शाळांमधील अंड्यांच्या वाढत्या मागणीमुळे तिढा

एसडीएमसींचे बजेट कोलमडले : अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची अंड्यांनाच पसंती

बेळगाव : सरकारी शाळांतील 68 टक्के विद्यार्थ्यांनी मध्यान्ह आहारात केळ्याऐवजी अंडी खाण्यास पसंती दिली आहे. मात्र, सध्या अंड्यांचे भाव वाढले असून प्रतिनग 7 रु. अंड्याचा दर आहे. मात्र, सरकारने प्रतिअंड्यासाठी 6 रु. दर निश्चित केल्याने एसडीएमसीला अंडी पुरविताना आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. 2021 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली  सरकारने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यादगिर, गुलबर्गा,बिदर, रायचूर, कोप्पळ, विजापूर आणि बळ्ळारी जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू केली. विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून दोन वेळा अंडी देण्याची व्यवस्था केली. सदर सात जिल्हे राज्यातील मागास जिल्हे म्हणून ओळखले गेल्यानंतर ही योजना सुरू केली होती. मात्र, जुलै 2022 मध्ये राज्य सरकारने राज्यभरात ही योजना जारी केली.

पहिली ते दहावीच्या सरकारी आणि अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आठवड्यातून चार दिवस एका संस्थेकडून आर्थिक मदत केली जात आहे. उर्वरित दोन दिवस अंडीवाटपाचा खर्च राज्य सरकार उचलत आहे. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील शाळांमधील अंदाजे 2.5 लाखपैकी 1.7 लाख विद्यार्थी अंडी खातात तर 77 हजार मुले केळी खातात. चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात 2.22 लाख मुले अंडी तर 1.1 लाख विद्यार्थी केळी खातात. ही आकडेवारी पाहता दोन्ही शैक्षणिक जिल्ह्यांमध्ये अंडी खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे.

शाळांमध्ये मुलांना दुपारचे गरम जेवण देण्याची जबाबदारी असलेल्या अशासकीय संस्था आठवड्यात सहा दिवस उकडलेली अंडी वाटप करत आहेत. सरकार प्रतिअंड्यासाठी 6 रु., त्यात अंडे खरेदीसाठी 5 रु., ते उकडणे, सोलणे व वाहतूक यासाठी अनुक्रमे 50 पैसे, 30 पैसे व 20 पैसे खर्च समाविष्ट आहे. मात्र, जेव्हा बाजारात अंड्यांची किंमत वाढते तेव्हा अतिरिक्त किमतीचा भार अंडी खरेदी करणाऱ्यांवर पडत आहे. अंड्यांच्या किमतीत सातत्याने चढउतार होत असल्याने खरेदी करताना समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे बजेटमध्ये वाढीची मागणी केली जात आहे. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात अंड्यांच्या किमतीत वाढ होते. श्रावण महिन्यात अंड्यांना मागणी कमी असते. त्यामुळे हा फरक भरून काढण्याची संधी मिळते.