विरोधानंतरही वाहन पार्किंग कर लागू प्रशासकिय सभेत निर्णय

लोकप्रतिनिधींच्या विरोधाला केराची टोपली : 10 चौ.मी.ला वार्षिक 22 ऊपयांची आकारणी

सांगली प्रतिनिधी

लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, नागरिकांच्या प्रचंड विरोधानंतरही वाहन पार्किंग कर लागू करण्याचा निर्णय प्रशासकिय सभेत घेण्यात आला. प्रशासनाच्या मतानुसार 10 चौरसमीटर पार्किंग क्षेत्राला वार्षिक 22 ऊपयांची कर आकारणी करण्यात येणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, नागरिकांना चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अन्य महापालिकांच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कर व मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त शिल्पा दरेकर यांनी सांगितले.

महापालिका क्षेत्रातील ज्या मिळकतींना पार्किंग क्षेत्र आहे. अशा मिळकतीवरील पार्किंग क्षेत्रावर यापुढे मोकळ्या भूखंडाच्या दरानुसार ही कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उपयोगकर्ता शुल्का नंतर महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या उरावर वाहन पार्किंग कराचा बोजा पडणार आहे. दरम्यान या कराची अमंलबजावणी करू नये अशी मागणी आमदार सुधीर गाडगीळ, काँग्रेसचे शहरजिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, काँग्रेस नेत्या जयश्रीताई पाटील, युवा नेते पृथ्वीराज पवार यांच्यासह मदनभाऊ पाटील युवा मंच, नागरिक जागृती मंच या सामाजिक संघटनांसह माजी नगरसेवकांनी आयुक्त तथा प्रशासक शुभम गुप्ता यांच्याकडे केली होती. दरम्यान या कराची अमंलबजावणी करून आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीला केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षापासून घरपट्टीच्या बिलांमध्येच या कराची वाढ करण्यात येणार आहे. मोकळ्या भूखंडासाठी 10 चौरस मीटरला 4 ऊपये 50 पैशांची कर आकारणी करण्यात येते. त्यानुसार 45 ऊपये करमूल्य होते. त्याच्या 48 टक्के करमूल्य आकारणी करण्यात येणार आहे. ते वार्षिक 22 रूपये इतके होते अशी माहिती उपायुक्त दरेकर यांनी दिली. त्या म्हणाल्या, महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविणे यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील अन्य ड वर्ग महापालिकामध्येही या कराची अमंलबजावणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान 30 जून पर्यंत एकरकमी मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी सामान्य करांमध्ये 10 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर 31 जुलैपर्यंत कर भरणाऱ्या नागरिकांना केवळ 5 टक्केच सवलत मिळणार आहे. या कालावधीनंतर कर भरणाऱ्या नागरिकांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही असे सांगत दरेकर म्हणाल्या, एकरकमी कर न भऊ शकणाऱ्या नागरिकांसाठी पार्ट पेंमेंटचीही सोय करण्यात आली आहे. परंतू यावर सवलत मिळणार नाही. डिसेंबर पर्यंत कर भरणाऱ्या नागरिकांना दंड व व्याज आकारले जाणार नाही. परंतू जानेवारीनंतर थकबाकीवर दंड व व्याज आकारले जाणार असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी निर्णय
महापालिका क्षेत्रातील मिळकतीमधील वाहन पार्किंग क्षेत्रावर यापुढे माकळ्या भूखंडाच्या दरानुसार कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी, नागरिकांना चांगल्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व ड वर्ग महापालिकामध्ये या कराची अमंलबजावणी करण्यात आली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर या महापालिकांचा यामध्ये समावेश आहे.
शिल्पा दरेकर, उपायुक्त. (कर व मालमत्ता विभाग).