नोटीसवर सॅमसंगचा नाराजीचा सूर

नोटीस रद्द करण्याची कंपनीची भारतीय न्यायाधिकरणाकडे मागणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सॅमसंग नेटवर्किंग उपकरणांच्या आयातीच्या चुकीच्या वर्गीकरणावर जारी केलेली कर मागणी नोटीस रद्द करण्याची विनंती सॅमसंगने भारतीय न्यायाधिकरणाकडे केली आहे. सरकारने कंपनीकडून 52 कोटी रुपयांचा कर मागितला आहे. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की अधिकाऱ्यांना या प्रणालीची माहिती होती, कारण भारतातील रिलायन्स कंपनी वर्षानुवर्षे अशाच प्रकारे अशा उपकरणांची आयात करत होती, असे दस्तऐवजात दिसून येते. भारताच्या कर मागणीला आव्हान देणारी सॅमसंग अलीकडच्या काही महिन्यांत दुसरी मोठी विदेशी कंपनी बनली आहे.

आयात केलेल्या भागांच्या चुकीच्या वर्गीकरणाच्या प्रकरणात केलेल्या कर मागण्यांविरुद्ध फोक्सवॅगनने मोदी सरकारवर 1.4 अब्ज डॉलर्सचा दावा दाखल केला आहे. जानेवारीमध्ये कर अधिकाऱ्यांनी एका प्रमुख मोबाइल टॉवर डिव्हाइसचे चुकीचे वर्गीकरण करून 10-20 टक्के आयात शुल्क टाळण्यासाठी सॅमसंगला 520 दशलक्ष डॉलर्स देण्यास सांगितले. सॅमसंगचे प्रकरण ‘रिमोट रेडिओ हेड’ नावाच्या एका विशेष उपकरणाच्या आयातीशी संबंधित आहे, जे एका लहान बाह्य मॉड्यूलमध्ये बसवलेले रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी सर्किट आहे. कर अधिकाऱ्यांच्या मते, ते 4 जी टेलिकॉम सिस्टीममधील ‘सर्वात महत्त्वाचे’ उपकरणांपैकी एक आहे.