रोहयोमुळे अकुशल कामगारांना आर्थिक स्थैर्य
जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांबाबत पत्रकारांशी मुक्तपणे संवाद
बेळगाव : जिल्ह्यात 500 हून अधिक ग्राम पंचायती आहेत. या ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत योजना, ई-आस्थी, कुसुम योजना आदी योजनांबरोबर महसूल, कर वसुली आणि शैक्षणिक स्थितीबाबत जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. विशेषत: रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध विकासकामे राबविण्याबरोबर अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना ग्राम पातळीवर आर्थिक स्थैर्य वाढविणारी ठरली आहे, असेही त्यांनी मत व्यक्त केले.
ग्राम पंचायत स्तरावर 15 वा वित्तआयोग, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, स्व-साहाय्य संघ आणि नरेगा अंतर्गत विकासकामे राबविली जात आहेत. राज्यात बेळगाव जिल्हा मोठा असला तरी विविध विकासकामे जनतेपर्यंत पोहोचवली जात आहेत. अकुशल कामगारांना रोजगार देण्यासाठी रोहयो योजना सुरू आहे. याअंतर्गत एका कुटुंबाला 100 दिवस काम देणे अनिवार्य आहे. गटारी, रस्ते, शाळा, अंगणवाडी, शौचालय आदींचा विकासही होऊ लागला आहे. जिल्ह्यात 45 लाखांहून अधिक कामगार लाभ घेत आहेत. विशेषत: मजुरांना डीबीटीद्वारे वेतन थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. या योजनेत स्त्री-पुरुषांना समान वेतन दिले जाते.
जिल्ह्यात 110 कोटींची कर वसुली
जिल्ह्यात यंदा तब्बल 110 कोटींची करवसुली झाली आहे. ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्रात कर वसुलीवर भर देण्यात आला होता. त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्हा करवसुलीत आघाडीवर आहे.
स्वच्छ भारत मिशन
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहयोगाने जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आली आहे. विशेषत: 338 ग्राम पंचायतींमध्ये बहुग्राम योजना यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. समाधानकारक बाब म्हणजे जिल्ह्यात कोठेही टँकरद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्याची गरज भासली नाही. मात्र काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी बोलताना नमूद केले.
ग्रामीण भागात ड्रेनेज व्यवस्थापन करणे अडचणीचे आहे. मात्र सांडपाणी प्रकल्प राबवून समस्या मार्गी लावली जात आहे. जिल्ह्यात घरोघरी शौचालये निर्माण केली जात आहेत मात्र लोकांची मानसिकता बदलली नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. नुकताच झालेली दहावीची परीक्षा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरेखाली सुरळीत पार पडली. सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांनीही निकालात बाजी मारली. दर महिन्याला बोलाविलेल्या पालक मेळाव्यामुळे शैक्षणिक प्रगतीत भर पडली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.