For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

यल्लम्मा डोंगरावर ‘रोप कार’

11:21 AM Dec 06, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
यल्लम्मा डोंगरावर ‘रोप कार’
Advertisement

राज्य सरकार विचाराधीन : पर्यटनमंत्री एच. के. पाटील यांची माहिती

Advertisement

बेळगाव : राज्यातील पर्यटनस्थळांचा कायापालट करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील भांडवल आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पीपीपी मॉडेलवर (सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी) पर्यटन विकास आणि स्मारकांचे संरक्षण करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सौंदत्ती यल्लम्मा डोंगर, अंजनाद्री टेकडी, नंदीबेट्टसह विविध ठिकाणी ‘रोप कार’ बसविण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे, अशी माहिती पर्यटनमंत्री एच. के. पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. विधानसभेत प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी आमदार उमानाथ कोट्यान यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना एच. के. पाटील म्हणाले, भाविक आणि पर्यटकांच्या अनुकूलतेसाठी नंदीबेट्ट, यल्लम्मा डोंगर, अंजनाद्री टेकडी यासह विविध ठिकाणी रोप कार बसविण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे. रोप कार बसविणे शक्य आहे का, यापासून पर्यटकांना कितपत फायदा होईल याबाबत स्थळपरीक्षण करुन अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अहवाल आल्यानंतर रोप कार बसविण्याकरीता सरकार पुढील कार्यवाही करेल, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार उमानाथ कोट्यान यांनी पर्यटन स्थळांच्या सुविधांसंबंधी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर बोलताना एच. के. पाटील यांनी अॅम्यूझमेंट पार्क, कॅरवॉन पार्क, कॅरवॉन पर्यटन योजना, सांस्कृतिक ग्राम, पारंपरिक हॉटेल, पर्यावरण पर्यटन योजना, होम स्टे, हाऊस बोट योजना, रोप वे, अॅडव्हेंचर टुरिझम, कृषी पर्यटन अशा सुमारे 26 पर्यटन क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी भांडवल गुंतवणुकीसाठी पुढे येणाऱ्या संस्थांची मदत घेण्यात येईल, असे सांगितले. राज्याचे किनारपट्टीवरही विशेष पर्यटनस्थळे असून त्यांचाही विकास करण्यासाठी सरकार सरसावले आहे. किनारपट्टीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. पिण्याचे पाणी, पथदिवे बसविण्याचे काम शक्य तितक्या लवकर हाती घेण्यात येईल. शिवाय राज्यातील अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्सना खासगी भागिदारीतून विकसीत करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सल्ला दिला आहे, ही बाब देखील माझ्या लक्षात आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

Advertisement

स्मारकांचा विकास

राज्यातील महत्त्वाच्या 27 स्मारकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. या उद्देशाने पीपीपी मॉडेलवर स्मारकांच्या विकासाबरोबरच संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. अर्थसंकल्पात याकरिता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

Advertisement
Tags :

.