विदेश दौऱ्यांवर 362 कोटी रुपये खर्च

पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भात राज्यसभेत माहिती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यांवर गेल्या पाच वर्षांमध्ये 362 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे, अशी माहिती शुक्रवारी राज्यसभेत देण्यात आली आहे. या खर्चापैकी 2025 मध्ये आतापर्यंत त्यांच्या विदेश दौऱ्यांवर 67 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. ही माहिती परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंग यांनी तृणमूल काँग्रेसने विचारलेल्या प्रश्नावर दिली आहे.

2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात सर्वाधिक म्हणजे 25 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. तर अमेरिकेच्या त्यांच्या दौऱ्यासाठी 16 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. मॉरिशस, सायप्रस आणि कॅनडा या देशांनाही त्यांनी भेटी दिल्या होत्या. त्यांच्या खर्चाची माहिती नंतर सादर केली जाणार आहे. 2024 मध्ये त्यांनी 16 देशांचा दौरा केला होता. त्यांसाठी 109 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2023 मध्ये त्यांच्या विदेश दौऱ्यांसाठी करावा लागलेला खर्च 93 कोटी रुपये होता. 2022 आणि 2021 मध्ये यासाठी करावा लागलेला खर्च अनुक्रमे 55.82 कोटी रुपये आणि 36 कोटी रुपये इतका होता, अशी माहिती सरकारच्या वतीने राज्यसभेत देण्यात आली.

खर्चात सार्वजनिक कार्यक्रमांचाही समावेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेश दौऱ्यांवर असताना सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही भाग घेतात. या कार्यक्रमांवर भारत सरकारला काही प्रमाणात खर्च करावा लागतो. या खर्चाचा हिशेबही या रकमेमध्ये समाविष्ट आहे. त्यांच्या दौऱ्यांच्या जाहिरातीही केल्या जातात. या जाहिरात खर्चाचाही समावेश राज्यसभेत दिलेल्या माहितीत करण्यात आला आहे, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विदेश दौरे हा धोरणाचा भाग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून हे विदेश दौरे केले जातात. या दौऱ्यांमुळे त्यांना अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी थेट चर्चा करण्याची संधी मिळते. संबंधित देशांशी भारताचे संबंध अधिक घनिष्ट होण्यासाठी अशा थेट चर्चा आवश्यक असतात. भारताच्या प्रत्येक सर्वोच्च नेत्याने अशा प्रकारचे विदेश दौरे कमी-अधिक प्रमाणात केले आहेत. प्रत्येक देशाचे सर्वोच्च नेते असे दौरे करतात. त्यामुळे त्यात नवीन किंवा वावगे काहीही नाही. हे दौरे मनोरंजनासाठी नव्हे, तर देशाचा व्यापार वाढावा, संरक्षण व्यवस्था अधिक बळकट व्हावी, देशात विदेशी गुंतवणूक अधिक वाढावी आणि जगात भारताचा मान वाढावा, यासाठी केले जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर होणार खर्च हा वायफळ नसतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधांना अनुसरुनच तो केला जातो, असे सरकारचे स्पष्टीकरण आहे.