Kolhapur Mahapalika: रोकडे, सरनोबत, सरनाईकांसह 19 जणांचे म्हणणे सादर, 8 दिवसांत अहवाल

अधिकारी आणि कर्मचारी अशा 19 जणांनी सोमवारी लेखी म्हणणे सादर केले

कोल्हापूर : कसबा बावड्यातील ड्रेनेज घोटाळ्यासंबंधीत सर्वांना प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी 48 तासात लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर महापलिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, मुख्य लेखपाल संजय सरनाईक यांच्यासह आजी-माजी लेखापरिक्षकांसह पवडी आणि अकाऊंट विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी अशा 19 जणांनी सोमवारी लेखी म्हणणे सादर केले.

बावड्यातील ठेकेदार प्रसाद वराळे याने परस्पर एमबी (मेजरमेंट बुक) तयार कऊन अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्याने 85 लाखांचे बिल घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. याबाबत महापालिकेने लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल केला आहे.

तसेच महापालिका स्तरावरुन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देत प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर आणि शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची व्दिस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीला आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

तत्पूर्वी शनिवारी (दि. 26) एमबी संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सोमवारी चार वाजेपर्यंत अहवाल द्या, अन्यथा विभागीय चौकशी करुन कारवाईचा इशारा दिला होता. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कोणतीही हयगय केली जाणार नसून कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासक मंजूलक्ष्मी यांनी स्पष्ट केले आहे.

बाब अत्यंत गंभीर असून महापालिकेच्या लौकिकास बाधा पोहचवणारी आहे. या जबाबदार धरुन आपल्यावर प्रशासकीय कारवाई का सुरु करणेत येऊ नये याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपले लेखी म्हणणे देण्यासाठी महापालिकेत हजेरी लावली.

अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, मुख्यलेखापाल संजय सरनाईक, तत्कालीन वरिष्ठ लेखापरिक्षक सुनील चव्हाण, तत्कालिन शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, मुख्यलेखा परिक्षक कलावती मिसाळ, वर्षा परीट, लेखापरिक्षक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपीक जयश्री हंकारे, पवडी विभागातील सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपीक प्रभाकर नाईक यांनी लेखी म्हणणे दिले.

समिती देणार अहवाल

ड्रेनेज लाईन घोटाळा प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार आहे. पोलीस स्तरावर याप्रकरणाची शहानिशा होईलच. तत्पूर्वी महापालिकेतील व्दिस्तरीय समितीच्या अहवालानंतरही अजून काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशीची मागणी

ठेकेदार वराळे याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. याची शासनस्तरावर स्वतंत्रपणे चौकशी होणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि मिळकतीची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. पुढे कोणती प्रशासकीय आणि पोलीस कारवाई होणार याच्या धास्तीने एमबी प्रकरणातील सर्वच घटकांची गाळण उडाली आहे.

समक्ष खुलासा सादर

नोटीस बजावलेले अधिकारी, कर्मचारी यांनी सोमवारी समक्ष हजर राहत खुलासा सादर केला तर काहींनी पाठवून दिला. मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासकांनी सक्त सूचना केल्याने सोमवारी दिवसरभर खुलासा देण्यासाठी धावपळ दिसत होती.

खुलाशाबाबत गोपनियता

संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कोणता खुलासा केला. एमबीवरील स्वाक्षरी तसेच पेमेंट अदा प्रकरणी काय म्हणणे दिले याचा तपशील मनपा प्रशासनाने गोपनीय ठेवला आहे. बहुतांश अधिकाऱ्यांनी आपल्यापेक्षा खालील अधिकारी आणि यंत्रणेवर बोट ठेवले आहे.

जाग्यावर फिरतीची जबाबदारी आमची नाही. खालील अधिकाऱ्यांचे अहवाल दिला स्वाक्षरी केली म्हणून आम्ही केली. असाच प्रत्येकाच्या खुलाशाचा सुर आहे. सही केलीच नाही किंवा नजरचुकीने तपासणी न करता घाईने केली. हे ठिक असले तरी प्रत्येकाच्या लॉगइन मधून ऑनलाईन ही फाईल गेली आहे.

याची पडताळणी करुन मंजूरी देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे याप्रकरणी ठेकेदारसोबत अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.