वाढता उष्मा अन् सिद्धूंचा वरचष्मा!
मुडा भूखंड वाटप घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांना क्लिनचिट मिळाल्यामुळे पक्ष आणि सरकारमध्ये त्यांची खुट्टी आणखी घट्ट झाली आहे. मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांना जर कारागृहात जावे लागले तर मुख्यमंत्रिपद आपल्यापर्यंत चालत येईल, असा विश्वास बाळगणाऱ्या अनेक नेत्यांना धक्का बसला आहे. काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष तूर्त थांबणार नाही, याची सर्व लक्षणे दिसून येत आहेत.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यातच उष्मा वाढला आहे. कर्नाटकातील सर्व जिल्ह्यात पारा वाढतो आहे. बेळगाव, हुबळी-धारवाड, दावणगेरी, बेंगळूरसह बहुतेक जिल्ह्यात उष्मा वाढला आहे. फेब्रुवारीत 27 ते 28 डिग्रीपर्यंत पारा पोहोचायचा. यंदा काही ठिकाणी पारा 38 डिग्रीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे उन्हाळ्याचे दिवस आणखी कठीण असणार आहेत. कर्नाटकातील बहुतेक जिल्ह्यात उष्णता वाढल्याचे हवामान खात्याने सांगितले आहे. यासोबत कर्नाटकातील राजकीय पाराही सध्याला वाढतच चालला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना एक व्यक्ती एक पद या नियमांतर्गत एकच पदावर ठेवावे, यासाठी सिद्धरामय्या समर्थकांचा हायकमांडवर दबाव वाढला आहे. प्रदेशाध्यक्षपदावरून त्यांना बदलावे, यासाठी मोहीमच सुरू झाली आहे. मध्यंतरी एआयसीसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दरडावल्यानंतर उघडपणे सुरू असलेल्या कारवाया बंद झाल्या होत्या. आता त्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मुडामधील भूखंड घोटाळ्यात लोकायुक्तांनी क्लिनचिट दिली आहे. केवळ कर्नाटकातच नव्हे तर देशाच्या राजकारणात मुडा प्रकरणाची चर्चा झाली. काही राज्यांच्या निवडणूक प्रचारातही स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुडा घोटाळ्याचा उल्लेख करीत काँग्रेस सत्तेवर आलाच तर भ्रष्टाचार कसा होतो, हे सांगितले आहे. आता सबळ पुराव्याअभावी लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती व मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी यांना क्लिनचिट दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीच्या नावे असलेली शेतजमीन ताब्यात घेऊन त्याच्या बदल्यात मुडाने त्यांना 14 भूखंड दिले होते. भूखंड वाटपाची प्रक्रियाच सर्व नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी लोकायुक्तांकडे सोपविण्यात आली होती. ही चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी, या मागणीसाठी प्रमुख तक्रारदार असलेल्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने सीबीआय चौकशीची गरज नाही. लोकायुक्तांना मुक्तपणे चौकशी करू द्या, अशी भूमिका मांडली होती. शेवटी लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी चौकशी पूर्ण केली असून गुरुवारी न्यायालयाला बी रिपोर्ट सादर केला आहे. या प्रकरणातून मुख्यमंत्री बचावले आहेत. मुडा भूखंड वाटपात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. आता या आरोपातून ते मुक्त झाले आहेत. याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना अडकवण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले ते नाराज झाले आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री चांगलेच अडकू देत म्हणणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस नेत्यांचीच संख्या अधिक होती. आता या प्रकरणातून लोकायुक्तांनी त्यांना दोषमुक्त ठरवले आहे. लोकायुक्त ही संस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध असलेल्या प्रकरणाच्या चौकशीत लोकायुक्त अधिकारी नि:पक्षपातीपणे वागतील, अशी अपेक्षा तक्रारदारांना आधीपासूनच नव्हती. आता या मुद्द्यावरही राजकीय चर्चा रंगली आहे. सत्य बाहेर पडायचे असेल तर सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी सांगितले आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी तर या प्रकरणात मुख्यमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांनी चूक केली नाही तर 14 भूखंड परत का केले? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाल्यापासून काँग्रेसमधील दोन गटात पक्षांतर्गत संघर्ष सुरू आहे. सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. मुडा भूखंड वाटप घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांना क्लिनचिट मिळाल्यामुळे पक्ष आणि सरकारमध्ये त्यांची खुट्टी आणखी घट्ट झाली आहे. मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांना जर कारागृहात जावे लागले तर मुख्यमंत्रिपद आपल्यापर्यंत चालत येईल, असा विश्वास बाळगणाऱ्या अनेक नेत्यांना धक्का बसला आहे. काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष तूर्त थांबणार नाही, याची सर्व लक्षणे दिसून येत आहेत. सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांनी तर आता मागासवर्गीयांचा मेळावा भरवण्यासाठी हायकमांडकडे परवानगी मागितली आहे. जेणेकरून सिद्धरामय्या यांना हात लावण्याचा प्रयत्न केलात तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, हे दाखवून देण्यासाठीच शक्तीप्रदर्शनाची तयारी सुरू आहे. भाजपमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. हायकमांडने दिलेल्या नोटिसीला बसवनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उत्तर दिले आहे. आपण नोटिसीला उत्तर देणार नाही, अशी भूमिका सुरुवातीला त्यांनी घेतली होती. शेवटी त्यांनी उत्तर दिले आहे. पक्षाविरुद्ध आपण कसलेच वक्तव्य केले नाही. केवळ प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या वैफल्यावर आपण भाष्य केल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद पुन्हा आपल्याकडेच येणार, या विश्वासात बी. वाय. विजयेंद्र आहेत. पक्षात सुरू असलेला गोंधळ लवकरच कमी होणार आहे. सर्व काही ठीक होईल, असा विश्वास विजयेंद्र यांनी व्यक्त केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रदेशाध्यक्षपदावर विजयेंद्र यांना कायम ठेवू नये, ही पक्षांतर्गत बंडखोरांची मागणी होती. हायकमांड या मागणीचा पुरस्कार करणार की विजयेंद्र यांनाच अध्यक्षपदावर कायम ठेवणार? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर त्यांच्यावर कारवाई होणार की त्यांनी दिलेले उत्तर हायकमांड मान्य करणार, यासंबंधीचे कुतूहल वाढत चालले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची गर्जना थांबली आहे. त्याआधी रोज माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव व पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यावर ते उघडपणे टीका करायचे. लवकरच सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सत्तासंघर्षाला पूर्णविराम मिळण्याची लक्षणे दिसत आहेत.