिवकुमार अडून बसले होते. मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही तर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद आपल्याकडेच राहील, ही त्यांची भूमिका होती. हायकमांडने ती मान्य करून त्यांच्याजवळ प्रदेशाध्यक्षपदही ठेवले. नेतृत्वबदलाच्या चर्चेनंतर आता प्रदेशाध्यक्षही बदला, या चर्चेने उचल खाल्ली आहे. एकंदर कर्नाटकातील राजकीय घडामोडी लक्षात घेता हायकमांडच्या अडचणी वाढवणाऱ्या घडामोडी कर्नाटकात घडत आहेत.

खास करून मुख्यमंत्री पदाचा मुद्दा डोकेदुखीचा ठरू लागला आहे. सिद्धरामय्या म्हणतात, पाच वर्षे आपणच मुख्यमंत्री, शिवकुमार समर्थकांचे म्हणणे वेगळेच आहे. ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षांनंतर शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवले पाहिजे. कर्नाटकात सत्ता स्थापन करताना अडीच वर्षे सिद्धरामय्या, पुढील अडीच वर्षे डी. के. शिवकुमार हे सूत्र ठरले होते की नाही? हे हायकमांडला स्पष्ट करावे लागणार आहे. यापूर्वी शिवकुमार यांनी सत्ता सूत्र ठरले होते, असे वक्तव्य केले होते. गेल्या आठवड्यातील आपल्या दिल्ली भेटीत सिद्धरामय्या यांनी कसलेच सत्तासूत्र ठरले नाही, असे सांगितले आहे. या दोन नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे केवळ पक्ष कार्यकर्त्यांमध्येच नव्हे तर नेत्यांमध्येही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नक्की काय ठरले आहे? हे जाहीर करून गोंधळ दूर करण्याऐवजी मौन पाळून हायकमांडने या गोंधळात भर घातली आहे. रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी जेव्हा आमदारांकडून अभिप्राय ऐकून घेतले, त्यावेळी अनेकांनी ठरल्याप्रमाणे डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद द्यावे, या मागणीचा पुनरुच्चार केला असला तरी नेतृत्वबदलावर चर्चा झाली नाही, असे सांगत पक्षाच्या प्रभारींनीही गोंधळात भर घातली आहे.

कर्नाटकातील सत्तासंघर्षामुळे हायकमांडच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सिद्धरामय्या हे अल्पसंख्याक, मागास (अहिंद) वर्गामध्ये लोकप्रिय नेते आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत जर ते मुख्यमंत्री पदावर टिकून राहिले तर माजी मुख्यमंत्री देवराज अरस यांचा विक्रम ते मोडीत काढतील. त्यासाठीच मुख्यमंत्री पदावर तेच राहणार, असे त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी जर त्यांचा पायउतार झाला तर कर्नाटकात राजकीय तिढा निर्माण होणार, हे निश्चित आहे. त्याचा परिणाम बिहारच्या निवडणुकांवर होऊ नये, याची काळजी घेतली जात आहे. कारण, मागासवर्गीय नेत्यांना मुख्यमंत्री पदावर खाली उतरवले तर बिहारच्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होणार, अशी शंका आहे. त्यामुळेच बिहारचा निकाल जाहीर होईपर्यंत कर्नाटकात ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी हायकमांडचे प्रयत्न आहेत. जर बिहारमध्ये भाजपप्रणित एनडीए विजयी झाला तर कर्नाटकाच्या राजकारणावरही त्याचे परिणाम होणार, हे स्पष्ट आहे. त्यानंतर ‘ऑपरेशन कमळ’साठी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघाच्या विकासासाठी पुरेसे अनुदान मिळत नाही म्हणून आपलाच पक्ष व आपल्याच सरकारविरुद्ध असंतुष्ट झालेल्या आमदारांसाठी भाजप नेत्यांनी गळ घालण्यास सुरुवात केल्याचीही माहिती आहे. मुख्यमंत्री पदावरून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आणखी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे.