योजनांच्या मंजुरीसाठी पंतप्रधानांकडे धाव

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांसह शिष्टमंडळाने घेतली नरेंद्र मोदींची भेट : जीएसटीचा योग्य वाटा देण्यासंबंधी करणार विचार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील प्रमुख योजना आणि यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. प्रामुख्याने राज्यातील प्रमुख पाणीपुरवठा योजना आणि  पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांची त्वरित दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी कर्नाटकाला जीएसटीचा योग्य वाटा देण्यासंबंधी समग्रपणे विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर नवी दिल्ली येथील कर्नाटक भवनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी ही माहिती दिली. भद्राकाठ, मेकेदाटू, बेंगळूरमधील मेट्रो रेल्वे, फेरिफेरल रिंगरोड, भुयारी मार्ग तसेच प्रलंबित योजनांविषयी निवेदन मोदींना देण्यात आले आहे. ही भेट अत्यंत सौहार्दपूर्ण होती. 40 मिनिटे आम्ही मोदींशी चर्चा केली, असेही शिवकुमार यांनी सांगितले.

भद्राकाठ योजनेला 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेले 5,300 कोटी रुपये अनुदान मंजूर करावे. कळसा-भांडुरा पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजनेला त्वरित परवानगी देण्याची सूचना जलशक्ती मंत्रालय, पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी विनंती पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे.

कल्याण कर्नाटकासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुदान हवे

कल्याण कर्नाटक भागातील 7 जिल्ह्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने 3000 कोटी रु. तरतूद केली असून केंद्राते आपल्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात अनुरुप अनुदान द्यावे. कल्याण कर्नाटक भागातील रायचूरसाठी ‘एम्स’ची घोषणा करावी. 15 व्या वित्त आयोगाने 2020-21 मध्ये 5,495 कोटी रु. अनुदानाची  शिफारस केंदीय अर्थमंत्रालयाने संमत केलेले नाही. करवाटपात कर्नाटकाला मोठा हिस्सा मिळालेला नाही. त्यामुळे 15 व्या वित्त मंत्रालयाची शिफारस मान्य करून अनुदान मंजूर करण्याची विनंतीही पंतप्रधान मोदींकडे करण्यात आली आहे.

बेंगळूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या आणि 400 मेगावॅट वीज उत्पादन करण्याच्या मेकेदाटू जलाशय निर्मितीच्या 9000 कोटी रुपयांच्या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाकडून संमती मिळणे बाकी आहे. मेकेदाटू योजनेबाबत पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष द्यावे.

बेंगळूरसाठी 60 कि. मी. लांबीचा भुयारी मार्ग

बेंगळूर शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 60 कि. मी. लांबीच्या भुयारी मार्गासाठी 3 हजार कोटी रु. खर्च येईल. या योजनेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत. हा भुयारी मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग 7 ला राष्ट्रीय महामार्ग 4 शी जोडेल. कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सहकार्याने ही योजना हाती घेता येणार असून केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्य सरकारला आणि एनएचएआयला अनुदान द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.

मेट्रो रेल्वेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या आराखड्याला हवी मंजुरी

सार्वजनिक परिवहनची मागणी वाढण्यासाठी बेंगळूर मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनमार्फत (बीएमआरसीएल) मेट्रो-3 योजना हाती घेतली आहे. या टप्प्यातील 44.65 कि. मी. लांबीच्या मार्गाचा 15,611 कोटींचा आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी बाकी आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर या आराखड्याला मंजुरी द्यावी.

बेंगळूरमधील 73.04 कि. मी. लांबीच्या आठपदरी फेरिफेरल रिंगरोडचे काम खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून हाती घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याकरिता आवश्यक अनुदानाची तरतूद करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 15 व्या वित्त आयोगाने 2021-2026 या कालावधीत तलावांच्या विकासाकरिता आणि फेरिफेरल रिंगरोडसाठी शिफारस केलेले 6000 कोटी रु. विशेष अनुदान मंजूर करावे.