महाराष्ट्राच्या राजकारणावर संघाची पक्की मांड!

विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या घसघशीत जागा आणि मातब्बर नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदावर झालेली पुनर्नियुक्ती म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पक्की मांड बसली असल्याचे द्योतक आहे. संघाचा प्रभाव सरकारच्या कारभारावर दिसतो का? दिसला तर कितपत? राज्यातील सेटलमेंटच्या राजकारणाला सह बसणार का? आणि कोण कोणत्या क्षेत्रावर प्रभाव पडणार यावरून सत्तांतराची चांगली वाईट फळे आणि सामाजिक, राजकीय वातावरण ठरणार आहे.

महाराष्ट्रात एक एक विक्रम निर्माण करत चाललेले नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: स्वयंसेवक आहेत, म्हणून महाराष्ट्रात संघाची सत्ता आहे असे मानता येत नाही. आजपर्यंतची सत्ता ही बऱ्याच अंशी संघाची राजकीय शाखा असणाऱ्या भाजपची तडजोडीची सत्ता मानली जायची. हा इतिहास खूप मागे जाऊन तपासण्याची गरज नसली तरी आणीबाणीच्या प्रभावानंतर आणि पुलोदच्या प्रयोगानंतर तत्कालीन जनसंघाला महाराष्ट्रात नाव मिळाले. नेते उजळून निघाले. मात्र सत्तेपासून नंतरच्या काळात ते खूप दूर गेले.

भाजपच्या स्थापनेनंतरही पंधरा वर्षे त्यांना युतीच्या सत्तेसाठी वाट बघावी लागली. 1995 मध्ये शिवसेनेशी सत्तेची तडजोड त्यांना तशी सोपी होती. कारण, बाळासाहेब ठाकरे यांची तत्वे आणि त्यांचा अहंकार जोपासला की, भाजपला आपल्या पद्धतीने राज्यकारभार करता येणे शक्य होते. त्या काळातील भाजप आणि शिवसेनेच्या तत्त्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी आमदार आणि मंत्री म्हणून जो कारभार केला तो जरी अपक्षांच्या मदतीने असला तरीसुद्धा काँग्रेसपेक्षा त्यात बरेचसे वेगळेपण होते. एरव्ही काँग्रेसच्या प्रभावी गटाविरोधात असणाऱ्या दुसऱ्या गटाशी अंतर्गत हातमिळवणी करून करायचे राजकारण कमी करून त्यांना थेट पक्षात निमंत्रण देण्याइतका भाजप त्या काळात सक्षम झाला. मात्र मुंडे आणि राणे यांच्यातील सत्तास्पर्धेने भाजप आणि शिवसेना दोघांनाही पुढची आणखी पंधरा वर्षे सत्तेपासून दूर राहावे लागले. या दरम्यान जे जे काही करावे लागले ते भाजपसाठी तडजोडीहून वेगळे काही नव्हते. भविष्य उज्वल करण्यासाठी स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांची त्यांना नेहमीच समजूत घालावी लागली. हा वनवास संपून 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या सत्तेमध्ये संघाचा विचार वरचढ होता.

मात्र तरी सुद्धा त्या कारभारातील काँग्रेस विचाराच्या नेत्यांचा हस्तक्षेप, गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रयत्नपूर्वक मोळी बांधून एकत्र आणलेल्या ओबीसीसहित विविध समाज, संघटना घटकातील मंडळींचा दबाव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या नेत्यांचे प्रसंगी सहकार्य आणि बऱ्याच वेळा अडचणीत आणण्याचे राजकारण, या दोघांनाही शह देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना कराव्या लागलेल्या तडजोडी, प्रदेशाध्यक्ष पदावरून थेट मुख्यमंत्री पदावर येताना पक्षांतर्गत ज्येष्ठांना गप्प बसवण्यासाठी कराव्या लागलेल्या खेळ्dया या सगळ्या आव्हानांना पेलत देवेंद्र फडणवीस यांना आपले नेतृत्व सिद्ध करावे लागले होते. आपला कार्यकाल संपता संपता 2019 पर्यंत ते राज्यातील एक मातब्बर नेते बनले. हे करण्यासाठी त्यांना केंद्रातून मोठी मदत मिळाली. मोदींच्या लोकप्रिय निर्णयाप्रमाणेच तंतोतंत लोकप्रिय योजना फडणवीस यांनी राबवल्या, आर्थिक अडचणी वेळी केंद्र मागे ठाम उभे राहिले. प्रसंगी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणाही त्यांच्या मदतीला आल्या. विरोधकांमधील इनकमिंग लक्षात घेऊन आता आपल्याला कोणी विरोधक नाही असे त्यांनी जाहीर केले. पण, केंद्रात आणि राज्यात एकाच शक्तीचे सरकार असताना सुद्धा वेगवेगळ्या निवडणुकीत वर खाली होणारे जनमत केंद्रात आणि राज्यातही भाजपला तडजोडी करण्यास कारणीभूत ठरत राहिले. परिणामी शिवसेनेशी लोकसभेला जुळवून घ्यावे लागले आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जे घडले तो इतिहास आहे. फडणवीस यांची ‘पुन्हा येईन’ ही घोषणा त्यावेळी अधुरी राहिली. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारसमोर विरोधी पक्ष नेता म्हणून आव्हान उभे करताना ते कुठेही कमी पडले नाहीत. या काळात अनेक आश्चर्यजनक पेन ड्राईव्ह बॉम्ब त्यांनी फोडले. आणि पाणी उतरू लागले म्हणून काठावर घर वसवू नका असा इशाराही त्यांना द्यावा लागला. तेव्हा त्या इशाऱ्याला हलक्यात घेणे आता पवार, ठाकरे आणि काँग्रेस यांना खूप महागात पडले आहे. फडणवीस आता जेव्हा सत्तेत आले आहेत तेव्हा त्यांना विरोध करणाऱ्या आणि आजही मुख्यमंत्री होऊ द्यायचे नाही म्हणून चंग बांधणाऱ्या सगळ्यांचे मनसुबे उधळून त्यांनाच मुख्यमंत्री पदावर नियुक्त करावे लागले आहे. आणि वैशिष्ट्या म्हणजे तेरा दिवसांचा वेळकाढूपणा झाला तरी सुद्धा आपणच मुख्यमंत्री होणार याची फडणवीस यांना खात्री आणि माहिती होती.  अर्थात ज्यांच्या चेहऱ्यावर आणि नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली गेली ते एकनाथ शिंदे सत्ता आणण्यात यशस्वी झाले तरी आता मुखवटा बनले आहेत. त्यांना नमते घ्यावे लागले आहे. परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न दडवून ठेवत अजित पवार यांनी शिंदे यांच्यापेक्षा आपणास उपमुख्यमंत्री होण्याची घाई असल्याचे दाखवून आपल्याबद्दलचा संघ वर्तुळाचा विरोध कमी केला आहे. 2014 मध्ये शरद पवारांनी ठाकरे यांची जशी कोंडी केली होती तशी कोंडी अजित पवारांनी एकनाथ शिंदे यांची केली आणि ऐनवेळी दिल्लीच्या महाशक्तीने आपला हात सोडला आहे हे वास्तव शिंदे यांना नाईलाजाने पचवावे लागले. तरीही केंद्रात गरजेचे सात खासदार ही त्यांची शक्ती त्यांना तारू शकते. फडणवीस यांचा प्रत्येक शब्द आता निर्णयाचा ठरणार आहे.

2014 पेक्षा ही स्थिती खूप वेगळी आहे. संघाने पाठिंबा दिलेले त्यांचे हे अनुयायी राज्यकारभाराला कोणते वळण देतात याची महाराष्ट्राला उत्सुकता असणार आहे. काळानुसार राजकारणातील बदलाने काही सकारात्मक तर काही नकारात्मक निर्णय होतच असतात. बहुप्रतिक्षित निर्णयांसाठी बऱ्याचदा सत्तांतराची गरज असते. राज्यातील सेटलमेंटच्या राजकारणाला फडणवीस यांच्या नव्या कारकिर्दीच्या निमित्ताने शह बसून सहकार, कृषीसह काही क्षेत्रात गरजेचे निर्णय होणे ही काळाची गरज आहे. तसे निर्णय फडणवीस यांनी घेतले तर या सत्तांतराचा लाभ सर्वसामान्यांना निश्चितच होऊ शकेल. बाकी प्रश्न आणि राजकारण हे नवनवीन रुप घेऊन पुढे येतच राहणार. त्यात सामाजिक, आर्थिक प्रश्न सोडवणे मोठे आव्हान असेल. त्यामुळे भाजपपेक्षाही संघाचे हे सत्तांतर महाराष्ट्राला काय देऊन जाते हे पाहणे महत्त्वाचे.

शिवराज काटकर