चकाचक होताहेत शाळा: पटसंख्येला आळा !
सांगली / सुभाष वाघमोडे :
जिल्ह्यातील मॉडेल स्कूल पॅटर्न राज्यात राबविण्याचा निर्धार एका बाजूला शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतला असला तरी त्याच सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा पट कमी होत असल्याचे गेल्या दोन वर्षाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. दोन वर्षात तब्बल २४ हजार विदयार्थी झेडपी आणि खासगी शाळेतून कमी झाले आहेत. मॉडेल स्कूलवर आत्तापर्यंत कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला आहे. सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. शाळा चकाचक झाल्या आहेत, पण दुसऱ्या बाजूला पटसंख्या कमी होत असल्याची बाब अतिशय चिंतेची आहे. याशिवाय या शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी कोणत्या उपाययोजना राबविल्या, याकडेही संबंधितांचे दुर्लक्षच होत आहे, शाळा चकाचक झाल्या म्हणजे गुणवत्ता वाढली असे होत नाहीत, गुणवत्ता वाढीकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि पटसंख्येत होत असलेली घट ही प्राथमिक शाळांसाठी एकप्रकारे धोक्याचीच घंटा मानली जात असून संबधितांनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषद शाळांची दयनिय अवस्था लक्षात घेवून चार वर्षापासून जिल्ह्यात मॉडल स्कूल अभियान राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध झाल्या आहेत. तत्कालिन पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या संकल्पनेतून या योजना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र हुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या. जिल्ह्यातील ३१३ शाळांमध्ये मॉडल स्कूल उपक्रम राबवण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मंडिल स्कूल ही योजना राज्यभरात राबवण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुधारणांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. आत्तापर्यंत मॉडेल स्कूलवर सुमारे तीनशेवर कोटी रूपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व सोयीसुविधा देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रशस्त इमारत, खेळांसाठी प्रशस्त मैदान, पात्रताधारक शिक्षक, गुणवत्ता वाढीसाठी अनेक उपक्रम, विद्यार्थ्यांना सवलती, दररोजचा पोषक आहार, असे अनेक चांगले उपक्रम राबवण्यात येत असतानाही जिल्हा परिषद व खासगी मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे.
मागील दोन वर्षातील विद्यार्थी संख्येचा विचार केल्यास २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषद व व खासगी मिळून दोन लाख ४१ हजार विद्यार्थी होते. चालू शैक्षणिक वर्षात कमी होऊन ती दोन लाख १७ हजार झाली आहे. म्हणजे दोनवर्षाच्या तुलनेत जवळपास २४ हजार मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी कमी झाले. अर्थात कमी झालेले विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाकडे गेले.
मागील पाच वर्षांत म्हणजे २०२०- २०२१ नंतर जिल्ह्यात शंभरावर नवीन शाळांना मान्यता देण्यात आली. त्यात उर्दू मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस इंग्रजी शाळांचे महत्व वाढत आहे. यावरुन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना किती मागणी आहे, हे लक्षात येते. सद्यःस्थितीत जिल्हा परिषद आणि खासगी मिळून अडीच हजारांवर शाळा सुरू असून त्यात दोन लाख ४१ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, दरवर्षी मराठी माध्यमाची विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढीसह विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आत्तापर्यंत या शाळांवर कोट्यवधीचा निधी खर्च केला. खासगी शाळांपेक्षाही सरकारी शाळा बडेजाव झाला आहे, परंतु घटत चाललेली पटसंख्या चिंताजनक आहे. आता शाळा व्यवस्थापन समितीनेही पटसंख्या वाढविण्यासाठी गुरुजींना मदत करावी लागेल, अन्यथा अनेक शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- गुणवत्तावाढ अन् पटसंख्या महत्वाची !
जिल्हयातील अगदी वाड्या-वस्त्यांपर्यंत जिल्हा परिषद शाळांच्या माध्यमातून शिक्षणाची सोय झाली असली, तरी इंग्रजी माध्यमाची आणि खासगी शाळांमुळे जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्या घटत आहे. ही घटती पटसंख्या रोखण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत जिल्हा परिषद शाळांमधील गुणवत्ता दिसून येत नाही, तोपर्यंत इंग्रजी आणि खासगी शाळांकडे सुरू असलेला विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होणार नाही. जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीबरोबरच पटसंख्या वाढीसाठी मॉडेल स्कूल अभियान प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू केले आहे. आतापर्यंत ४०० हून अधिक शाळा मॉडेल स्कूल झाल्या आहेत, यामध्ये विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्या, तरी गुणवत्ता वाढीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.