रोहिंग्यांना वसण्याचा अधिकार नाही

केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

घुसखोरी करुन भारतात शिरलेल्या रोहिंग्या मुस्लीमांना भारतात वसण्याचा अधिकार नाही, अशी स्पष्टोक्ती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. ते अवैधरित्या भारतात आले आहेत. त्यांना येथे नागरीकांप्रमाणे कोणतेही अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत. तसेच त्यांना तसा अधिकार देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयालाही नाही, असेही केंद्र सरकारने उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

संसद, प्रशासन आणि न्यायसंस्था यांची कार्ये भिन्न भिन्न आहेत. त्यांना एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. रोहिंग्यांचे काय करायचे हा केंद्र सरकारचा प्रश्न आहे. त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये. रोहिंग्यांसाठी अलग श्रेणी तयार करुन त्यांना शरणार्थींचा दर्जा देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही अधिकार नाही, असे प्रतिपादन केंद्राने पेले आहे.

अनेक निर्णयांचा आधार

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांचा संदर्भ केंद्र सरकारने आपल्या प्रत्युत्तरात दिला आहे. विदेशी नागरीकाला केवळ जगणे आणि स्वतंत्रतेचा अधिकार घटनेच्या 21 व्या अनुच्छेदाप्रमाणे आहे. मात्र त्याला देशात वसण्याचा किंवा स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ भारताच्या नागरीकांनाच उपलब्ध आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शरणार्थी कार्डाला वैधतेचा दर्जा देत नाही. काही रोहिंग्यांजवळ ही कार्डे आहेत. पण भारतात ती चालणार नाहीत, असेही केंद्र सरकारने आपल्या प्रत्युत्तरात स्पष्ट केले आहे.

रोहिंग्या ही देशासाठी समस्या

भारतात आधीच बांगला देशी घुसखोरांची मोठी समस्या आहे. बांगला देशी घुसखोरांमुळे पश्चिम बंगाल आणि आसाममधली काही सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे. त्यातच रोहिंग्यांची भर पडली तर स्थिती हाताबाहेर जाईल. रोहिंग्यांनी बनावट आधार कार्ड, बनावट मतदार कार्ड बनविले आहेत. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. त्यांना भारतात वसण्याची अनुमती देणे हे केवळ बेकायदेशीरच नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत धोकादायक आहे, असे केंद्र सरकारने बजावले आहे.