मराठीसह इतर सरकारी शाळा वाचवा

खासगी शाळांना परवानगी देऊ नये : एसडीएमसी संघटनेची राज्य सरकारकडे मागणी 

बेळगाव : सरकारी शाळा हा शिक्षणाचा मुख्य पाया आहे. परंतु, मागील काही वर्षात बेसुमार वाढत असलेल्या खासगी शाळांमुळे सरकारी शाळा बंद होत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने खासगी शाळांना परवानगी न देता मराठीसह ऊर्दू, कन्नड व इतर भाषेच्या शाळा वाचवाव्यात, अशी मागणी बेळगाव जिल्हा एसडीएमसी सदस्य संघाच्यावतीने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे करण्यात आली. सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन करून सरकारी शाळांच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

सरकारच्या मॅग्नेट स्कूल या नव्या उपक्रमामुळे एखाद्या परिसरामध्ये एक मुख्य शाळा तयार करून इतर शाळा जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे इतर शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या घडीला शहरी भागात अनेक सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. तर काही बंद पडण्याच्या तयारीत आहेत. गरीब मुलांना शिक्षणासाठी सरकारी शाळा हा एकच पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे कुठेही बंद होणार नाहीत, याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली

शिक्षकांवरील वाढीव बोजा कमी करण्याची मागणी

सरकारी शाळांमध्येही उत्तम दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाते. परंतु, निवडणुका, विविध योजना, सर्वेक्षण यांच्यासह इतर सरकारी कामांमध्ये शिक्षकांना जुंपल्याने त्यांचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामांचा बोजा लादू नये. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, शिक्षकांची कमतरता असेल तेथे अतिथी शिक्षकांची नेमणूक करावी, यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी मनोहर हुंदरे यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

लघुउद्योग मंत्र्यांचे आश्वासन

एसडीएमसी संघटनेने केलेल्या आंदोलनाला लघुउद्योग मंत्री शरणबसाप्पा दर्शनपूर यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी कोणतीही शाळा बंद होणार नाही, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. तसेच मॅग्नेट स्कूल हा उपक्रम सुरू झाला तरी इतर शाळांकडे दुर्लक्ष केले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.