विद्यावेतन वाढल्याचे समाधान पण...

एखादा रुग्ण  रुग्णालयाच्या इमारतीत प्रवेश केल्यावर पहिल्यांदा त्याची तक्रार आंतरवासियता (इंटर्न) डॉक्टरकडून ऐकली जाते. त्यावर इंटर्न रुग्णाला पुढे योग्य त्या डॉक्टरकडे जाण्याचे सुचवतो. रुग्णाला प्रथम ऐकणाऱ्या इंटर्न्स डॉक्टरचे विद्यावेतन 10 हजार 800 आहे. आता हे विद्यावेतन वाढून 18 हजार करण्यात आले आहे. मात्र तरीही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील इंटर्न्स डॉक्टरांना देण्यात येणारे विद्यावेतन इतर राज्यांच्या तुलनेत 18 व्या स्थानावर आहे. विद्यावेतन वाढीचा निर्णय तर झालाय मात्र निर्णयाचा अध्यादेश येईपर्यंत दोन अडीच महिने वाट पहावी लागण्याची खंत राज्यातील इंटर्न्सना आहेच...

समाधानाची बाब म्हणजे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्न्स डॉक्टरांचे विद्यावेतन वाढले आहे. या विद्यावेतन वाढीचे टप्पे वेदनादायी होते. मात्र त्यासाठी इंटर्न्स डॉक्टरांनी संयमाने लढा देत वाढीची मागणी सातत्याने लावून दिली. त्याचा परिणाम आता दिसत आहे. यावर इंटर्न्स

डॉक्टरांच्या अस्मी संघटनेने समाधान व्यक्त केले. मात्र वाढीच्या आदेशाचे हे सर्व जण वाट पाहत आहेत. दरम्यान राज्यात इंटर्न्सची संख्या सुमारे चार हजारांच्या घरात असून मुंबईत हजार ते बाराशे इंटर्न्स आहेत. मुंबई महानगरपालिकेची केईएम, सायन नायर आणि कुपर तसेच राज्य सरकारचे जेजे ऊग्णालय आणि आरजीएमसी कळवा असे मिळून सहा महाविद्यालये मुंबई प्रदेशात मोडत आहेत.

या इंटर्न्स विद्यार्थ्यांची विद्यावेतन वाढ सहा वर्षानंतर झाली असून या विद्यार्थ्यांकडून 30 हजार विद्यावेतनाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र वैद्यकिय शिक्षण विभागाने अंतर्गत सल्लामसलीतून 22 हजार रुपये विद्यावेतनापर्यंत आणले होते. दरम्यान कॅबिनेट बैठकीत हे वेतन 18 हजारावर जाऊन तेवढे देण्याचे नक्की केले आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला असून हा आदेश निघणे अजून बाकी आहे. अगदीच नसण्यापेक्षा वाढ झाल्याचे आधेअधुरे समाधान विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. बिचकत समाधान व्यक्त करण्यामागील कारण विद्यार्थ्यांनी त्यामागील इतिहास सांगितला. सध्या 10 हजार 800 रुपये विद्यावेतन देण्यात येत असून 2015-16 वर्षात इंटर्न्सना 6 हजार विद्यावेतन दिले जात असे. त्यानंतर मागणी करुन विद्यावेतन 9 हजारावर आणले. त्यानंतर 10 हजार 800 रुपये एवढे विद्यावेतन देण्यास सुरुवात केली. यातही पालिकांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नच्या विद्यावेतनातून दहा टक्के डीडीएस आकारला जातो. याचा अर्थ पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना आजही 9 हजार 900 रुपये विद्यावेतन मिळते. त्यामुळे आता केलेली सात हजार वाढ ही ठीक वर्गात मोडणारे असल्याचे मत विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान राष्ट्रीय पातळीवर इंटर्न्सना देण्यात येणाऱ्या विद्यावेतनाची सरासरी ही 23 हजार रुपये इतकी असून काही ठिकाणी ती ओलांडल्याचेच दिसून येईल. ओडीसा राज्यात इंटर्न्सना 30 हजार, गुजरातमध्ये 26 हजार तर तामिळनाडू राज्यात इंटर्न्सना 23-24 हजार रुपयांच्या घरात विद्यावेतन दिले जात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने मुंबईसह महाराष्ट्रातील रुग्णालयात रुग्णसेवेचा भार अधिक असून देखील येथील इंटर्न्सना विद्यावेतन कमीच दिले जात असल्याची खंत इंटर्न्स व्यक्त करताना दिसले.

इंटर्नशिप करताना इंटर्न्स विद्यार्थ्यांना कामाचे तास ठरवून  दिलेले नाहीत. म्हणजे ते फक्त आठ तास काम करतात असे नसून त्याहून अधिकही ते रुग्णसेवा करत आहेत. शिवाय या इंटर्न्सना आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळा इमर्जन्सी डे देण्यात येतो. या इमर्जन्सी डे दिवशी इंटर्न्स 24 ते 36 तास काम करत असतात. यातही उपचारासाठी येणारा रुग्ण याच इंटर्न्सना सर्वात आधी भेटतो. रुग्णाच्या आजार तक्रारी ऐकणारा पहिला प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी म्हणजे इंटर्न होय. त्यानंतर डॉक्टरांपर्यंत जाण्याची सूचना इंटर्न्सकडूनच करण्यात येते. डॉक्टरकडे रुग्ण गेल्यावर त्याला औषध देण्यापासून ते आयव्ही किंवा अन्य कोणतीही वैद्यकीय मदत ही इंटर्न्सच करत असतो. अशा प्रकारे रुग्णालयातील रुग्णभार अधिक असून हा रुग्णभार या इंटर्न्स तसेच डॉक्टरांवर अधिक असून देखील त्यांना विद्यावेतन कमी दिल्याची भावना या डॉक्टरांमध्ये दिसून येत आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालये सेंट्रल युनिर्व्हसिटीजच्या अंतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालये म्हणजेच जीपीएम तसेच एम्स रुग्णालयातील इंटर्न्सच्या विद्यावेतनाशी तुलना केल्यास तेथील इंटर्न्स सर्वाधिक म्हणजे 30 ते 35 हजाराच्या घरात विद्यावेतन घेत आहे. तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य इंटर्न्सना विद्यावेतन देण्यात 18 व्या क्रमांकांवर आहे.

या ठिकाणी राज्यातील पालिका अखत्यारित येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची जीआर आल्यानंतर ही अडचण ठरणार आहे. कारण राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यावेतनाचा अध्यादेश त्वरीत लागू केला जाऊ शकतो. तसे पालिका अखत्यारीत येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना अध्यादेश त्वरीत लागू होणार नाही. कारण त्यासाठी राज्यातील पालिकांचा सीआर काढण्यासाठी राज्य सरकारचा सदर जीआर जोडून पालिका आयुक्तांच्या नावे विनंती पत्र लिहावे लागणार आहे. म्हणजेच इंटर्न्सच्या विद्यावेतनाची पुर्तता होण्यास अजूनही दोन अडीच महिन्यांचा कालावधी लागेल असा अंदाज विद्यार्थ्यांकडूनच व्यक्त केला जात आहे.

विद्यावेतन वाढीची प्रक्रिया गेल्या दीड वर्षापासून सुऊ होती. मात्र यात 2018च्या इंटर्न्सच्या बॅचने सर्वाधिक पुढाकार घेऊनही या बॅचला दोन तीन महिन्याचे वाढीव स्टायपेंड मिळणार आहे. मात्र आगामी येणाऱ्या इंटर्न्सचे भले होईल यात समाधान या बॅचने व्यक्त केले.

सकारात्मक बाब म्हणजे परदेशातून शिकून आलेल्या इंटर्न्सना देखील येथील ऊग्णालयात घेतले जाते. त्यांनाही विद्यावेतनाचा नियम लागू आहे. महाराष्ट्रातून परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण कऊन आलेले विद्यार्थी भारतात आल्यानंतर स्क्रिनिंग टेस्ट पास झाल्यावर त्यांना इंटर्नशिप करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आयुविज्ञान परिषद दिल्ली आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद यांच्या गाईड लाईन्स आणि निर्देशानुसार व द गॅजेट ऑफ इंडिया नोव्हेंबर 2021 या परिपत्रकानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना आंतरवासियता म्हणजेच इंटर्नशिप करणे अनिवार्य आहे. यानुसार राज्यातील विद्यार्थी, एफएमजीई परिक्षा पास झालेले, विविध मेडिकल कॉलेज व

हॉस्पिटलमध्ये महाराष्ट्र मेडिकल परिषद यांच्या मार्फत इंटर्नशिप करत आहेत. तसेच द गॅजेट

ऑफ इंडिया आाणि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक परिषद दिल्ली यांच्या आदेशानुसार भारतातील वैद्यकीय विद्यार्थी व परदेशातून भारतात प्रशिक्षण घेऊन आलेले वैद्यकीय विद्यार्थी या सर्वांना स्टायपेंड देणे अनिवार्य आहे. मात्र त्यांच्याकडून इंटर्नशिप प्रशिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे निर्देश दिलेले असताना काही बीएमसी अंतर्गत येणाऱ्या काही हॉस्पिटलमध्ये विद्यार्थ्यांकडून प्रशिक्षणासाठी शुल्क फी आकारण्यात येत असल्याचे ऑल इंडिया मेडिकल स्टुडंट असोसिएशनकडून सांगण्यात आले आहे. या संघटनेने ही बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ध्यानात आणून दिली आहे. या विद्यार्थ्यांसोबत न्याय करावा अशी मागणी करत स्टायपेंड लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी केली आहे. इंटर्न्सच्या विद्यावेतन वाढीचा प्रश्न सुटला असला तरी देखील काही सुक्ष्म तक्रारींचा विचार करता त्या पूर्ण होण्याची इंटर्न्स डॉक्टर वाट पाहत आहेत. मात्र सध्या विद्यावेतन वाढीचा शासन आदेश लवकरात लवकर काढण्याची मागणी केली जात आहे.

राम खांदारे