संकल्प पत्र विरुद्ध न्याय पत्र : एक तुलना
- आश्वासने किंवा हमी संख्या
भारतीय जनता पक्ष : संकल्पपत्रात 17 प्रमुख आश्वासने किंवा हमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने देण्यात आल्या आहेत. ‘मोदी की गॅरेंटी’ या मथळ्याखाली ही आश्वासने देण्यात आली आहेत. प्रमुख भर महिला, युवावर्ग, मागासवर्गीय आणि शेतकरी या चार समाजघटकांवर देण्यात आल्याचे दिसून येते.
काँग्रेस : 5 न्याय आणि 25 हमी देण्यात आल्याचे दिसून येते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या दुसऱ्या भारत यात्रेचे नाव ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ असे ठेवले होते. या यात्रेत त्यांनी जी आश्वासने दिली होती, तीच काँग्रेसच्या न्यायपत्रात काही नव्या आश्वासनांसह प्रकर्षाने असल्याचे दिसून येते.
- महिलांसाठी काय ?
भारतीय जनता पक्ष : ग्रामीण भागांमधील 3 कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ होण्यासाठी सक्षम केले जाईल. महिलांच्या आरोग्यासाठी, विशेषत: त्यांना अशक्तपणा, रक्तक्षयासारख्या व्याधींपासून दूर ठेवण्यासाठी सध्याच्या योजना अधिक प्रभावीपणे लागू करुन त्यांची व्याप्तीही वाढविण्यात येईल. स्तनांचा कर्करोग, सर्व्हिकल कर्करोग आणि अस्थिदुर्लबता इत्यादी महिलांमध्ये सर्वसाधारणपणे दिसून येणाऱ्या रोगांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य ते उपाय करण्यात येतील. सर्व्हिकल कर्करोगाच्या निर्मूलनावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. विधिमंडळे आणि संसद येथे महिलांना आरक्षण देण्यासाठी योजनाबद्ध हालचाली होतील.
काँग्रेस : गरीब कुटुंबातील एका महिलेला वर्षाला 1 लाख रुपये देण्यात येतील. ही योजना महालक्ष्मी या नावाने लागू करण्यात येईल. 2025 पासून महिलांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘सावित्रीबाई फुले’ महिला वस्तीगृह निर्माण करण्यात येईल.
- सर्वांसाठी आरोग्य
भारतीय जनता पक्ष : संपूर्ण देशाला दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) माध्यमातून आरोग्य केंद्रांची साखळी निर्माण करण्यात येईल. जनऔषधी केंद्राचे जाळे निर्माण करुन लोकांना कमी दरात दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यात येईल. लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येईल.
काँग्रेस : 25 लाखांपर्यंतचा कॅशलेस आयुर्विमा प्रत्येकाला दिला जाईल. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये विनामूल्य उपचार दिले जातील, सार्वजनिक क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मोबाईल आरोग्य केंद्रे, आरोग्य शिबिरे इत्यादी ठिकाणी ही सुविधा असेल. रोगनिदान, रुग्णपरीक्षा, उपचार, शस्त्रक्रिया, आषधे, रुग्णांचे पुनर्वसन आणि रुग्ण बरा झाल्यानंतरचे लक्ष आदी सुविधा या योजनेत असतील. आरोग्यासाठीची रक्कम केंद्रीय अर्थसंकल्पात टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल. ती एकंदर खर्चाच्या 4 टक्के करण्याचा प्रयत्न असेल.
- सर्वांसाठी शिक्षण
भारतीय जनता पक्ष : लक्ष्यकेंद्री निधीवितरणाच्या माध्यमातून सध्याच्या शिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येईल. शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधांचे निर्माणकार्य पेले जाईल. तसेच आरोग्य क्षेत्रात उच्च पातळीवरच्या संशोधनसाठी निधी पुरविला जाईल. शालेय अभ्यासक्रम कालसुसंगत आणि प्रगतीलक्षी बनविला जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सध्याच्या काळानुरुप बनविण्यात येईल. शैक्षणिक अभ्याक्रम उद्योगांशी अनुकूल असा करण्यात येईल. नव्याने उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानात युवकांचे नैपुण्य वाढविणारा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येईल. शिक्षणसंस्थांच्या आधुनिकीकरणावर भर असेल.
काँग्रेस : पहिली ते बारावी शिक्षण सार्वजनिक विद्यालयांमध्ये विनामूल्य आणि सक्तीचे करण्यासाठी शिक्षणाधिकार कायद्यात बदल करण्यात येईल. राज्य सरकारांशी चर्चा करुन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात येईल. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढीस लागेल असे शिक्षण मिळेल.
- राष्ट्रीय सुरक्षा
भारतीय जनता पक्ष : तिन्ही सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येईल. भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान आणि भारत-म्यानमार सीमेवर सेनेसाठी पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येईल. विकास आणि कल्याण योजना नक्षल प्रभावी भागांपर्यंत पोहचविल्या जातील. सैनिक आणि केंद्रीय सशस्त्र दलांमधील सैनिकांना अत्याधुनिक शस्त्रे देण्यात येतील. कोणत्याही संकटावर त्वरित मात करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञान आणि साधन सामग्री सैन्यदलांना पुरविण्यात येईल. अत्याधुनिक शस्त्रांची निर्मिती देशातच करण्याचा प्रयत्न होईल.
काँग्रेस : संरक्षण दलांसाठीची अग्निपथ योजना बंद करण्यात येईल. यानंतर सर्वंकष राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लागू करण्यात येईल. सध्याच्या दोन आघाड्यांवर कामगिरी करण्यासाठी नवी क्रियान्वयन निती लागू करण्यात येईल. सेनाप्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी पारदर्शी प्रक्रिया, सेनादलांच्या अधिकाऱ्यांशी विचार विमर्श करुन लागू करण्यात येईल. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 2014 मध्ये बनविलेल्या ओआरओपीचे क्रियान्वयन होईल.
- युवकांसाठी काय...
भारतीय जनता पक्ष : प्रश्नप्रत्रिका फुटीची समस्या सोडविणारा कायदा लागू केला जाईल. केंद्र सरकारमधील रिक्त पदे समयबद्ध रितीने भरण्यात येतील. भारताला स्टार्टअप कंपन्यांचे केंद्र बनविण्यासाठीची योजना वेगाने पुढे नेण्यात येईल. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्यासाठीच्या योजना पुढे नेण्यात येतील. महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढविण्यात येतील. मुद्रा योजनेची व्याप्ती वाढवून रोजगारनिर्मितीला वेगाने चालन देण्याचे उद्दिष्ट्या साध्य केले जाईल. मुद्रा योजनेतील कर्जाचा निधी दुप्पट, अर्थात 20 लाख रुपये इतका केला जाईल.
काँग्रेस : युवा न्याय कार्यक्रमांतर्गत बेरोजगारीची समस्या मिटविण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करण्यात येईल. नवा अॅप्रेंटिसशीप कायदा करण्यात येईल. त्या माध्यमातून प्रत्येक पदवीधर आणि पदविकाधारकाला खासगी किंवा सार्वजनिक उद्योगात 1 वर्षासाठी अॅप्रेंटिसशीप दिली जाईल. केंद्र सरकारमधील 30 लाख रिक्त पदे भरण्यात येतील. 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2021 या कोरोना काळात परीक्षा देण्याची संधी हुकलेल्यांना सार्वजनिक सेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसण्यासाठी एक वेळ संधी दिली जाईल. बेकारी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय
भारतीय जनता पक्ष : 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लाभ देण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिकांना पवित्र धार्मिक स्थळांच्या यात्रा करण्यासाठी सुविधा देणारी योजना राज्य सरकारांशी विचार विमर्श करुन लागू करण्यात येईल. सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात येईल.
काँग्रेस : अपंगत्व कायदा सक्तीने लागू करण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांग यांच्या निवृत्तीवेतनात योगदान वाढविले जाईल. ते राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्यता कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 1 हजार रुपयांचे करण्यात येईल. रेल्वे आणि वाहनांमधील प्रवासासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सवलत पुन्हा मिळेल.
- शेतकऱ्यांसाठी सुविधा
भारतीय जनता पक्ष : पीक विमा योजनेची व्याप्ती आणि क्षमता वाढविली जाईल. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येईल. पीक मूल्यांकन वेगाने आणि नेमकेपणाने करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणले जाईल. किमान आधारभूत दरात सातत्याने वाढ केली जाणार आहे.
काँग्रेस : किमान आधारभूत दराची कायदेशीर हमी दिली जाईल. कृषी कर्जाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी कृषी वित्तपुरवठ्यासाठी कायमस्वरुपी आयोग स्थापन केला जाईल. हा आयोग केंद्र सरकारला वेळोवेळी अहवाल देईल. अहवालाच्या आधारावर पावले उचलली जाणार आहेत.
गरिबांसाठी 3 कोटी घरे...
भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांमध्ये गरिबांसाठी 3 कोटी घरे हे वैशिष्ट्यापूर्ण आश्वासन आहे. तसेच घरोघरी इंधन वायू किंवा स्वयंपाकाचा गॅस पाईपलाईनद्वारे पोहचविण्याची हमीही देण्यात आली आहे. भारताला येत्या पाच वर्षांमध्ये जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था करणे हे भारतीय जनता पक्षाचे ध्येय आहे. महागाई कमी करणे आणि स्वयंरोजगारांच्या संधींमध्ये वाढ करणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे अशी काही दीर्घकालीन ध्येयेही व्यक्त केलेली आहेत.
वैशिष्ट्यापूर्ण ‘मौन’
काँग्रेसच्या घोषणापत्रात काही विषयांना हातच घातलेला नाही. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि 35 अ यांच्यासंबंधी काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेला कित्येक दशके सातत्याने विरोध केला आहे. आता हे दोन्ही अनुच्छेद निष्प्रभ करण्यात आले आहेत. ते पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिलेले नाही. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची (एनआरसी) संबंधी हे घोषणापत्र मूक आहे. यामुळे काँग्रेसच्या भूमिकेत परिवर्तन झाले आहे, की हे निवडणुकीतील डावपेच आहेत, असाही प्रश्न राजकीय तज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हे आश्वासन केवळ भाजपचेच
भारतीय जनता पक्षाच्या आश्वासनांपैकी सर्वात वैशिष्ट्यापूर्ण मानले जाईल ते ‘समान नागरी संहिते’चे आश्वासन होय. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून जी 3 वेगळी आणि इतर कोणताही पक्ष देऊ शकत नसलेली आश्वासने या पक्षाने दिलेली आहेत, त्यांच्यापैकी अयोध्येत रामजन्मभूमीच्या स्थानी श्रीरामलल्लांच्या भव्य मंदिराचे निर्माण कार्य आणि घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि 35 अ निष्प्रभ करणे ही दोन आता पूर्ण झालेली आहेत. समान नागरी कायदा किंवा समान नागरी संहितेचे आश्वासन अपूर्ण आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात दोन आश्वासने पूर्ण करण्यात आली. तिसरा कार्यकाळ सलग मिळाला तर समान नागरी संहितेचे आश्वासनही पूर्ण केले जाईल, असे या पक्षाचे प्रतिपादन आहे.