संरक्षण कराराला रशियन संसदेची मान्यता

युद्धकाळात दोन्ही देश एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर करू शकणार

वृत्तसंस्था/ मॉस्को

रशियन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह स्टेट ड्यूमाने मंगळवारी भारत आणि रशियामधील ‘रेलोस’ लष्करी कराराला मान्यता दिली.  या करारामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी भागीदारी मजबूत होईल आणि गरजेच्या वेळी एकमेकांना मदत करणे सोपे होईल, असेही रशियन सरकारने म्हटले आहे. राष्ट्रपती पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या एक दिवस आधी ही मंजुरी देण्यात आली. यावर्षी 18 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि रशियामध्ये हा करार झाला होता.

दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीतील रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (‘रेलोस’) हा सर्वात महत्त्वाचा संरक्षण करार मानला जातो. गेल्या आठवड्यात, रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी तो मंजुरीसाठी संसदेकडे पाठवला होता. भारत आणि रशिया यांच्यात झालेल्या करारानुसार, दोन्ही देशांच्या सैन्यांना एकमेकांचे लष्करी तळ, सुविधा आणि संसाधने वापरता येतील आणि त्यांची देवाण-घेवाणही करता येईल. दोन्ही देशांची विमाने आणि युद्धनौका इंधन भरण्यास, लष्करी तळांवर तळ ठोकण्यास किंवा इतर लॉजिस्टिक सुविधा वापरण्यास सक्षम असतील. यादरम्यान येणारा खर्च समान प्रमाणात वाटला जाईल.

भारत आणि रशियामध्ये खूप मजबूत संबंध आहेत आणि हा करार त्यांना आणखी मजबूत करेल, असे रशियाच्या संसदेच्या सभापतींनी सांगितले. या करारामुळे भारत अमेरिका आणि रशियासोबत लष्करी पायाभूत सुविधा सामायिक करण्याचा करार करणारा पहिला देश बनेल. नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी याची पुष्टी केली. रशियासोबतचा हा करार अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे अमेरिका आणि रशियामध्ये कोणताही लष्करी संघर्ष होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

युद्धकाळात लष्करी तळ वापरण्याची परवानगी

या करारांतर्गत, युद्धादरम्यान किंवा कोणत्याही लष्करी संघर्षादरम्यान लष्करी तळ वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ते फक्त लॉजिस्टिकल सपोर्ट आणि शांतताकाळातील लष्करी सहकार्यासाठी आहे. लॉजिस्टिकल सपोर्ट म्हणजे देश गरज पडल्यास एकमेकांच्या सैन्याला इंधन, पुरवठा आणि दुरुस्ती यासारखी मदत करतात.