जिल्हा पंचायतीच्या राज्य वित्त आयोग निधीला कात्री

विकासकामे राबविताना कसरत, गॅरंटींचा परिणाम?

बेळगाव : राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या गॅरंटी योजनांमुळे सरकारला इतर विकासकामांसाठी निधी वितरित करताना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर कात्री लावण्यात येत आहे. जिल्हा पंचायतीला राज्य वित्त आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा 4 कोटी 97 लाख निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांना विकासकामे राबविताना कसरत करावी लागत आहे.

जिल्हा पंचायतीला प्रत्येक वर्षी राज्य वित्त आयोगाकडून विकासकामे राबविण्याकरिता निधी वितरित केला जातो. या निधीच्या माध्यमातून शाळा, सरकारी महाविद्यालये, अंगणवाडी केंद्रे, सरकारी रुग्णालये, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींची वसतिगृहे, संग्रहालये आदींची दुरुस्ती केली जाते. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत सरकारकडून या विकासकामांसाठी अत्यल्प निधी वितरित करण्यात आला आहे. सरकारी इमारतींच्या डागडुजीसाठी हा निधी पुरणार का? असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे.

सरकारी इमारतींच्या देखभालीसाठी व डागडुजीसाठी सरकारकडून राज्य वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जिल्हा पंचायतीला प्रत्येक वर्षी विकास निधी दिला जातो. गेल्या दोन वर्षांपासून या निधीमध्ये कपात केली जात आहे. 2022-23 मध्ये 15 कोटी 30 लाख, 2023-24 मध्ये 8 कोटी 24 लाख तर 2024-25 मध्ये 4 कोटी 97 लाख निधी देण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यात आलेल्या निधीअंतर्गत कोणकोणती विकासकामे हाती घ्यावीत, याबाबत जि. पं. कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

खबरदारी घेऊन निधी खर्च करण्याची सूचना 

निधी अत्यल्प प्रमाणात आल्यामुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या इमारतींसाठी आपत्ती निवारण निधी देण्यात आला  आहे. या निधीअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या सरकारी इमारतींची कामे वगळून नव्याने छाननी करून कामे हाती घ्यावीत, एकाच कामासाठी दोनवेळा निधी खर्च होऊ नये, त्यामुळे इतर इमारतींच्या डागडुजीसाठी निधीची कमतरता पडण्याची शक्यता आहे.यासाठी खबरदारी घेऊन निधी खर्च करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही विकासनिधी खर्च करताना चांगलीच कसरत करावी लागत असल्याचे दिसून येत आहे.