विलंब शुल्क माफ करा...अन्यथा मंत्रालयावर धडक मोर्चा! रिक्षा, टॅक्सी, व्हॅनचालकांचा इशारा

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वाहनासह मोर्चा

सांगली प्रतिनिधी

केंद्र सरकारची 29 डिसेंबर 2016 ची आ†धसूचना रिक्षा, टॅक्सी व व्हॅन चालक-मालकांचे शोषण करणारी आहे. योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या दिनांकापासून प्रतिदिन 50 ऊपयांचा विलंबशुल्क आकारणे, हा काळा कायदा आहे. तो तातडीने रद्द केला नाही तर, राज्यभरातील लाखो रिक्षा मुंबईत मंत्रालयावर धडकतील, असा इशारा काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी आज दिला.

परिवहन कृती समितीच्यावतीने या विलंब शुल्कच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. र्कॉग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, जिल्हा बँक उपाध्यक्षा श्रीमती जयश्री पाटील, रिक्षा संघटनेचे नेते रामभाऊ पाटील आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरवात झाली.

हलगीच्या कडकडाटात मोर्चा निघाला. विलंब शुल्कचा काळा कायदा रद्द करा’, ‘केंद्र व राज्य सरकार मुर्दाबाद’, ‘शासन आपल्या दारी.. वसूली सामान्यांची घरी’, ‘आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. रिक्षा, टॅक्सी, व्हॅन चालक रिक्षासह मोर्चात सहभागी झाले होते. स्वराज्य रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील यांनी विलंब शुल्क कायद्याची माहिती दिली. गरीब रिक्षाचालक या दंडाने देशोधडीला लागतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, 15 दिवसांपूर्वी खणभागात झालेल्या संघटना बैठकीत काळे झेंडे लावून व्यवसाय करण्याचा निर्णय झाला. परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. एकेकाळी रिक्षाचालक राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीचे भान ठेवायला हवे होते. त्यांनाच रिक्षाचालकांच्या दु:खाचं काहीच वाटत नाही, महापूर, कोरोना संकटात रिक्षा बंद होत्या. या काळात मोठे नुकसान झाले. आर्थिक अडचणीच्या काळात वाहनावरील बँकांचे कर्ज हफ्ते, व्याज भरणे कठीण झाले. रिक्षांना मुक्त परवाना वाटप धोरणामुळे व्यवसाय संकटात आहे. सामान्य रिक्षा, टॅक्सी व व्हॅनचालक वैतागला आहे. आता शासनाने योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी शुल्क आकारून जखमेवर मीठ चोळले आहे. एकेका रिक्षाचालकाला लाख ते दीड लाखांची नोटीस बजावली आहे. हे संतापजनक व गंभीर आहे.

विलंबशुल्क भरणे शक्यच नाही. तो आदेश रद्द व्हावा, अशी सर्वांची मागणी आहे. सांगली जिल्हा रिक्षा, टॅक्सी व वाहन चालक परवाना कृती समितीने एकीची वज्रमूठ बांधली आहे. शासनाने या पावसाळी अधिवेशनात विलंबशुल्क कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यातील रिक्षा टॅक्सी चालक- मालक संघटनेचा विधीमंडळावर भव्य मोर्चा कृती सा†मतीकडून काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
यावेळी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे शंभूराज काटकर म्हणाले, रिक्षा व्यवसायाचे प्रश्नांची माहिती असलेले मुख्यमंत्री प्रश्न सोडवत नाहीत. हे वसूली सरकार आहे. सरकारला जनरेट्याची ताकद दाखवण्यासाठी शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचा पाठिंबा आहे. यावेळी सतीश साखळकर व विष्णू माने यांनी रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढ्यासाठी संघटनेला पाठिंबा दिला. शिष्टमंडळाच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बारकुला यांना निवेदन देण्यात आले.

साजिद अत्तार, अभिजीत माने, जत, वसंत इंगळे, कवठेमहांकाळ, महेश बासुटे, आटपाडी, हणमंत मंडले, खानापूर, नितीन वाघमारे, मिरज, किरण कुरकुटे, विटा, खंडू कांबळे, कासेगाव, शंकर वालकर, आष्टा, सागर येसूगडे, पलूस, रामचंद्र सोनुले, मलिकार्जुन मजगे, अजित पाटील, श्रीधर बारटक्के, बबलू घोरपडे, सलीम कुरणे, रमेश सावंत, संजय शिंदे, दीपक दळवी, मुक्त मालेदार, प्रमोद होवाळे, अमित घाडगे, व जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील व शहरी भागातील रिक्षा, टॅक्सीचालक-मालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.