विधानसभेत हंगामा : 18 आमदार निलंबित

मंत्र्यांच्या हनिट्रॅप प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची विरोधी आमदारांची मागणी : सभागृहात प्रचंड गदारोळ

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

दोन मंत्र्यांना हनिट्रॅप करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, तसेच मुस्लिमांना टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षण देण्यास आक्षेप घेत शुक्रवारी विधानसभेत विरोधी पक्षांनी धरणे आंदोलन केले. यावेळी वित्त विधेयक संमत झाल्याची घोषणा होताच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कागदपत्रे सभाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने भिरकावली. यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. विधानसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल सभाध्यक्षांनी भाजपच्या 18 आमदारांना 6 महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे.

शुक्रवारी सकाळी विधानसभेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दहावी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली. यावेळी भाजप व निजदच्या आमदारांनी गुरुवारी मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी उघड केलेल्या हनिट्रॅप प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रकरणाचा तपास करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे सुरु केले.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देण्यास सुरुवात करताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. ‘हनिट्रॅप सरकार’ अशी टीकाही केली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत सिद्धरामय्यांनी उत्तर देणे सुरुच ठेवले. लेखी उत्तर वाचून दाखविल्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची सभागृहाला विनंती केली. तेव्हा सभाध्यक्ष 2025-26 सालातील अर्थसंकल्प संमत करण्यास सरसावले असता विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी राज्यातील जनतेच्या पैशांचा सरकार दुरुपयोग करत आहे. मुस्लिमांना टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षण देणे योग्य नाही. ही राज्याशी केलेली प्रतारणा आहे. मंत्र्यांनी हनिट्रॅपचा आरोप केला असूनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, अशी टीका केली.

यावेळी सभाध्यक्षांनी अर्थसंकल्पासह वित्तीय विधेयकांवर मत देण्याचे आवाहन  करताच भाजप आमदारांनी कागदपत्रे फाडण्यास प्रारंभ केला तसेच सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांच्या आसनाकडे धाव घेत घोषणाबाजी केली. यावेळी मार्शल सभाध्यक्षांच्या सुरक्षेसाठी धावले. भाजपचे सी. के. राममूर्ती यांच्यासह इतर आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या बाजूला थांबवून सीडी दाखवून घोषणाबाजी केली. यावेळी त्या आमदारांना मुख्यमंत्र्यांनी खाली उतरण्याची विनंती केली. विधानसभेच्या सचिवांनीही त्यांना खाली उतरण्यास सांगितले. परंतु, कोणीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.

यावेळी गोंधळ माजल्याने सभाध्यक्षांनी कामकाज 10 मिनिटे पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. मात्र, बाकी असणारी विधेयके संमत झाल्यानंतर कामकाज पुढे ढकलण्याचा सल्ला मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधेयके मंजुरीसाठी पुढे येताच  विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कागदपत्रे सभाध्यक्ष खादर आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या दिशेने भिरकावली. त्यामुळे काही मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी धावून आले तर काही आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या मागे उभे राहिले. यावेळी सत्ताधारी-विरोधी आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. एकमेकांवर धावून जाण्याचा इशाराही सत्ताधारी-विरोधी आमदारांनी एकमेकांना दिला. यावेळी सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच वित्त विधेयकासह विविध विधेयके आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. यावेळी प्रचंड गदारोळ झाल्याने सभाध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले.

दुपारनंतर कामकाज सुरु होताच बेशिस्त वर्तन आणि सभाध्यक्षांच्या पीठाचा अवमान केल्याच्या कारणावरून 18 आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले. यावेळीही घोषणाबाजी सुरू झाल्याने मार्शलांनी निलंबित आमदारांना उचलून बाहेर नेले.

निलंबित झालेले 18 आमदार

दो•नगौडा पाटील, डॉ. सी. एन. अश्वत्थ नारायण, एस. आर. विश्वनाथ, बी. ए. बसवराज, एम. आर. पाटील, चन्नबसप्पा, बी. सुरेशगौडा, उमानाथ ए. कोट्यान, शरणू सलगर, सी. के. राममूर्ती, बी. बी. हरिश, मुनिरत्न, डॉ. वाय. भरत शेट्टी, बसवराज मत्तीमूड, डॉ. चंद्रु लमाणी, डॉ. शैलेंद्र बेलदाळे, यशपाल सुवर्ण, धीरज मुनीराजू

गदारोळात संमत झालेली विधेयके

• कर्नाटक धनविनियोग विधेयक-2025
• कर्नाटक धनविनियोग विधेयक (क्र. 2)
• कर्नाटक मोटार वाहन कर निर्धारण दुरुस्ती विधेयक
• मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते सुधारणा विधेयक
• विधानसभा वेतन, निवृत्तीवेतन व भत्ते दुरुस्ती विधेयक

भाजपच्या शिष्टमंडळाचे राजभवनाकडे तकार

मंत्र्यांचे हनिट्रॅप प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी आणि मुस्लिमांना टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावरील चर्चेवेळी विधानसभेत हायड्रामा झाला. बेशिस्त वर्तनावरून विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 18 आमदारांना निलंबित केले. त्यानंतर सभागहात मुस्लिमांना टेंडरमध्ये आरक्षण देणारे विधेयक संमत करण्यात आले. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या सचिवांकडे तक्रार केली. तसेच आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध नोंदवत तक्रार दिली आहे.