तालिबानला दहशतवाद्यांच्या यादीतून वगळणार रशिया

बंदीच्या 21 वर्षांनी घेतला निर्णय : तालिबान हीच खरी शक्ती

► वृत्तसंस्था/ मॉस्को

रशिया आता तालिबानला प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून वगळणार आहे. कजाकिस्तानने अलिकडेच तालिबानसंबंधी हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही देखील लवकरच हा निर्णय लागू करणार आहोत असे रशियाचे विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी सांगितले आहे.

तालिबान खरी शक्ती असून आम्ही त्यांच्यापेक्षा वेगळे नाही. मध्य आशियात आमचे सहकारी देखील त्यांच्यापेक्षा वेगळ नाहीत असे लावरोव्ह म्हणाले. अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या कब्जाला 3 वर्षे झाल्यावर रशियाने हा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षाच्या अखेरीस कजाकिस्तानने तालिबानला दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून हटविले होते.

रशियाकडून कच्चे तेलखरेदीसाठी प्रयत्नशील

रशियाने तालिबानवर अनेक निर्बंध असूनही त्याच्याशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. परंतु रशियाने अद्याप तालिबानच्या राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. रशियाने सेंट पीटर्सबर्गमध्ये होणाऱ्या इंटरनॅशनल इकोनॉमिक फोरमच्या बैठकीसाठी तालिबानला निमंत्रित केले आहेत. ही बैठक 5-8 जूनदरम्यान होणार आहे. तर दुसरीकडे तालिबानने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

सोव्हियत संघाविरोधात लढा

अफगाणिस्तानातून सोव्हियत संघाच्या सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी लढणाऱ्या अनेक गटांपैकी तालिबान एक होता. 1989 मध्ये अमेरिकेच्या मदतीने अफगाणिस्तानच्या मुजाहिदीनांनी सोव्हियत संघाच्या सैन्याला हुसकावून लावले होते. तेव्हा दोन्ही बाजूंदरम्यान 9 वर्षांपर्यंत युद्ध चालले होते. 1999 मध्ये सुरक्षा परिषदेने एक प्रस्ताव संमत तालिबानवर जगभरातील दहशतवादी संघटनांना आश्रय देण्याचा आरोप करत बंदी घातली होती. या पार्श्वभूमीवर रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांनी तालिबानवर निर्बंध लादले होते. 2003 मध्ये रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तालिबानला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. चेचन्यामधील अवैध संघटनांसोबत तालिबानचे संबंध असल्याचा आरोप रशियाकडून करण्यात आला होता.

2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर कब्जा

अमेरिकेन सैन्यासोबत दीर्घ संघर्षानंतर तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 राजी काबूलसमवेत पूर्ण अफगाणिस्तानवर कब्जा केला होता. तेव्हापासून तालिबान स्वत:च्या राजवटीला मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहे. याचमुळे रशियाकडून मान्यता मिळाल्यास तालिबानला मोठा दिलासा मिळणार आहे. रशियाचे मित्रदेश देखील तालिबानला दिलासा देणारा निर्णय घेणार असल्याचे मानले जात आहे.