Satej Patil यांची साथ, शक्तिपीठविरोधी आंदोलन, Raju Shetti यांची ताकद वाढणार?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी-भाजपसोबत आळीपाळीने दुश्मनी आणि यारानाही जडला

By : संतोष पाटील

कोल्हापूर : ‘एकला चलो’पासून पुन्हा ‘एकला चलो’ इथंपर्यंतचा माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा राजकीय प्रवास झाला. या प्रवासात दूध, ऊस दरवाढ, एकरकमी एफआरपीनंतर शक्तिपीठ महामार्ग आंदोलनाचे टप्पे आले. त्या त्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-भाजपसोबत आळीपाळीने दुश्मनी आणि यारानाही जडला.

आता पुन्हा इंडिया आघाडी पर्यायाने आमदार सतेज पाटील यांच्या साथीने शक्तिपीठ विरोधातील आंदोलन शेट्टी यांना खरंच राजकीय शक्ती पुन्हा परत देईल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी संघर्ष करत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर दिल्लीपर्यंत झळकलेल्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी 2014 नंतर भाजपशी सलगी केली.

भाजपचा घरोबा तुटल्यानंतर 2019 च्या दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी याराना जुळला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाविकासने ऑफर केलेली विधान परिषदेची आमदारकी पण मृगजळ ठरली. राजकीय संगतीमुळे संघटना आणि चळवळीला उतरती कळा लागल्याची कार्यकर्त्यांची भावना ध्यानात घेऊनच शेट्टी यांनी यानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीसोबत योग्य अंतर ठेवण्याची मानसिकता ठेवली.

यातून महाविकास आघाडीची लोकसभेची ऑफर धुडकावून लावली. परिणामी लोकसभेचा हातातोंडाला आलेला घास दुरावल्याची भावना कार्यकर्त्यांची आहे. दरम्यानच्या काळात एकटा प्रवास करत असताना ताकदवान केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे एकरकमी एफआरपी आणि ऊस दरवाढीवरुन सरकार आणि साखर कारखानदारांना झुकवण्याचे मोठे आव्हान शेट्टींपुढे आहे आणि होते.

दरम्यान, आमदार सतेज पाटील यांनी पुकारलेल्या शक्तिपीठ विरोधातील आंदोलनात राजू शेट्टी हे सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी होऊ पहात आहेत. शक्तिपीठ आंदोलनाबाबत इंडिया आघाडीसोबत राहून त्यांच्याशी सॉफ्टकॉर्नर तर भाजप पर्यायाने महायुती विरोधात तगडी भूमिका घेत पुन्हा बदललेली राजकीय हवा शेट्टी यांना राजकीय उभारी देईल काय?

सामाजिक कार्याच्या पहिल्या टप्प्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अंगावर घेऊन राजकीय वाटचाल प्रशस्त करणाऱ्या शेट्टींनी सर्वात प्रथम भाजपची राजकीय साथ केली. 2019 पूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकीत जागा वाटपाच्या मुद्यावरुन शेट्टींनी भाजपशी फारकत घेतली. त्या निवडणुकीनंतर दोन जिल्हा परिषद सदस्य भाजपच्या पारड्यात टाकले.

जिल्हा परिषदेत भाजपसोबत गट्टी अन् राज्यस्तरावर मात्र सोडचिट्टी अशी त्यावेळी टीका झाली. दरम्यान, शेतात औषध फवारणी करताना मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन 2017 मध्ये आवाज उठवला. शेती संपविण्याचा कट असल्याचे सांगत, जीएसटी करप्रणाली विरोधात रान उठविणार असल्याचे जाहीर केले.

पुणे ते मुंबई मोर्चा काढून ताकद आजमावली. इतके करुनही त्यांची व्होट बँक असलेला शेतकरी मात्र काहीसा लांबच राहिला होता. दूध दरवाढीसाठी 2018 मध्ये शेट्टी रस्त्यावर उतरले. भाजपला विरोध म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तत्कालीन भाजप सरकारने पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर केले.

2019 च्या निवडणुकीनंतर राजकीय प्रवाहात कूस बदलत भाजपशी फारकत घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी स्वाभिमानीचा घरोबा वाढला. यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचा हिरमूड झाल्याचा मुद्दा पुढे करत शेट्टींनी पुन्हा एकला चलो चा नारा दिला.

मुख्यमंत्री शिंदे सरकारच्या काळातही शेट्टी यांनी शेतकरी प्रश्नांवर आवाज उठवले. आता फडणवीस यांच्या सरकारची ते शक्तिपीठ आणि एकरकमी एफआरपीच्या मुद्यावर कोंडी करु पहात आहेत. सरकारच्या धोरणावर आणि विशेषत: गृहविभागाच्या कारभारावर टीका करण्याची संधी ते सोडत नाहीत. 500 एकर शेती नावावर असल्याच्या आरोपावर थेट बिंदू चौकात येऊन आव्हान देत प्रतिउत्तर दिले. शेट्टी यांचे आक्रमक राजकारण सुरूच राहणार असल्याचे हे संकेत आहेत.